काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारको अनुभूति भए पनि जनतामा आशाको सञ्चार हुन नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरु हेर्दा अर्थतन्त्र सुधार भएको देखिए पनि जनतामा आशाको सञ्चार नदेखिएको बताए।
उनले सबैमा अर्थतन्त्र सुधारको आशा जगाउनको लागि सरकारले अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले केही नयाँ घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे।
उनले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ वृहत बैठक र केही नयाँ घोषणा गर्नैपर्ने देखिएको बताए। उनले शासकीय सुधार गरी अर्थतन्त्रमा समेत सुधार ल्याउनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय र राजनीतिको क्षेत्रमा जिम्मेवारी बोधको अनुभूति गराउनु आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले अहिले समाजमा हरेक कुरामा नकारात्मकता बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसबाट देशले कहिल्यै प्रगति गर्न नसक्ने बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधार हुने आशा जगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
उनले नकारात्मक भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका सकारात्मक सम्भावनातिर हेरेर आशा जगाउनसके नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा विद्यमान आजको दबाबलाई चिर्न र देशभित्र लगानीमैत्री वातावरणसहित अर्थतन्त्रमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु। अर्थतन्त्र सुधारको लागि केही दिन पहिला मात्रै सरकार, निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रका जानकारहरुसँग वृहत अन्तरक्रिया गरेँ। त्यसपछि महत्वपूर्ण घोषणाहरु भएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ। तथ्याङ्कहरुमा हेर्दा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। तर व्यवहार र आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हामी सबैको अगाडि विद्यमान छ।'
उनले बुधबार मात्र शासकीय सुधारका विषयमा वृहत छलफल गरेको भन्दै यो क्षेत्रमा केही नयाँ गर्नसके त्यसको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमहरु अगाडि सारिरहेको बताए।
उनले मुलुकको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रमात्र नभएर सरकार र राज्यका सबै निकायहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताए।
