सुर्खेत : टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वन नगर्ने भन्दै विरोध भएपछि रोखिएको योजनाको काम अझै सुचारु हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले ३० लाखभन्दा तलका योजनाहरु कार्यान्वन नहुने भएपछि संशोधन गरेर अगाडी बढ्ने कि यसलाई कार्यान्वन गरेर लैजाने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ।
मन्त्री मंगल शाहीका अनुसार उययुक्त योजनाहरु कार्यान्वनमा गरेर लैजाने र अहिले उपयूक्त नभएका योजनाहरु अर्को वर्ष समेटेर लिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
सडक निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दा तलका योजना र अन्य पूर्वाधार निर्माण तर्फ १५ लाख भन्दा तलका योजनाहरुमा कसरी कार्यान्वनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
तीन राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वनमा छिट्टै जाने वा अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने टुंगो लाग्ने मन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
दोस्रो चौमासिकको आधाभन्दा बढी समय सकिन लाग्दासम्म ३० लाखभन्दा तलका योजनाहरुको बारेमा निर्णय नलिँदा उपभोक्ताहरु हैरान भएका छन्।
गाउँ-,गाउँमा योजना परेको हल्ला छ तर काम गर्न दिइएको छैन। यसले गर्दा समस्या भएको छ जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखले बताएका छन्।
१० जिल्लाका उपभोक्ताहरु आफ्नो योजना परेको छ भन्दै जिल्ला कार्यालयमा सम्झौताका लागि आउने गरेपनि मन्त्रालयको आदेश विना जिल्ला कार्यालयमा सम्झौता हुन नसक्दा समस्य उत्पन्न भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीका अनुसार अनूसुचीमा राखिएका योजनाहरु के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
हटाउने र रकम थप्ने योजनाहरुको लिष्ट योजनाको प्रकृती हेरेर हुने भएकाले जिल्लाहरुमा सम्झौताका कामहरू नभएका हुन्। बजेट ल्याउँदा टुक्रे योजना ल्याएर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको र उपलब्धिविहीन योजनाहरुमा लगानी गरेको भन्दै प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेपछि ३० लाखभन्दा तलका योजना रोक्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिसँगै ३० लाखभन्दा माथिका योजनाको मात्र बजेट पाससमेत भएको थियो। सहमति भएको लामो समयसम्म ३० लाख भन्दा तलका योजनाहरु हटाउने वा संशोधन गरेर आवश्यकताका आधारमा राख्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा अन्योल हुँदै आएको छ।
अधिकांश योजनाहरुको मंसिरभित्र सम्झौता तथा ठेक्काको काम गरिसक्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा समयमै निर्णय लिन नसक्दा भनाइ र काम गराईमा फरक देखिएको आलोचकहरू बताउँछन्।
दैनिक योजनाहरु सम्झौता गर्न दबाब दिँदै जिल्ला कार्यालयमा उपभोक्ताहरु आउने गरे पनि आफूले केही समयपछि भन्दै जवाफ दिने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख स्वयन्दर यादवले बताए। आवश्यकताभन्दा पनि मनोमानी ढंगबाट बाँडिएका योजनाले समस्या बनाएका सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
कुन जिल्लामा कति योजना?
तीस लाखमुनिका जाजरकोटमा –५२ नयाँ योजना , रुकुम पश्चिम –४ वटा, सल्यान –१२ वटा, सुर्खेत –१६, जुम्लामा –२, दैलेख –५ , कालीकोट– ३, मुगुमा– १ र हुम्ला –१ मा रहेका छन्। जम्मा ९६ वटा योजना रहेको पाइएको छ।
उत्ता जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले १५ लाखभन्दा माथीको योजनाहरुमा केही बजेट थपेर कार्यान्वन हुने सम्भावना रहेको बताइन्।
आफ्नो मन्त्रालयले सोही अनुसारको छलफल सुरु गरेकोले केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने बताइन्।
दलको सहमति कानुनले नचिन्ने
राजनीतिक दलले बाहिर बसेर गरेको सहमति कानुनले नचिन्ने भएकाले १५ लाखभन्दा तलका योजनामा १५ लाख बजेट बनाइदिनुपर्ने, ३० लाखभन्दा तलको योजनामा बजेट थपेर ३० लाखभन्दा माथि बजेट पुर्याएर काम सुरु गर्नुपर्ने कर्मचारीको भनाइ छ।
यदि बजेट थप्न नमिल्ने अवस्थामा अहिले जति रकम रहेको छ त्यसमा दलहरुले सहमति गरेर योजनाहरु कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दलहरुको बीचमा छलफल गर्दा आफ्नो क्षेत्रको योजना कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले काटन नमानेको स्रोतले बताएको छ। बजेट थप्न तयार हुने तर योजना काट्न तयार नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको स्रोतले बताएको छ।
