सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सीमामा रहेको कर्णाली नदीका कारण बढ्दै गएको सीमा विवाद हटाउन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको छ।
छलफलपछि सीमा विवाद, कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेशका मुख्य सचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन भएको छ।
टोलीले आगामी फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत शर्तनामा ‘टिओआर’ बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको छ।
बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमि सुधारमन्त्री तथा प्रदेश सांसदको उपस्थिति थियो।
यसैगरी छलफलमा दुवै प्रदेशका कैलाली टीकापुर, लम्कीचुहा नपा र जानकी गापा गरी तीन र बर्दियाका राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन नपा र गेरुवा गापाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुखको सहभागिता थियो।
कर्णाली नदीका कारण बर्दिया र कैलालीमा सीमा विवाद वर्षौंदेखि रहेको छ। नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर-८ र राजापुर नपा-४ मा छ। राजापुर नपाका नगर प्रमुख दीपेश थारू कार्यदल बनाएर विवाद टुंग्याउन थालेको बताउँछन्।
‘कैलालीतिर जंगल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ। यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ’, नगर प्रमुख थारूले भने, ‘राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकाको सात सयदेखि ११ सय बिघा जमिन नदीमा छ। जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ। त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुंग्याउने सहमति भएको छ।’
