विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक–अर्कालाई भुक्तानी तिर्न ताकेता गरेका छन् । विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको तीन वटा वडाका सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो । लगत्तै पत्र लेखेर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न ताकेता गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार महानगरपालिकाले सडक बत्तीको मात्रै ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
सडकबत्तीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले महानगरका तीन वटा वडाका सडक बत्तीको विद्युत काटेको प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख सरोजकुमार साहले बताए । बुधबार प्राधिकरणले काटेको बिजुली महानगरले फेरि जोडेको थियो ।
प्राधिकरणबाट बक्यौता तिर्न दबाब आएपछि महानगरपालिकाले बिहीबार विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति कर र महानगरभित्र रहेका बिजुलीको पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर पनि तिर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बिहीबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख ८५ हजार ७३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । महानगरमा २३ हजार १५१ वटा बिजुलीका पोल छन् । महानगरले ती पोलको सात वर्षको ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९२५ रुपैयाँ भाडा बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
महानगरले १० करोड १ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ कर तिर्न अनुरोधसहित पत्र पठाएको पराजुलीले बताए । प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्र र प्रदेश कार्यालय स्थापना भएयता सम्पत्ति कर बुझाएको छैन । प्राधिकरणका कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरेका छैनन् । नक्सापास दस्तुर छुट्टै लाग्ने राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम बताउँछन् ।
महानगरले बिजुलीको खम्बाको भाडा भने २०७४/७५ सालबाट लिन थालेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बिजुलीको प्रतिपोल भाडा २७५ रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ३०० रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३५० रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ४०० तोकेको थियो । २०७८/७९ मा ४२५, २०७९/८० मा ४५० र चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७५ रुपैयाँ प्रतिपोलको वार्षिक शुल्क तोकेको छ ।
पुरानो समस्या
प्राधिकरणले एक्कासी विद्युत कटौती गरेपछि बक्यौता तिर्नका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बताए । स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच बक्यौताको विषयमा विगतदेखि नै विवाद छ ।
प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न ताकेता गरेपछि महानगरपालिकाले पनि सम्पत्ति कर र पोलको कर तिर्न ताकेता गरेको उनले बताए । ‘सबै पालिकाले सडक बत्ती बालेका छन्, देशभरिकै समस्या हो यो (बक्यौता)’, उनले भने, ‘यो पुरानो समस्या हो, अहिले पनि आएको छ ।’ प्राधिकरणले बुझाउनुपर्ने कर बुझाए महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बक्यौता बुझाउने उनले बताए ।
विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख साहले महानगरपालिकाले पठाएको पत्र प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘महानगरपालिकाले पनि आफ्नो करको दाबी गरेको छ’, उनले भने, ‘पोलको कर तिर्ने प्राक्टिसमा छैन, महानगरको चिट्ठी मैले माथि पठाएको छु ।’
उनले छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
