पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशका दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरी मात्र बिजुुलीको पहुँचबाहिर रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ छेन्तुङका तीन सय ९१ घरमा गत असोजमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अब गण्डकी प्रदेशका दुई हजार चार सय ९३ घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको देखिन्छ।
मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार बिजुली नपुगेका घरधुरी पहिचान गरी प्रदेशको शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुर्याउने योजनामा मन्त्रालय छ। 'बिजुलीको पहुँचबाहिर रहेका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरको खोजी तथा पहिचान गरी जतिसक्दो चाँडो विद्युत् सेवा पुर्याउँछौँ', उनले भने, 'केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नसकिने ठाउँमा सौर्य ऊर्जा जडान भइरहेको छ।'
अहिलेसम्म बिजुली नै नपुगेका घरधुरी पहिचान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए। तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। 'अन्यत्र पनि विद्युत् सेवाबाट बञ्चित गाउँ र परिवार हुन सक्छन्, त्यस्ता ठाउँको हामी आफैँले पनि खोजी र अध्ययन गर्दैछौँ', इन्जिनियर श्रेष्ठले भने।
प्रदेशभित्रका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगिसकेको र बाँकी घरधुरीमा यथाशक्य छिटो बिजुली पुर्याएर ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा सबै घरमा बिजुली पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य यसै वर्ष पूरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको चालु आव २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि उक्त लक्ष्यलाई समेटेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले विद्युतीकरण हुन बाँकी नवलपुर र तनहुँका केही ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको काम भइरहेको बताए।
'राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसिकने ठाउँमा लघुजलविद्युत् र सौर्य उर्जा प्रविधि जडानको काम भइरहेको छ', उनले भने, 'छुटेका घरधुरीमा दुई महिनाभित्रैमा विद्युतीकरण गर्न सकियो भने आगामी फागुन ४ मा पर्ने प्रदेश स्थापना दिवसमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।'
सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सूचित गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको उनको भनाइ छ।
लघजलविद्युत् पनि नभएको ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानकोसमेत व्यवस्था गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७५ हजार एक सय ८७ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय ९६ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका ९० लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
