संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष, अनि जनताका प्रतिनिधिले संविधान घोषणा गरेको ८ वर्ष पुग्दैगर्दा नेपालले यस बीचमा दुई आम चुनाव देख्यो । विभिन्न चरणमा गरी संविधानयता तीन प्रधानमन्त्री बने । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाले बहुमत पायो तर सोही अवधिमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान सम्झाउँदै संसद् पुनस्र्थापना गराइदियो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मानेर समृद्धिको यात्रामा तीव्र गतिमा लाग्नुपर्नेमा राजनीति नै रुमल्लिन पुग्यो । निराश भएका जनताले कुनै पनि दललाई एकल भरोसा दिएनन् । हिजोआज सडकमा जुन होहल्ला सुनिंदैछ, तिनै हताश जनताको भावना दुरुपयोग गर्ने चाहना अन्तर्गत भइरहेको छ ।
विगतमा जनादेशसामु टाउको लुकाएका पुरातन शक्ति यही बेला सल्बलाउन खोज्दैछन् । जनतामा पक्कै निराशा छ, तर व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुुपर्छ भन्दै बेमौसमी बाजा कसले बजाउँदैछ, हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।
यो छोटो अवधिमा नै यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्नु, सरकारको काम र जनअपेक्षा बीच दरार पैदा हुनु, राजनीतिक दलहरूको रबैया परम्परागत रहनु, शिशु गणतन्त्र अपरिपक्व हुनु र व्यवस्थाका कमजोरी सुधार्न ध्यान नदिंदा एकथरी मानिस अहिलेको व्यवस्था भन्दा २४० वर्षे राजतन्त्र नै सही भएको बहस गर्न थालेका छन् ।
अर्काथरी मानिसहरू यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्छ भनेर सीधा भन्ने आँट नगरे पनि परम्परागत दलहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस गरिरहेका छन् । युवाहरू टेस्टेड नेताको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने बहस पनि जबर्जस्त गर्दैछन् । राजनीतिमा निर्विकल्प केही हुँदैन, सम्भवतः त्यसकारण पनि हरेक कुराको विकल्प माथि बहस हुँदैछ ।
के साँच्चै देशले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको हो त ? के उसोभए पछि आउने व्यवस्थाले देशलाई खुसी दिन सक्छ ? व्यवस्थाको विकल्प अगाडि बढेर कि पछाडि हटेर खोज्ने ?
तेस्रो दलको नेतृत्वको हैसियतमा सहमतीय सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि सरकारको कामबाट जनतामा आशा जागृत हुने कतिपय काम भएका छन् । अघिल्ला सरकारहरूसँग तुलना गर्दा सुशासन, आर्थिक विकास र मितव्ययिताको क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सुरु गरेको पनि छ । जनता हतारिनु स्वाभाविक हो, किनभने सबै समस्या छिटो–छिटो समाधान भइदिए कति राम्रो हुनेथियो भनेर उनीहरू ठान्छन् । सरकारसँग आशावादी हुन पाउनु जनताको अधिकार हो ।
सरकार जनताको अभिभावक हो । उसले जनताका समस्यामा साथ दिनुपर्छ, जनताको घाउमा मल्हमपट्टी गर्नुपर्छ । सरकारको काम शासन थोपर्ने मात्र होइन, जनताको सेवा गर्ने हुनुपर्छ । जसलाई जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार भनिन्छ । जब सरकारले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्छ तब नागरिक पनि राज्यप्रति जिम्मेवार बन्दछ । सरकारले केही गतिलो कामको सुरुवात गरेको छ, सत्ताको दुरुपयोग गरेर गरिएको भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही, ललितानिवासको जग्गा प्रकरण, मिटरब्याजी विरुद्ध कानुन बनाएर पीडितलाई दिएको राहत, लामो समयदेखि थन्किएको नागरिकता विधेयक जारी, भ्रष्टाचार विरुद्ध, सुशासनको पक्षमा चलाएको अभियानले जनतामा आशा जगाएको छ । तर व्याप्त समस्यालाई हेर्दा यतिले मात्र पुग्ने देखिंदैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम चाङका चाङ छन्, जसमा अहोरात्र खटेर परिणाम दिन सके जनतामा भरोसा जाग्छ, देशले छिट्टै काँचुली फेर्छ ।
जनताको अपेक्षा जसरी बुलेट ट्रेनको गतिमा छ, सरकारले काम पनि त्यही रफ्तारमा गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर त्यस अनुरूप सरकारले काम गर्न पाएन भन्ने जनताको बुझाइ छ । मुख्य कुरा देशमा सुशासन कायम गर्नु जरूरी छ, त्यसका लागि व्याप्त अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहित ठूला–साना सबै काण्डहरूको एकपछि अर्को छानबिन गर्नुपर्दछ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने हरेक ठाउँमा छरितो सेवा प्रवाहको वातावरण बनाइनुपर्दछ ।
संविधान बनेको ८ वर्षमा संघीय ऐन कानुन बनाएर तीन वटै सरकारका कामहरू व्यवस्थित गरेर जनताका कामहरू द्रुत गतिमा गरिनुपर्ने, विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका कामहरू १७ वर्षसम्म टुंगो लगाइसक्नुपर्ने । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न दलहरूबीच साझा संकल्प हुनुपर्ने । सरकारले जनतालाई हमेसा जवाफदेही र उत्तरदायी प्रशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने थियो ।
निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र रोजगार सिर्जना गर्न सरकारले गुणात्मक साधनस्रोत केन्द्रित गरेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने थियो । ‘डोजरे विकास’ ‘पहुँचवाला विकास’ नभई अत्यावश्यक र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने थियो । यी तमाम कामहरूमा सरकार दबाबमा परेको र असहयोग भएको बुझिन्छ तर सरकारले यी तमाम काम छिचोल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नत्र सरकारको परिबन्दको फाइदा अरूले उठाउने छन् ।
राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड
लडाइँ लड्न पठाउने तर गोलीगट्ठा नदिंदा के दुश्मनलाई पराजित गर्न सम्भव होला ? राष्ट्र निर्माण र उत्पादन यस्तै भएको छ । जबसम्म कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि तलसम्म उत्पादनमा भाग लिने, रोजगार सिर्जना गर्ने संस्कार बन्दैन तबसम्म राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन ।
नेताहरूले भन्ने एउटा भाषा छ– पोलिटिक्स इन कमाण्ड । यही भनाइलाई सिद्धान्त मानेर जस्ताको त्यस्तै राष्ट्र निर्माण र उत्पादनमा लागू गर्दा के होला ? यो दुवै काम प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गरिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । हो यहींबाट सुरु गरौं ।
हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भई संविधान बनेपछि राष्ट्रिय उत्पादनमा नेहरूले नै नेतृत्व गरे । हरेक कुरा स्वदेशमा उत्पादित प्रयोग गरेर राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरे । चीनमा पनि सन् १९४९ मा जनवादी सत्ता प्राप्तिपछि माओले पनि ठूल्ठूला उत्पादन सहकारी सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार गरे । हामीलाई पनि ९० प्रतिशत परनिर्भरतालाई अन्तर निर्भरतामा बदल्ने नेतृत्व चाहिएको छ । यसका लागि फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै पहल लिनुपर्दछ ।
यसका लागि सरकारले देशका युवाहरूलाई रोजगार र स्वरोजगारको वातावरण बनाई राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेल्न अपील गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सँगै युवाहरूलाई स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था, विना धितो प्रोजेक्ट अनुरूपको कर्जा र पूँजी लगानी गरिदिनुपर्छ । साथै बजार व्यवस्थापनमा सरकारले भूमिका खेलिदिनुपर्छ । सरकारले हरेक उद्यमीलाई व्यापार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्दछ । तब मात्र युवा पलायन क्रमशः रोकिंदै जान्छ ।
संविधान जारी भएपछिको समय हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण थियो र छ । यसका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको दल होस् वा प्रतिपक्षमा बसेको दलका बीचमा यस्तो साझा संकल्प जरूरी थियो जसले युगीन आवश्यकताहरूमा सहकार्य, सहमति गर्नुपर्ने थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हठबाट पछि हटेर महानताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो । जनताको निराशालाई आशामा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वले सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्ने थियो ।
संविधान जारी भएसँगै ‘व्यवस्था परिवर्तनको’ आन्दोलन संस्थागत भएको र अबको राजनीतिक अभियान ‘अवस्था बदल्ने’ हुनेछ भनेर निर्वाचनमा जनतासँग गएका राजनीतिक नेतृत्व चुनाव सकेर फर्किएसँगै आफैंले बोलेका कुरा बिर्सिएको गुनासो गर्छन् जनता । गाउँघरका युवा सबै पलायन भइसके । राजनीतिक दलका वर्तमान नेतृत्वले यसबारे खास चासो दिएको देखिंदैन । दिए पनि त्यसको विकल्प तयार गरिएको छैन । बरु हरेक भाषणमा यो विरहको सारंगी बजाएर चुनाव जित्ने तर यसलाई रोक्ने नीति बनाउन कहिल्यै नलाग्ने । यो रवैयाका कारण युवा पुरानो राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छ । गत चुनावमा देखिएको रुझान त्यसैको उपज हो । अहिले झन् असन्तुष्टिको ग्राफ बढेको छ । त्यसैले देशले परीक्षण नभएको अहिलेको भन्दा गतिशील नेतृत्व चाहिरहेको छ ।
यसो भन्दा वृद्ध उमेरका नेताहरूलाई असजिलो लाग्न सक्छ । तर सच्चाइ यही हो कि जनअपेक्षा अनुरूप परिणाममुखी काम गर कि बाटो खाली गर । नत्र जनता आफैंले निर्णय लिनेछन् । यो कुरा अहिले सिनियर नेतृत्वको हकमा मात्र होइन, सबैको हकमा हुन्छ । बदलिएको समय, सोच, आवश्यकता अनुरूप राजनीतिक प्रणाली र प्रवृत्ति पनि बदलिन्छ । समय अझै घर्किसकेको छैन । तर राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई भने कमजोरी सुधार्ने अन्तिम अवसर मात्र छ ।
जनताको दलहरूप्रतिको वितृष्णा, व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र नेताहरूसँगको आक्रोशलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । यसो भएमा सरकार र दलहरूलाई दोषी करार गरेर राजनीतिक लाभ लिइरहेका कस्मेटिक, हुल्लडवाजहरूको एजेण्डा सिद्धिन्छ । तिनले जनतामा गरिरहेको निराशाको व्यापार बन्द हुनेछ । जनताको पीडामा गोहीको आँशु बगाउँदै यो व्यवस्थामाथि गालीगलौज गर्नेहरूको मखुण्डो उध्रिनेछ । देशलाई प्रतिगमनमा फर्काउन चाहने शक्तिहरू पनि मेटिएर जानेछन् ।
बरु हिजो सत्ताका लागि धेरै लुछाचुँडी भए गणतन्त्रमा राजनीतिक नेताहरू इतिहासको अँध्यारो पक्षबाट पाठ सिकेर सफा सङ्लो राजनीति गर्छन् देश बनाउँछन् भन्ने जनविश्वास केही हदसम्म धर्मराएको सत्य हो ।
हाम्रो गणतन्त्र किशोर उमेरमा छ भन्न सकिन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्व अभ्यास भएको थिएन, त्यसैले तुलनात्मक कमी–कमजोरी सम्भव भएन । तर पनि यो व्यवस्थासँग जनताको अलि बढी नै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ ।
नेपालमा लामो समय राजतन्त्र बीचमा जहानियाँ राणाकाल, राजा सहितको संसदीय प्रजातन्त्रका पूर्व अभ्यासहरूले आम जनमानस जुन राजनीतिक प्रणालीसँग अभ्यस्त हुँदै आयो, त्यो लामो शृंखला रोकिएर आएको नयाँ राजनीतिक प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन केही समय अझै लाग्ला, तर सर्वसाधारणले तुलना गर्ने कुरा धेरै ठूलो र गहिरो हुँदैन ।
उनीहरूले विगतको व्यवस्थामा जनताको अधिकार, सरकारको काम र घरदेखि भान्सासम्म देखिने भिन्नतालाई तुलना गर्ने हो । जन्मजात वंश परम्पराको आधारमा बन्ने शासकको रवैया र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको प्रवृत्तिगत तुलना हेर्ने हो ।
जनताले धेरै ठूलो संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था भएकोले जनताले यो गणतन्त्रसँग बढी आशा गरेका हुन् । जन्मजात राजा भएर आउनेले जनताको भलो नगरेकोले जनताकै छोराछोरी जनताले चुन्ने भएकोले भलो गर्छ भनेर यो व्यवस्था ल्याएको हो । तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुँदा जनता दलसँग रिसाए, निर्दलको समर्थन गरेको होइन, नेतासँग जनता रिसाए, महाराजसँग मीत लाएको होइन, व्यवस्थाको अव्यवस्थासँग जनता रिसाए, पुरातन व्यवस्था रोजेको हुँदै होइन । कसैमा भ्रम नरहे हुन्छ ।
बरु हिजो सत्ताका लागि धेरै लुछाचुँडी भए गणतन्त्रमा राजनीतिक नेताहरू इतिहासको अँध्यारो पक्षबाट पाठ सिकेर सफा सङ्लो राजनीति गर्छन् देश बनाउँछन् भन्ने जनविश्वास केही हदसम्म धर्मराएको सत्य हो ।
अब पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनभावना बुझेन भने, व्यवस्थाका कमजोरी सच्याएर हामी सबै सच्चिने वाचा नगर्ने हो भने देश अन्योल र किंकर्तव्यविमूढ दिशामा जानेछ । यसको फाइदा पानी धमिल्याएर माछा मार्ने प्रवृत्तिले लिनेछ । यसर्थ हुर्कंदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्याउने प्रण गरौं ।
हुनत संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज भएकोले संविधानका अपुग र कमजोरी संसद्ले सच्याउँदै जानेछ । कुनै दललाई जनताले विश्वास गरे दुईतिहाइ जनमत सहित संविधान परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । तर राजतन्त्रकालीन समयमा संविधान राजा–महाराजाहरूको निगाहमा उनीहरूको तजबिजमा बन्थे, खोसिन्थे । किनकि संविधानको संरक्षक राजा हुन्थे ।
नेपालको संविधान २०७२ ले इतिहासको निर्माता जनता भनेको छ । यो संविधानका कमजोरी सच्याउने वा फेर्ने अधिकार जनतासँग छ, त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले त्याग, समर्पण र बलिदान गरेर स्थापित गरेको व्यवस्थाको कमजोरी आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले सच्याउँछ । तर राजा–महाराजाहरूकै नेतृत्व रहेको भए तिनका कमजोरी ढाकछोप गरिन्थ्यो, आवाज उठाउनेलाई काटिन्थ्यो । जनताले तिनलाई सच्याउन सक्दैनथे । त्यसैले यो व्यवस्थाको कमजोरी देखाएर इतिहासलाई पछाडि फर्काउन उद्यत शक्तिलाई ललकार्न ढिलो नगरौं ।
सँगै, सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसक्नुको मूल कारण एउटा शासकीय प्रणाली पनि हो, किनभने संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत नहुँदा दलीय सहमतिमा सरकार निर्माण हुन्छ । एकभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले शासकीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा जो निर्वाचित भए पनि अधिकारपूर्वक निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
