नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा मुछिएका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तल्कालीन सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई थुनामा पठाउन आदेश सदर गरेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर आधा जसोलाई धरौटी वा सामान्य तारिखमा छाडेको उच्च अदालत, पाटनले उच्च तहका आरोपितहरुलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने आदेश सुनाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा दुई न्यायाधीशवीच राय बाझिएको छ ।
उच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिज्ञ, पदमा बसेकाहरु र प्रत्यक्ष जोडिएकाहरुलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हो ।
अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितलाई भने धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा करोडौं ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १ असारमा पूर्वमन्त्रीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
आदेशविरुद्ध उनीहरु पालैपालो उच्च अदालत गए । त्यही मुद्दामा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा मुछिएका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तल्कालीन सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई थुनामा पठाउन आदेश सदर गरेको छ ।
पीडितहरुसँग रकम उठाउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न भई योजनाकारको भूमिकामा रहेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, गोविन्द चौधरी, सागर राईलाई थुनामै राख्नुपने रायमा दुवै न्यायाधीश एकमत देखिएका छन् । उनीहरुलाई थुनामा पठाउने भनी जिल्लाकै आदेश मिलेकै देखिएको उच्च अदालतको ठहर छ ।
उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । रिजालले आरोपितहरुबाट रकम लिएको पुष्टि नभएको, ७६ वर्षका जेष्ठ नागरिक देखिएको, उनी शरणार्थी भएर नेपाल बसोबास गरेको अनि अरु देशमा भागेर जाने सम्भावना नभएको इजलासको ठहर छ ।
पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दिपसँग पनि उच्च अदालतले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । उनले पीडितहरुबाट रकम लिएको नदेखिएको, अदालतमा बयान गर्दा पनि आरोप इन्कार गरेको, अनि अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणबाट उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।
अर्का आरोपित रामशरण केसी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएमा रिहा हुने भएका छन् । रामशरण केसी उल्टै पीडित भएको व्यहोरा देखिएको, उनले नै अख्तियारमा समेत आरोपितविरुद्ध समेत उजुरी गरेको भन्दै उच्च अदालतले उनको स्वास्थ्य अवस्था समेत विचार गर्नुपर्ने भन्दै १५ लाख धरौटी माग गरेको हो ।
हज कमिटीका अध्यक्ष शम्सेर मियाँलाई १० लाख रुपैंया धरौटी माग्ने आदेश भएको छ । उनले पाएको सरकारी सुविधाको गाडी ठगीको रकम ओसारपसारमा प्रयोग भएको थियो । ठगी गर्ने र रकम लिने काममा उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले मिँयालाई थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैंया धरौटीमा थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । पीडितहरुले नरेन्द्र केसीको नाम नपोलेको, बयानमा पनि आरोप स्वीकार नगरेको भन्दै उच्च अदालतले केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको म्यासेज आदानप्रदानमा नाम उल्लेख भएका कारण उनलाई थुनामा राख्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
इजलासले हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख मागेको छ । महर्जनले सहकारीका लागि सन्देश शर्मासँग रकम माग गरेको र त्यत्तिका आधारमा उनलाई ठगीमा संलग्न भएको भन्न नमिल्ने भन्दै उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका टंककुमार गुरुङलाई साधारण तारिखमै रिहा गर्न आदेश भएको छ । उनले सञ्चालन गरेको होटल अनि रेष्टुरेन्टमा आरोपितहरु आएको र मिटिङ गरेको भन्दै त्यत्तिको आधारमा थुनामा राख्न नहुने भन्दै साधारण तारिखमा रिहा गरेको हो ।
आरोपित केशव तुलाधरलाई पनि उच्च अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने देखेन । आरोपितमध्येका एक हरिभक्त महर्जनले केशवको खातामा रकम राखिदिएको तर पीडितहरुले उनको नाम नपोलेको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
आशिष बुढाथोकीसँग पीडितहरुको भेटघाट नभएको र उनले कसैसँग रकम मागेको नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले खातामा आएको रकम ट्रान्सफर गरेका कारण थुनामा राख्न नपर्ने भन्दै साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
लक्ष्मी महर्जन साधारण तारिखमा रिहा भएका छन् । श्रीमान हरिभक्त महर्जनले उनको खाता चलाएको र त्यसक्रममा रकम ट्रान्सफर गरेको भनी बयान दिएका थिए । त्यो लगायतको आधार हेर्दै उच्च अदालतले लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने भनी जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गरी साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणको हकमा दुई न्यायाधीशविच राय बाझिएको छ । एकजना न्यायाधीशले उनलाई थुन्नैपर्नेसम्मको आधार नदेखिएको भनी राय लेखेका थिए भने अर्काले आधार र प्रमाश हेर्दा धरौटीमा छाड्न नहुने राय लेखेका थिए । त्यो विवाद अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश हुनेछ ।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले आदेश चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुला रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँबाट जिल्ला अदालतमा पत्राचार भएपछि रिहा भएकाहरुको आदेश कार्यान्वयन हुनेछ ।’
