राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियमनकारी निकाय कब्जा गरी नीतिगत रूपमा चरम भ्रष्टाचारको युगमा मुलुक रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारितामा आधारित डा. डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्लले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालमा नीतिगत सेटिङका आधारमा नियुक्ति समेत किनबेच हुने गरेको बताए। उनले यस्तो देशमा वैदेशिक सहायता दिने देशहरूले वित्तीय पारदर्शितामा बाँध्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षधर रहेको बताए। उनले वैदेशिक सहायता निकायहरूले वित्त शर्त, वित्त अनुशासन र पारदर्शितामा नबाँधे अझ बढी भ्रष्टाचार बढ्ने बताए।
उनले अहिले कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले ठेकेदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा र पूर्वाधार निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘कागज मिलाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने देशमा ठेक्का पट्टाको कुरै नगरौं। सबैतिर भ्रष्टाचार, पार्टीहरूको आर्थिक बाटो कमसल पूर्वाधारबाट हुन्छ। ठेकेदार, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोबाट नियुक्ति किनबेच, नीतिगत कब्जा (नियमनकारी निकाय कब्जा गर्ने), संवैधानिक निकाय कब्जा गरेर नीतिगत रूपमै चरम भ्रष्टाचारको युगमा गएका छौं।’
उनले वैदेशिक एजेन्सीहरूले दिने सहयोगमा अझै पनि त्यस्ता ठाउँमा निरपेक्ष रूपमा आर्थिक मितव्ययिताका लागि शर्त आवश्यक रहेको बताए।
उनले प्रदेश सरकारलाई पञ्चवर्षीय योजना बनाउन कन्सल्टेन्ट बुद्धिजीवीको आवश्यकता नभएको बताए। उनले सरकारले बनाउने नीतिमा लैंगिक, धार्मिक, जातीय अवस्था समावेश गर्ने खालका नीति बनाउन सके संघीयता त्यसको एउटा अंश हुनसक्ने बताए।
उनले सिंहदरबारमा १० जना सल्लाहकार राखिएको तर अब कोशी, कर्णालीमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू सरकारमा गयौं भने खारेज गर्ने बताए। उनले खुद्रे खालका योजनामा पनि निर्मम भएर अगाडि बढ्ने बताए। उनले बुझेको, देखेको र भोगेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उनले अति अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कुरामा धेरै हाउगुजी भइरहेको बताए। उनले वैदेशिक व्यापारमा सहुलियत कहाँ पाइन्छ, कहाँ गुम्छ र सम्भावित प्रतिस्पर्धी को हो ? भनेर गम्भीर भएर विश्लेषण कसैले नगरेको बताए।
उनले भने, ‘सिंहदरबारमा १० जना सल्लाहकार राखिदिएका थियौं। कोशी, कर्णालीमा पनि राख्नुपर्यो भन्ने कुरा हामी सरकारमा आयौं भने त्यस्तो खालको मोडल रोक्छौं। बुझेको देखेको र भोगेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुने कुरामा हाउगुजी धेरै छ।’
उनले ग्राण्ड लोनको अवस्था एलडिसी भएकै कारण लगभग शून्य अवस्थामा रहेको बताए। विश्व बैंक र एडिबीहरूको सहयोग पनि भूराजनीतिका कारणले आइरहेको बताए।
