म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल घोडेपानीमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ।
शनिबार सम्पन्न मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाइएको मन्त्रालयका प्रवत्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको कुल रु. २० अरब पुुजिगत बजेटको आधा भन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
बैठक तथा समीक्षा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, अर्थ सचिव बलराम रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मंसिर मसान्तसम्म १०, पुुषमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, बैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि रु. १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा रु. ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ,’उनले भने ‘मन्त्रालयका एक हजार ४६४ वटा योजनाहरु मध्य ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आव्हान, ४०८ वटाको लागत अनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ।’
सचिव पण्डितका अनुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल बिनियोजन भएको मध्य ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो। यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले निर्वाचन, दुईपटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए। उनले यसपाली लक्ष्यअनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे।
‘यसवर्ष योजनाको संख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौँ। भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ उनले भने ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ। गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन।’
बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले टुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
आर्थिक मामिला मन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुन र प्रक्रियागत झञ्जट हटाउन सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म रु. ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३४९ राजस्व संकलन भएको जानकारी गराइएको थियो।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाले प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमा कुल एक हजार ३०२ सडक स्तरोन्नती र ८१ वटा सडक पुल निर्माण भएको जानकारी दिए।
रु. साठी अरब ५९ करोड नौ लाख खर्च गरेर ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाँले बताए।
कार्यक्रममा सहभागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजना मैत्री नहुनु योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेका बताएका थिए।
