संघीय संसद्को महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस १२ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ ।
गत २४ मंसिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो कार्यकाल १० महिना बाँकी रहँदै अप्रत्यासित राजीनामा दिएपछि पाण्डेयको नाम सिफारिस भएको थियो । गौतमको राजीनामा अप्रत्यासित भए पनि पाण्डेयको नाम सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै थियो ।
संविधानको धारा १०६ ले संघीय संसद्को महासचिव र सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ । त्यही संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी पाण्डेयको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा बिर्सेर पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गरेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमाथि अध्ययन भइरहेको बनिबनाऊ जवाफ दिइरहेको छ । ‘रित नपुगेको विषय छ, त्यसमै अध्ययन चलिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयमा रहेका खिला कार्की भन्छन् । जबकि सिफारिसमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य, संसद्ले महासचिव अध्ययन र सिफारिसबारे निर्णय लिने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भएको बताउँछन् । ‘सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा महासचिवबारे इस्यू उठ्न सक्छ । अन्यथा संविधान र ऐन कानुन यसमा प्रष्ट छन्’, शाक्य भन्छन् । कानुन निर्माणका क्रममा जस्तो कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाको सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको संविधानविद् शाक्य बताउँछन् ।
अर्थात् पाण्डेयको नाम राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गर्न सक्दैनन् । तर संवैधानिक सीमा बिर्सेर सिफारिसमाथि राष्ट्रपति पौडेलले अनावश्यक सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले यो सिफारिसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे, संविधानविद्हरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग मंगलबार (३ पुसमा) कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका संविधानविद्हरुले पनि यो सिफारिस फिर्ता गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक सीमा बाहिर गएर राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस रोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रपतिलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिले कर्मचारी नियुक्ति जस्तो कुरालाई ठूलो विषय बनाइरहनुभएको छ’ सचेतक बर्ताैला भन्छन्, ‘हत्याको दोषीलाई आममाफी दिने निर्णयमा अध्ययन गर्नुभएन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्को अधिकार खोस्नुभयो । अनि कर्मचारी नियुक्तिमा कस्तो अध्ययन हो, बुझिएन ।’
कांग्रेसको बार्गेनिङ !
राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहित २० जनाको कार्यकाल सकिंदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित बाहेक १९ सिटमा ११ माघमा निर्वाचन तय भएको छ । सत्तारुढ दलहरुसँग गठबन्धन गर्ने तयारीमा कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा बलियो दाबी छ ।
तर सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सिफारिस गरिसकेका पाण्डेयलाई रोक्न सहज छैन । त्यसैले राष्ट्रियसभा आफ्नो अनुकूल सचिव ल्याउने बार्गेनिङ गर्न कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको कतिपयको आरोप छ । ‘सिफारिस फिर्ता हुन सक्दैन, अर्को नियुक्ति (राष्ट्रिय सभा सचिव) सिफारिसमा बार्गेनिङ देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
यसअघिको नजिर हेर्दा पनि राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेसकै स्वार्थमा संघीय संसद्को सिफारिस रोकिरहेको तर्कमा बल पुग्छ । ५ भदौ २०७३ मा माओवादी पृष्ठभूमिकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद्को सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर एमाले पृष्ठभूमिकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर उक्त सिफारिस रोकिन् ।
त्यसबेला एमाले र माओवादीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । २०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन भयो । चुनावपछि सरकारसहित संवैधानिक नियुक्ति भागबन्डामा भयो । एमाले–माओवादीबीच तिक्तता, गठबन्धन र पार्टी एकता भइरहँदा संसद्को सचिव सिफारिस १५ महिनासम्म अलपत्र परेको थियो ।
सभामुख फेरिएर अग्नि सापकोटा आएकाले योगीको सिफारिस अलपत्र भइसकेको थियो । तर एमाले र माओवादीबीच सहमति हुँदा फेरि तिनै योगी प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्त भए । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच जुटेको सहमति अनुसार, योगी प्रतिनिधिसभा र राजेन्द्र फुँयाल राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त भएका थिए ।
फेरि राजनीतिक समीकरण २०७४ को चुनाव अगाडिकै अवस्थामा छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले विपक्षमा छ । अनि एमालेबाट निर्वाचित भएका देवराज घिमिरे सभामुख र गणेश तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नै नेता भएको लाभ उठाउँदै एमाले स्वार्थअनुसार संघीय संसद्को महासचिवमा पाण्डेय सिफारिस भएका छन्, त्यो पनि एमालेकै सिफारिसमा महासचिव भएका गौतमलाई दश महिना अगाडि नै राजीनामा गर्न लगाएर । किनकि गौतमले समेत बलियो तर्क दिन सकेका छैनन् ।
तर सत्तारुढ गठबन्धन पनि एमालेको राजनीति रोक्ने मनसायमा देखिन्छन् । किनकि आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए एमालेबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नआउने लगभग पक्का छ ।
तर संघीय संसद्को महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेयलाई रोक्न सहज नभएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवमा कांग्रेसले अनुकूल पात्र ल्याउन चाहेको कतिपयको आरोप छ । उनीहरुको दाबी छ, यसका लागि अहिलेका राष्ट्रिय सभा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्याललाई अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ ।
