शरद ऋतुको उत्तराद्र्धतिर मौसमी तापक्रम घट्दै गर्दा मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिको पारो भने बढ्दो छ । विभिन्न व्यक्ति र समूहले सामाजिक सञ्जालमा छेडेका बहस असन्तुष्टिको स्वर सहित सडकसम्म पुग्दैछन् । काठमाडौंमा मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेको प्रदर्शनले असन्तुष्ट जनताको अभिमत जसले पनि भड्काउन सक्ने गुञ्जायस देखियो । यसको कारण मुलुकको अर्थ–राजनीतिले ठीक मार्ग पहिल्याउन नसक्नु हो ।
सरकारको उही लैबरी शैली अनि राजनीतिक दलहरूका यथास्थितिवादी रवैयाका कारण जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यति धेरै रुमानी सपना बाँडे कि आखिर तिनै सपनाको भारीले वर्तमान उदासीन बनाएको छ ।
धर्तीलाई ‘स्वर्ग’ नै बनाउने कल्पना बाँड्दा जनताका आशा र अपेक्षा पनि हावा भरिएको बेलुन फुले जस्तै फुल्दै गयो । सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा पनि तिनै बेफ्वाँकका सपनालाई कलात्मक ढंगले सिंगारियो । ती नेताहरूका व्यक्तिगत आग्रह अनि दलीय स्वार्थकेन्द्रित विकासे परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक पक्षबारे पैरवी नै भएन । मुलुक र जनताको टड्कारो आवश्यकतासँग सो योजनाको मिलान हुन्छ कि हुँदैन ? जाँच–पड्ताल नै भएन, गरिएन ।
जनतालाई विकास र समृद्धिका सपना यसरी देखाइयो मानौं त्यो सपना देखाइएन भने जनता निराश हुनेछन् र परिवर्तित समयको लय नै समाउन सक्ने छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले कथित विकास र समृद्धिको सपना बुन्दै गर्दा कहीं–कतैबाट प्रश्न गरिएन कि हाम्रो वर्तमानको आवश्यकता के हो ? हाम्रो दुरुह दैनिकीले भोगेको उल्झन के हो ? जनताले साँच्चिकै खोजेको चैं के हो ? के सपना सजाउनु नै अधिकार थियो ? अर्थात् सपना नदेखाइकन आएको विकास र समृद्धिलाई जनताले चिन्ने थिएनन् ?
समाजले पनि त्यही सपनालाई नै रमाइलो मान्न थाल्यो । सञ्चारमाध्यमले पनि त्यही दलका घोषणापत्रका व्यहोरालाई देखायो, पढायो । अनि झन् नेताहरूका कथित ‘विकासे साहित्य’को पृष्ठपोषणले जनआकांक्षा पनि धरातलीय यथार्थभन्दा ज्यादा नै चुलिन गयो । दलहरूको अमूर्त विकास र समृद्धिको भाष्यले जनतामा पनि अमूर्त तिर्सना बढ्दै गयो । राजनीतिक दलहरूले चुनावताका जनतालाई यसरी आश्वासन बाँडे कि मानौं कुनै ‘रुमानी प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई आकाशको जूनलाई सुन बनाएर धर्तीमा झारिदिने’ कसम खाँदै होस् ।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा जनतालाई परिवर्तनको सपना देखाउनेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा तत्कालीन नेकपा माओवादी देखापर्छ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् राजनीतिक रंगमञ्चमा उम्दो परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा उदाएको थियो माओवादी । अझ तत्कालीन समयमा ‘नयाँ नेपाल’को भाष्यकार । त्यसैले २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि माओवादीले नै उत्कृष्टता हासिल गरेको थियो ।
नयाँ संविधान बनेपछि जनताका दैनन्दिनका समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने आशा व्याप्त थियो । मुलुकले अग्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ती सबै जनअपेक्षा फगत सपना नै रहे । दलहरूका चुनावी घोषणा केवल कागजी घोडा सावित भए ।
सोही पार्टीको २०६४ सालको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ‘चीनको ल्हासासम्म आएको रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने, बाराको सिमरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माण, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा बाँध बाँधेर पानी फर्काई तराईमा सिंचाइ गर्ने, देशको मुहार परिवर्तन गर्न सडक मार्ग, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र रोपवे मार्गको सञ्जाल निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची ल्याइसक्ने, सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ लगायतका विकास र समृद्धिका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसैगरी तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले पनि ‘सबल र समृद्ध नेपालको स्थापना’ गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै देशको विकास गर्ने उद्घोष गरेको थियो । संविधानसभामा सत्ता–संघर्ष निकै पेचिलो बन्यो । संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, बरु विघटन भयो । त्यसपछि उत्पन्न संसदीय रिक्तताका कारण कुनै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा पनि चुनाव गर्नसक्ने वातावरण बनेन । त्यसैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय सरकार गठन हुनपुग्यो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरी दलहरूलाई सत्ता सुम्पिएको थियो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन माओवादीले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ शीर्षकको चुनावी ‘प्रतिबद्धता पत्र’ ल्यायो । ‘उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’ हासिल गर्ने नारासहित माओवादीले पाँच, दश, बीस र चालीस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस खाका बनाउँदै ४० वर्षमा नेपाललाई अति विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्याउने घोषणा गर्दै चुनावी घोषणापत्र लेख्यो । त्यस्तै माओवादीले १० वर्षमा २० लाख युवालाई रोजगार बनाउने र १५ वर्षमा पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो । माओवादीले किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र १५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने, जनतालाई १० वर्षमा १० लाख इकाई आवास निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
सोही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेले ‘सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल’ निर्माणको लक्ष्य लिंदै प्रत्येक वर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० वर्षमा सबै जनतालाई आवास बनाइदिने, सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, कम्तीमा ४ वटा नदी कोरिडोरमा उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेशको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, एक घर एक रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने लगायत लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो ।
उता नेपाली कांग्रेसले ‘समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाली’ नारा दिएर आफ्नो घोषणापत्र तयार गरेको थियो । कांग्रेसले कृषि क्रान्ति, पर्यटन विस्तार र जलस्रोतको विकासलाई मुख्य नीति बनाएको थियो । पाँच वर्षमा २० लाख हेक्टर कृषिभूमिमा बाह्रैमास सिंचाइ पुर्याउने, प्रत्येक गाविससम्म पक्की सडक पुर्याउने, १० वर्षमा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायत योजना ल्याएको थियो ।
तर, चुनावी परिणाम माओवादीका लागि सुखद् रहेन । २०७० को चुनावी नतिजाले २०६४ को जनमतलाई उल्ट्याइदियो । यसअघि परिवर्तनकारी कहलिएको एकीकृत नेकपा माओवादी ६०१ सिटको संविधानसभामा ८३ सिट संख्या सहित तेस्रो दलमा खुम्चियो । माओवादीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत १४ लाख बढी थियो । जबकि पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसले कुल २०६ सिट र समानुपातिक मत २४ लाख बढी प्राप्त गर्दा दोस्रो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले कुल १८४ सिट र समानुपातिक मत २२ लाख बढी प्राप्त गरेको थियो । त्यतिबेलाका चौथो शक्ति तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि छिन्नभिन्नको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व मात्रै जोगाउन सफल बने ।
२०७२ सालको आगमनसँगै नेपालमा ७.८ म्याग्निच्यूडको विनाशकारी महाभूकम्प गयो । सो विपद्मा परी ९ हजार बढी मानिसको ज्यान गयो भने झण्डै ३५ लाख मानिस प्रभावित भए । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको नवनिर्माणका लागि कम्तीमा ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरियो । सोही विपद्को परिस्थितिमा तत्कालीन मुख्य चार राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्न सहमति गरी मुलुकको नयाँ संविधान जारी गरे । तथापि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएसँगै मुद्दाका प्राथमिकताहरू पनि बदलिएका थिए ।
त्यसो त यो संविधान घोषणाकै बेला मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति सहज थिएन । मूलतः आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, दलित, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक संघर्षमा उत्रिए । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन जे–जति पहल हुनुपर्दथ्यो, त्यो सम्भावित पहल गरिएन । बहुमतकै बलमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको संयुक्त प्रयासबाट संविधान जारी भयो ।
जेहोस् नयाँ संविधान बनेपछि जनताका दैनन्दिनका समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने आशा व्याप्त थियो । जनताले रोजगारी पाउनेछन् । व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब जनताको अवस्था परिवर्तन हुनेछ । मुलुकमा उद्योग, कलकारखानाहरू खुल्दै जानेछन् र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, उत्पादन बढ्नेछ, विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अग्रसर हुनेछ, शान्ति र अमनचयन कायम हुनेछ । आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । मुलुकले अग्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ती सबै जनअपेक्षा फगत सपना नै रहे । दलहरूका चुनावी घोषणा केवल कागजी घोडा सावित भए ।
संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको दक्षिणी भूभागको तराई मधेशमा चर्केको तत्कालीन मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने ध्येय स्वरूप भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो । सो नाकाबन्दीको चपेटामा आम जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बन्यो । खाद्यान्न, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खला तहसनहस भयो । सबैभन्दा ठूलो संकट इन्धन अभाव बन्न पुग्यो । तथापि नेपाली जनताले अभावमा पेट काटेरै भए पनि नाकाबन्दीको सामना गरे । नाकाबन्दी हटाउन सरकारले खासै कूटनीतिक वा राजनीतिक पहल गरेन । पछि भारतले नाकाबन्दी अन्त्य गरी अन्तरदेशीय बन्द–व्यापार सहज बनाइदियो ।
सो नाकाबन्दीको समयमै प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नाकाबन्दीको समयलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरे । त्यसबेला उनले आवेगी र प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गर्दै आफू खुंखार ‘राष्ट्रवादी’ कहलिए । उनले त्यही बेला मुलुकमा रेल, पानीजहाज र घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याइदिने भाषण गरेका थिए । उनको त्यही कथन नै पछि एमालेको आधिकारिक धारणा बन्यो । उनले त्यसबेलादेखि नै जनतालाई ‘सपना’ देख्न सिकाउनुपर्ने दलिल दिएका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न भयो । उक्त चुनावमा केपी ओलीको राष्ट्रवादको पकवानमा आफू पनि हिस्सेदारी हुने अभिप्रायका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्यो । ‘वाम गठबन्धन’ नाम दिइएको उक्त चुनावी एकता पछि पार्टी एकीकरणसम्म पुगेर फेरि विघटन पनि भयो ।
यसर्थ, २०७४ मा मुख्य चुनावी प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धन बीच नै हुनगयो । सो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट एमाले र माओवादीले संयुक्त चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । उनीहरूले त्यसबेला ‘शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रता’लाई जोड दिंदै सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रले मुलुकलाई कायाकल्प गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रको ट्रेन्ड हेर्दा केवल घोषणाकै लागि लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको देखिन्छ । जसका कारण चुनावी घोषणापत्रहरू केवल सपनाको व्यापार गर्ने कागजी दस्तावेज बन्न पुगेका छन् ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रका मुख्य प्राथमिकताहरूमा पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याउने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्न तथा माछा–मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने; सुनकोशी, राप्ती, कालीगण्डकी, कर्णाली लगायत ७ वटा ठूला नदी डाइभर्सन योजना सञ्चालन गर्ने, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा र हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने, राजधानीलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्गसँग जोड्ने लगायत योजना अगाडि सारेका थिए ।
उक्त निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको चुनावी नारा बिक्यो पनि । खासगरी राजनीतिक स्थिरता र स्थायी सरकारका लागि वाम गठबन्धनको नारा दिएको एमाले र माओवादीले उल्लेख्य बहुमत प्राप्त गरेर एकलौटी सरकार पनि बनाए । तर, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै आफ्ना प्रतिबद्धता र मुद्दाहरूबाट टाढिंदै गयो । दुई तिहाइ बहुमत मात्र होइन सरकारले दुई तिहाइ दम्भ र अहंकार पनि प्रदर्शन गर्न थाल्यो । सत्ता साझेदारी गर्ने पार्टीको आन्तरिक सहमति अनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको स्वेच्छाचारी शासन सतहमा पोखियो । परिणामस्वरूप उनले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरिदिए । अनि त वामपन्थी एकता पनि धुजाधुजा भयो । पछि त्यही पार्टीभित्रको अन्तरकलह र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले दुईतिहाइ बहुमतवाला पार्टी तीन दलमा विभक्त भयो ।
यहाँसम्म आइपुग्दा पनि दलीय घोषणापत्र मार्फत गरिने ‘सपनाको व्यापार’ रोकिएन । दलहरूले गत वर्ष पनि उही पुरानै शैलीमा चुनावी घोषणापत्र अनि अपिल मार्फत मतदातासमक्ष आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले विकास, समृद्धि, सुशासनलाई आफ्ना चुनावी मुद्दा बनाए । नेकपा एमालेले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई चुनावी घोषणापत्रको मुख्य विषय बनायो । एमालेले बलियो राष्ट्रियता सहितको सुदृढ लोकतन्त्र, दिगो आर्थिक विकास, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन सहित कृषिमा भूमिको पानी उपयोग, सहकारी र औद्योगिकीकरणमा जोड, महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, करप्रणालीको सुधार, सूचनाप्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता, पर्यटन र संस्कृति लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका विभिन्न ३० क्षेत्र समेटेर पाँचवर्षे नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले एमसीसी संसद्बाट पारित भएको प्रसंग र देउवा सरकार गठनको विषयलाई ‘उपलब्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । वैश्विक अर्थ–राजनीति, सुरक्षा एवं पर्यावरणका विविध पाटा–पक्षहरू केलाउँदै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई कूटनीतिक दस्तावेजको स्वरूप दियो । मुलुकलाई समुन्नत बनाउने उद्घोष गरेको नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको शुद्धीकरण तथा सुशासन, समावेशी आर्थिक सामथ्र्य, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक सहअस्तित्व लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
त्यसैगरी विगतदेखि नै ‘छलाङ र क्रमभङ्गता’लाई बेला–मौकामा उद्धृत गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वर्ष पनि ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ को नारा सहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमा माओवादीले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि मार्फत समाजवादको आधार तयार गर्ने किटान गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गरेर समृद्धि हासिल गर्नु, त्यसलाई सामाजिक न्यायसँग अभिन्न रूपमा जोडेर सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको रूपमा अघि बढाउनु, जनताको जनजीविकाको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नु र उत्पादक शक्तिको विकास एवम् उत्पादनको वृद्धि सहित समाजवादको आधार तयार पार्नुलाई नै माओवादीले मुख्य ध्येय ठानेको छ ।
सारमा दलहरूले यसपटक पनि विकास, समृद्धि र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणकै मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना चुनावी घोषणापत्र ल्याए । उनीहरूले वार्षिक पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका छन् भने पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब आकारको पुर्याउने घोषणा समेत गरेका छन् ।
स्वतन्त्र व्यक्ति, समूह र नयाँ दलहरूको चुनावी एजेन्डामा भने राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती–कमजोरीलाई नै उजागर गर्दै आफूलाई ‘विकल्प’को रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छन् । उनीहरूको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूमा मुलुकको बृहत् अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणको खाका छैन बरु, उनीहरूले पुराना पार्टीहरूको खस्कँदै गएको लोकप्रियतालाई भजाउन खोजेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रको ट्रेन्ड हेर्दा केवल घोषणाकै लागि लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको देखिन्छ । जसका कारण चुनावी घोषणापत्रहरू केवल सपनाको व्यापार गर्ने कागजी दस्तावेज बन्न पुगेका छन् । अनि त्यही दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विभिन्न कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्ने काम सञ्चारमाध्यमहरूले गरे । त्यसले नै जनताको महत्वाकांक्षा बढाइदियो । दलहरूले चुनावी अभियानका क्रममा यो पनि गरिदिन्छु र त्यो पनि गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिने तर चुनाव जितेपछि अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताको स्वादमै रमाउने प्रवृत्ति यथावत् रह्यो ।
दलहरूले चुनावी प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा वा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दैगर्दा के गर्न सकिन्छ ? के गर्न सम्भव छैन ? भन्ने व्यहोराको कहिल्यै गम्भीर एवम् वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेको देखिएन । घोषणाकै लागि नारामुखी कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने परम्परा आजपर्यन्त कायमै छ । खासमा कुनै पनि निर्माणमुखी विकास वा सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताको पहिचान गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको होइन ।
त्यस्ता विकासका परियोजनाहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताको अवस्था, पर्यावरणीय अनुकूलन अनि त्यस्तो परियोजनाले दिने बृहत् सामाजिक एवम् आर्थिक लाभ पहिचान हुनुपर्छ । तर, दुःखको कुरा त्यस्ता घोषित परियोजनाहरूको प्राविधिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय सम्भाव्यता र सार्वजनिक महत्वबोधमाथि सार्वजनिक वृत्तमा पनि विमर्श हुने गरेको देखिंदैन ।
परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञ कथित ‘स्वप्नद्रष्टा’ बनिदिंदा राज्यको ढुकुटी अनाहकमै खर्च भइरहेको छ । राजनीतिज्ञले पछिल्लो समय अगाडि सारेर निर्माण भएका देशैभरका ठूला परियोजनाहरू भ्यूटावर, पार्क एवं प्रदर्शनीस्थल मात्र होइन हाल सालै निर्मित दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू समेत सेतो हात्ती सावित भएका छन् भने प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको उपयोगिता समेत सन्देहमूलक हुन पुगेको छ ।
विकासका नाउँमा राज्यको ढुकुटी जनताको दैनिकी नजोडिने निर्माणमुखी परियोजनामै स्वाहा हुने तर, जनताको दुरुहपूर्ण दैनिकी भने झन्–झन् दयनीय बन्दै जाने विरोधाभासकै कारण जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय अनेकन् दल, समूह वा व्यक्तिहरूले त्यही जनअसन्तुष्टिलाई भजाउँदै आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउन खोजेका छन् ।
त्यसैले अब योजनाका नाउँमा हुने कागजी घोषणा हैन, आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूपका उद्यमशील परियोजनाहरूलाई मूर्तरूप दिने समय आइसकेको छ । यहींनेर आमसञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बौद्धिक वर्ग र नागरिक समेत सबैले सही, सम्भाव्य र बहुजन हितायको भाव बोक्ने योजनाहरू कार्यान्वयनको भाष्य स्थापित गर्नुपर्दछ । तब मात्र जनअसन्तुष्टिको सही निवारण हुनेछ र मुलुकले दिगो विकास र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ । onlinekhabar
