नेकपा एमाले की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
यो प्रवृत्ति सही होइन भन्नेमा देशभित्र निरन्तर बहस हुँदै आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै हरेक वर्ष यो विषय सर्वत्र उठ्ने र आलोचना हुने गरेको पाइन्छ।
पहुँचवाला सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा हचुवाका भरमा बजेटको ठूलै हिस्सा लैजाने होड चलेको हुन्छ। राज्यका निकायमा पहुँच नपुग्ने जनप्रतिनिधिका जिल्लामा विकासको आशामा जनता बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ।
'शक्तिको आडमा यसरी आ–आफ्नो जिल्लामा बजेट लैजाने अभ्यास प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि ठिक होइन', रासससँ नेत्री पोखरेलले भनिन्, “विकासको आधारभूत आवश्यकता भएको स्थानमा विकास बजेट छुट्याउनुपर्छ, तर विडम्बना पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याएको पाइन्छ।'
मुलुकमा सङ्घीयता आएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा स–साना टुक्रे योजनाका फाइल बोकेर सङ्घीय सांसद मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनु सांसद पोखरेललाई सही लाग्दैन।
“सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा सङ्घका सांसदले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमनमा ध्यान दिने हो, स्थानीय तहको विकासका लागि उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने हो”, उनले थपिन्, “राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई मात्रै सङ्घका सांसदले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो।”
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै हचुवाका भरमा आफूखुसी रकम विनियोजन गरेको देखिएको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना गाउँठाउँको विकासको कुरा केन्द्रमा पनि पुगोस् भन्ने स्थानीयको माग हुन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो।
नेपालमा राजनीतिक अभ्यास, जनताको बुझाइ र दलीय स्वार्थका कारण सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न नपाएको उनको बुझाइ छ। संसदमा आमरुपमा कुनै एक सांसदभन्दा दलको नेता बढी प्रभावशाली हुने विश्वव्यापी प्रचलन पनि रहेको बताउँदै सांसदलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना भनाइ राख्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी देखिएको उनी बताउँछिन्।
“जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन, राम्रो मत पाएर जित्न, म त्यो विकास गर्छु, यो विकास गर्छु भन्नुपर्ने अहिले हरेक सांसदमा बाध्यता छ”, सांसद पोखरेलले भनिन्, “जनतामा लोकप्रिय हुन सांसदले विकास निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुको विकल्प छैन, विकास गर्नुपर्छ तर योजनाको स्थिति हेरेर स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्छ। बजेटलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजना गरिनु उपयुक्त हुन्छ।”
संविधान र सङ्घीयताको मर्मबमोजिम कानुनहरू बनाउने र त्यसलाई लागू गराउनेतर्फ सरकारले तदारुकता नदेखाएकोप्रति नेत्री पोखरेल चिन्ता प्रकट गर्छिन्। त्यस्तै, सरकार सञ्चालन गर्नेको हातमा देश र जनताको भविष्य जोडिएको हुने भएकाले कानुन बनाउने वा नबनाउने जिम्मा पनि सरकारकै रहेको उनी तर्क गर्छिन्। प्रतिपक्षले त झक्झक्याउने र खबरदारी गर्ने मात्रै रहेको उनको बुझाइ छ।
विधायक भएर एक वर्ष काम गर्दा एउटा मात्र कानुन बनाउन सकिएकोप्रति नेत्री पोखरेलले मनमा सन्तोष छैन। “एक वर्षमा एउटा कानुन बनाइयोभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ।” संसद् सञ्चालन गर्न राज्यको ठूलो स्रोतसाधन खर्च हुने गरेको छ तर कानुन बनाउने काम प्रभावकारी रुपमा नहुने र जनताको आवाज बोकेर आएका जनप्रतिनिधिको सुनुवाइ पनि नहुने हुँदा संसदीय अभ्यासमै जनताले प्रश्न उठाइरहेको नेत्री पोखरेलको अनुभव छ।
संसद्मा जनप्रतिनिधिले उठाएका कैयौँ सवालमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको उनको अनुभव छ। जनताका सवाल र विभिन्न सरोकारका विषयमा पटक पटक सदनमा कुराहरू उठाउँदा पनि खासै ध्यान नदिएको उनको बुझाइ छ।
शून्य समय र विशेष समयमा जनताका जनजीविकासँग जोडिएका समस्या बारम्बार उठाइरहे पनि त्यसको सुनुवाइ नै नभएको उनले बताइन्। पछिल्लो समयमा आफूलाई संसद्मा शून्य वा विशेष समयमा बोल्नुको पनि कुनै अर्थ नभएकोजस्तो महसुस भएको उनी बताउँछिन्।
विसं २०२२ भदौ ७ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ मा जन्मेकी उनी अहिले दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा बस्छिन्। दाङबाटै समानुपातिक रुपमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विधायकको रुपमा काम गर्दै आएकी छन्।
