अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न सूचित गराउन थालेको छ । राजस्व असुली कम भएर चरम दबाबमा परेको अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट माग्न सुरु गरेका (मुख्यगरी विकासे अड्डा)हरुलाई थप बजेट दिन नसकिने भन्दै पत्र पठाउन थालेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ३२२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १९ मंसिरसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
खर्च भने ४ खर्ब १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै ३ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । पूँजीगत खर्च ३२ अर्ब ८४ करोड मात्रै छ ।
उच्च दरको चालु खर्चका कारण पहिलो चार महिनामा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी १ खर्ब १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ । तर, पनि अर्थ मन्त्रालयले सिर्जित दायित्व भुक्तानीको बाटो खोल्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो वर्ष विभिन्न नीति, ऐन, निर्देशिका र मापदण्डका व्यवस्थाह देखाएर अर्थ मन्त्रालय विगतमा आफूले कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएका परियोजनामा काम गरको ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
विगतमा मनपरी ढंगले दिइएका स्रोत सहमति र कमजोर विनियोजन दक्षता पनि यस्तो समस्याको कारणका रुपमा देखिएको छ ।
१२ अर्बको भुक्तानी रोकिएको दाबी
अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नमाग्न भन्दै पत्र आएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग चालु आर्थिक वर्षमा काम भएका धेरै परियोजनाहरुमा भुक्तानीमा समस्या पर्न थालेको बताउँछ ।
सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी अर्थ मन्त्रालयबाट विगतमा सहमति लिएर ठेक्का लागेका तर चालु आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन भएका परियोजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या हुन थालेको बताउँछन् ।
‘एक अर्ब दायित्व सिर्जना भएको निर्वाचन क्षेत्र सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका पुराना योजनाहरुमा यो वर्ष १० करोड मात्रै बजेट आएको छ, त्यो खर्च भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब काम भएका परियोजनाहरुमा पनि भुक्तानी रोकिन पुगेको छ, अर्थले थप स्रोत दिन नसकिने भनिसकेको छ ।’ बजेट अभावले काठमाडौंका विभिन्न सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न लगाइएका ९ वटा ठेक्काहरुमा ठेकदार परिचालन गर्न नसकेको भण्डारीले बताए ।
सडकमा मात्रै हैन, धैरैजसो विकास आयोजनाहरुमा यो वर्ष भुक्तानीको समस्या देखिन थालेको छ । विशेष गरी गत असारपछि म्याद थपको निर्णय हुनुपर्ने आयोजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या जटिल भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेरै लगाइएका ठेक्कामा नै भुक्तानी समस्या परेको भन्दै उनले यो वर्ष बजेट घटेकाले आन्तरिक शीर्षकहरुबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न समेत विभागसँग ‘स्पेस’ कम भएको बताए ।
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल काम भएर पनि करिब १२ अर्बको भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । त्यसमध्ये ७ अर्ब रकम निर्वाचन क्षेत्र सडक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षहरुमा ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा ठेकेदारलाई तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘काम भए पनि पर्याप्त बजेट नभएका आयोजनाहरु प्रभावित छन्, भुक्तानी दिन नसक्ने भएपछि ठेकेदारहरुलाई थप काम लगाउन पनि जोडबल गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘अर्थले थप बजेट दिन नसकिने भनेपछि धेरै परियोजना विलखबन्दमा छन् ।’
उनले वैदेशिक सहायता र बजेटरी सहायतातर्फको बजेट आन्तरिक रुपमा रकमान्तर नहुने अवस्थामा विभागसँग सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्न ३० अर्ब मात्रै विनियोजन भएकाले विभागकै शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर बजेट खर्चिन पनि समस्या रहेको सुनाए ।
सडकमा मात्रै हैन, धैरैजसो विकास आयोजनाहरुमा यो वर्ष भुक्तानीको समस्या देखिन थालेको छ । विशेष गरी गत असारपछि म्याद थपको निर्णय हुनुपर्ने आयोजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या जटिल भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यो वर्ष आर्थिक स्रोतको अभाव छ, राजस्व राम्रोसँग उठेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको सहमति दिएर अघि बढेका आयोजनामा पनि यो वर्ष थोरै बजेट राखिएका कारण भुक्तानी दायित्व बढ्दो छ ।’
विकासका काम प्रभावित हुने चिन्ता
रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्कामा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषदले गत २० असारमा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णयअनुसार धेरै आयोजनामा अहिले पनि म्याद थप भएको छैन । तर, सरकारी अधिकारीले ठेक्का तोड्ने निर्णय पनि लिएका छैनन् । थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयका कारण म्याद थपमा सकस भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) नगरी ठेक्काको म्याद थप्ने कुरा लगभग सम्भव हुन्न,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, म्याद थप नभएका परियोजनामा पनि दायित्व सिर्जना भइरहेको छ, अर्थले अब कसरी त्यसमा भुक्तानी गर्छ भन्ने अस्पष्ट छ ।’ विशेषगरी सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइका रुग्ण ठेक्काहरुमा यस्तो समस्या छ ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट थोरै राखे पनि खर्चका आधारमा आयोजनाहरुका लागि रकमान्तर गरेरै भएपनि थप बजेट समेत दिने गरेको थियो । यो वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाटै मुठ्ठी कस्न थालेपछि वर्षभरि नै विकासका हुन सक्ने धेरै काम पनि प्रभावित हुने अवस्था आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
यो पटक बजेट वक्तव्यले नै आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले असोजभित्रै कार्यक्रमहरुसहित बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति मागिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पूर्वतयारी सकेका आयोजनाहरु हुनैपर्ने र असोजभित्रै प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड बनेपछि त्यसमा मन्त्रिपरिषदले २ महिनामै नयाँ संशोधनको तयारी गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने गरी मापदण्ड नै संशोधन हुन लाग्दा पुराना योजनाहरुमा भने भुक्तानीको समस्या बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन सहित विभिन्न कानुनी व्यवस्था अनुसार नै बजेटमा उल्लेख भएभन्दा बढी बजेट नमाग्न भनिएको बताउँछन् । ‘अर्थ विविध शीर्षकमा भैपरी आउने खर्चका लागि हामीसँग स्रोत छ, तर त्यो बजेट अत्यावश्यक अवस्थाका लागि हो,
