कर तिर्नुपर्छ भन्ने बिज्ञको सल्लाह बेवास्ता गर्दै नेताको मौखिक आश्वासनमा भर गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब खर्चेर एनसेल किनेको आजियाटा घाटाको हिसाब बोकेर फिर्ता हुनुपरेको छ । नेपालमा उसले भोगेको घाटा वा दुःख नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर हैन कि, उसकै केटाकेटीपनले सिर्जित हो ।
२१ डिसेम्बर २०१५ मा मलेसियामा मुख्यालय भएको एसियाली टेलिकम जायन्टले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा किन्न ‘सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए)’ गर्नुअघि नै नेपालमा त्यसबापत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अडिट फर्महरुको राय लिएको थियो ।
सन् २०१२ मा अफसोर अप्रत्यक्ष लगानीमार्फत टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किन्दा नेपालले पुँजीगत लाभकर लिएको बारे आजियाटाले १७ अक्टोबर २०१५ मै जानकारी पाएको थियो । इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड)ले यस विषयमा दिएको मध्यस्थताको फैसलामा यो तथ्य उल्लेख छ ।
एनसेलका कर सल्लाहकार सुदर्शनराज पाण्डेले भविष्यमा हुनसक्ने अफसोर कारोबारमा नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले कर माग्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको र आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको कर निर्धारण गर्नसक्ने जोखिमलाई नकार्न नसकिने राय दिएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सेवा प्रदायक जेपी मोर्गनले समेत नेपालमा अफसोर कारोबारमा नेपालले यसअघि पनि कर लिइसकेकाले यो कारोबारमा पनि कर लाग्नसक्ने राय दिएको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, आजियाटाको बोर्ड बैठकको माइन्युटमै टेलियासँग सेयर किन्दा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्ने स्थिति आउन सक्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो । आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिने सम्बन्धी निर्णय गर्दा उसको बोर्डले भनेको छ, ‘त्यो रकम १० करोड ९० लाखदेखि ३३ करोड ९० लाख डलरसम्म हुनसक्छ ।’
तर, आजियाटाको नेतृत्व विश्वकै उत्कृष्ट लगानी सल्लाहकारले दिएको सल्लाहअनुसार कर तिर्न तयार भएन । बरु प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर कर छली गर्ने प्रपञ्चमा लाग्यो ।
एसपीए गर्नुअघि नै ४ नोभेम्बर २०१५ मा आजियाटा ग्रुपका तत्कालीन ग्रुप एमडी/प्रेसिडेन्ट तथा ग्रुप सीईओ टान श्री जमालुद्दिन इब्राहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । र, उनीहरुकै दाबीअनुसार ओलीबाट त्यो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने मौखिक आश्वासन पाए । सोही दिन आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग भेटेर पनि उनीहरुले त्यस्तै आश्वासन पाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वलाई समेत भेटेर उनले कर तिर्नु नपर्ने आश्वासन लिएका थिए ।
आफ्नै कर सल्लाहकारले राजस्व तिर्नुपर्ने भनेर दिएको सल्लाह लत्याउँदै जुन कम्पनी नेपालमा कर छलीको दूषित उद्देश्य बोकेर यो देशमा भित्रिएको थियो, त्यही कम्पनीले आफूलाई दोहोरो कर निर्धारण गरिएको र नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा नरहेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मौखिक आश्वासन पाएपछि उनीहरु १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४३ अर्बमा किन्दा पनि कुनै कर तिर्नु नपर्ने अर्थात् कर छली गर्न सकिने कुरामा अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले विश्वस्त भए । पुँजीगत लाभकर विक्रेताले तिर्नुपर्नेमा त्यो दायित्व टेलियासोनेराको हुने सम्झौतासम्म गर्नु समेत आवश्यक सम्झेनन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै कर तिर्नुपर्दैन भनेपछि २१ डिसेम्बर २०१५ मा आजियाटाको सब्सिडियरी कम्पनी आजियाटा युके लिमिटेड र टेलिया नर्वेबीच रेनोल्डस् होल्डिङको सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा किनबेच गर्ने सम्झौता भयो ।
त्यसपछि सेयर खरिदको प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेलसम्म पनि आजियाटाले कर तिर्नेतिर ध्यान दिएन । बरु नेताहरुलाई भेटेर कर छलीलाई सघाउन अनुरोध गर्यो । आजियाटाका ग्रुप सीईओ तथा अध्यक्ष टान श्री जमालुद्दिन फेरि नेपाल आएर २२ र २३ जनवरी २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायतका नेतालाई भेटे ।
त्यसबीचमा संसदका विकास तथा प्रविधि समिति र लेखा समितिले यो खरिदबिक्रीमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार कर लाग्ने/नलाग्ने एकिन गरी लाग्ने भए कर लिन सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेका थिए ।
त्यति हुँदा पनि आजियाटा कर तिर्नु नपर्नेमा यति ढुक्क थियो कि उसले त्यसबीचमा न कुनै कर बुझायो न त विक्रेता कम्पनी टेलियालाई करमा उत्तरदायी बनाउने कागज नै गर्यो । बरु ११ अप्रिल २०१६ मा टेलियालाई १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर बुझाइदियो । यसरी ८ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याएको टेलियासोनेरा कर नै नतिरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लिएर नेपालबाट बाहिरियो ।
त्यो कारोबार हुने बित्तिकै ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेरालाई १० प्रतिशत र एनसेललाई १५ प्रतिशत कर मूल्यांकन गरी तिर्न पत्राचार गर्यो । त्यसपछि एनसेलले ४७ अर्ब कर सरकारलाई तिरिसकेको छ भने थप निर्धारण भएको ५७ अर्ब ९० करोड करको विवाद आजका दिनसम्म अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
तर, अघिल्लो खरिदबिक्रीको विवादको निरुपण नहुँदै मलेसियाली कम्पनी आजियाटा पनि नेपालबाट बाहिरिएको छ ।
आफ्नै कर सल्लाहकारले राजस्व तिर्नुपर्ने भनेर दिएको सल्लाह लत्याउँदै जुन कम्पनी नेपालमा कर छलीको दूषित उद्देश्य बोकेर यो देशमा भित्रिएको थियो, त्यही कम्पनीले आफूलाई दोहोरो कर निर्धारण गरिएको र नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा नरहेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
कर तिर्नुपर्छ भन्ने विज्ञको सल्लाह बेवास्ता गर्दै नेताको मौखिक आश्वासनमा भर गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब खर्चेर एनसेल किनेको आजियाटा घाटाको हिसाब बोकेर फिर्ता हुनुपरेको छ । नेपालमा उसले भोगेको घाटा वा दुःख नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर हैन कि, उसकै केटाकेटीपनले सिर्जित हो । उसले नेपाललाई गाली गर्ने कुनै आधार छैन । बरू यस्तो गलत निर्णय गर्ने आजियाटा अधिकारीहरु कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ ।
एनसेलमा रहेको सेयर बेच्नुपर्ने कारणबारे आजियाटाको बोर्डले ३० सेप्टेम्बर २०२३ मा उल्लेख गरेको छ, ‘नेपालमा दोहोरो करको आसन्न र अस्तित्वको जोखिम देखिएको छ … नेपालमा विदेशी लगानी संरक्षणको प्रतिकूल वातावरण रहेकाले आजियाटाले नेपालबाट निकासको खोजीलाई तीव्र बनाएको थियो ।’
तर, इक्सिडको फैसलाले नै आजियाटाको आरोपलाई पहिल्यै खण्डित गरिसकेको छ । इक्सिडले स्पष्टसँग भनेको छ, ‘नेपालमा आयकरको दफा ९५ क र ५७ दुवैअनुसार कर लाग्नसक्ने विषयलाई आजियाटालाई टेलियाको सेयर किन्नुअघि नै थाहा थियो, उसले जानीजानीकनै कर नतिरेको हो ।’
दोहोरो करको जोखिमका सन्दर्भमा इक्सिडले थप कर नलिनू भनेर फैसला गरिसकेपछि पनि ठूला करदाता कार्यालयले सन् २०२१ मा निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९० कर फिर्ता नलिएको दाबी गरेको छ । तर, त्यो उसको दाबी सरासर झुट छ । किनभने त्यसका विषयमा एनसेलले नै हालेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र इक्सिडको फैसलामै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको कानूनी व्याख्या सही रहेको छ, त्यसो हुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कानूनको गलत व्याख्या गर्न सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर फिर्ता लिनै नसक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणलाई एनसेलले नै चुनौती दिएको मुद्दा मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै ठूला करदाता कार्यालयले चाहेकै भए पनि त्यो निर्धारणलाई फिर्ता लिन सक्दैन । आजियाटाजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यस्तो तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण तर्क गरेर नेपाललाई बदनाम गराउन खोजेको देखेर अचम्म लाग्यो,’ उनले भने ।
कर छलीकै निहीत उद्देश्यका साथ आजियाटा आएको स्पष्ट छ : विज्ञहरु
आजियाटा नेपालमा आउँदा पुँजीगत लाभकर छली गर्ने निहीत उद्देश्यले नै आएको स्पष्ट रहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘कानूनले निर्देशित गरेअनुरुपको नेपालले कर लिएको छ, त्यो निर्धारण भएको छ,’ उनले भने, ‘आजियाटाले पनि नेपालमा कर छली तिर्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै कर नतिर्ने मनसायले आएको देखिन्छ ।’ अहिले छोडेर जाँदा नेपालमा कर तिर्नुपर्यो, नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण छैन भन्ने आरोप लगाउनु सर्वथा गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसो हुँदा सरकारले आजियाटाको ग्रुप सीईओ विवेक सूदलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
टेलियाको सेयर किन्नअघि कर सल्लाहकारको सल्लाह नमानेर नेताहरुको आश्वासनकै आधारमा कर नतिर्नु नै अपरिपक्वता भएको लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । ‘कानुन भनेको कानुन नै हो । प्रधानमन्त्री, नेता वा क्याबिनेटले नै आश्वासन दिए पनि कानूनमा लेखेको कुरा तलमाथि हुँदैन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री वा कुनै नेताले मौखिक आश्वासन दिएका आधारमा कर तिर्नुपर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यति ठूलो व्यवसाय, त्यति ठूलो कारोबार मौखिक आश्वासनमा भर परेर गर्नु भनेको नै अपरिपक्वता भयो ।’
आफ्नो कर सल्लाहकारले नै कर तिर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिइसकेको अवस्थामा नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्ने कुराको निहीत उद्देश्य के थियो भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । ‘संसारमा कहीँ पनि मौखिक आश्वासनका आधारमा कानुन मिच्ने काम हुन्न । त्यस्तो आश्वासन नै पाएको हो भने जसले दियो पहिले उसले कानून संशोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै कारोबार भएको भए नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने हुन्थ्यो,’
‘आजियाटाको आक्षेपबारे सरकारले बोल्नुपर्छ’
नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षणको वातावरण प्रतिकूल रहेको आजियाटाको आक्षेपबारे सरकारले खण्डन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘उसले नेपालमा लगानीको संरक्षण छैन भनेको छ । आजियाटाजस्तो कम्पनीले के आधारमा त्यति गम्भीर आक्षेप लगाएको हो, त्यसको आधार दिनसक्नुपर्छ,’ बोर्डका पूर्वसीईओ पन्तले भने ।
कुनै एउटा कम्पनीले भनेकै आधारमा मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्ने वा बिग्रने नहुने भए पनि सरकार त्यस विषयमा मौन बस्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘कसैले आरोप लगाएको छ भने नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले त्यसबारे बोल्नुपर्छ । हामीले यो–यो प्रावधानअनुसार कर लिएका हौं, त्यो कानुनसम्मत छ भन्नुपर्यो, यो–यो कानुनले नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण हुन्छ भन्नुपर्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको र आजियाटाले दुःख पाएको कुरा साँचो भए पनि त्यो उसकै कारण सृजित भएको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । ‘नेपालका सबै राजनीतिक नेतालाई मिलाएपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन भन्ने खेलामा लागेर यहाँ आउने र जाने बेला यस्तो कुरा गर्न बिल्कुल मिल्दैन,’ उनले भने ।
आजियाटाले नै प्रस्तुत गरेका तथ्यले भन्छन् : नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने आजियाटालाई पहिल्यै थाहा थियो
१. १३ अक्टोबर २०१५ मा आजियाटाका कर सल्लाहकार सुदर्शनराज पाण्डेले यस्तो पूर्वचेतावनी दिएका थिए– पहिला पनि एनसेलको पोर्टफोलियो कारोबारमा नेपाल सरकारलाई कर तिरिएको थियो । तर, बेलायतसँग भएको दुईपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौताअनुरुप अदालतमा चुनौती दिइएन । त्यसो हुँदा भविष्यमा हुने अफसोर कारोबारमा ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर माग्ने जोखिम अत्यन्तै धेरै छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ अनुरुप नियन्त्रणमा परिवर्तन हुने हुँदा प्रस्तावित कारोबारमा कर निर्धारण हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
२. विश्वकै ठूलो वित्तीय सेवा प्रदायक जेपी मोर्गनसँग पनि आजियाटाले करका सन्दर्भमा सल्लाह लिएको थियो । ३ नोभेम्बर २०१५ मा जेपी मोर्गनले पनि चेतावनी दिएको थियो– ‘सन् २००८ मा भएको अफसोर कारोबारमा नेपाली कर निकायहरुले सन् २०१२ मा पुँजीगत लाभ कर माग गर्नुले कर अधिकारीहरुले अहिलेको कारोबारका सन्दर्भमा पनि त्यही अडान लिने जोखिम वास्तवमै छ ।’
३. आजियाटाले बोर्ड बैठकको माइन्युटमै लेखेको थियो– भारतको भोडाफोन प्रकरणका आधारमा त्यस्तो जोखिम एनसेलमा पनि हुनसक्ने व्यवस्थापनले व्याख्या गर्यो ।
…एनसेललाई यो कारोबार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने सम्भावना छ, त्यो रकम १० करोड ९० लाख अमेरिकी डलरदेखि ३३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरसम्म हुनसक्छ । साथै, त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट पूर्वावेश लिने प्रयास पनि आजियाटाले गरेको थियो ।
