दलित समुदायले बाँचुन्जेल भोग्ने विभेदको चाङ थाहा नहुने कमै होलान् । दलन भोग्न बाध्य दलितहरू मृत्युपछि पनि जातीय विभेद भोग्छन् भन्ने चाहिँ धेरैलाई पत्तो नहुन सक्छ । मृत्युपछि दलितहरूको शवमाथि जातकै आधारमा राजनीति र विभेद भइआएको छ ।
मृत्यु भएपछि पुर्याइने एकमात्र ठाउँ घाट हो, हिन्दु संस्कारअनुरूप । त्यहाँ दाहसंस्कारको विधिविधान पूरा गरिन्छ । तर यो घाट पनि जात व्यवस्थाको नियमबाट अलग छैन । अक्सर घाटमा दलित समुदायका लागि ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरीलाई भन्दा अलग्गै ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ । जस्तो कि, हुम्लाका सात गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, भोटे, लामा, दलित, तामाङ लगायतका निम्ति अन्त्येष्टि गर्न अलग–अलग थलोको व्यवस्था गरिएको छ ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको गल्फागाडमा खोलावारिपारि दुई घाट छन् । एउटा दलित समुदायको र अर्को गैरदलित समुदायको । खोलावारि रहेको दलितले प्रयोग गर्ने घाट वर्षौंदेखि उस्तै छ । खोलापारिको गैरदलित समुदायको घाट भने व्यवस्थित छ । किनकि यो घाट निर्माण गर्न गाउँपालिकाले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही बजेटमा घाटमा मलामी बस्ने घर र मन्दिर बनाइएका छन् ।
मलामी जाने प्रचलनमा समेत विभेद देखिन्छ । जस्तो कि, गैरदलितहरू दलितको मलामी नगण्य मात्रामा जान्छन् । शव काँधमा हाल्ने त कल्पनाबाहिरकै कुरा भयो । जबकि दलितहरू गैरदलितको दाहसंस्कारमा बाजा बजाउन जानैपर्ने प्रचलन छ । केही वर्षअघिसम्म त बाजा बजाउँदै घाटमा पुगेका दलितहरूले गैरदलितको शव जलाएको हेर्न हुँदैन भनेर निषेध नै गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने बाजा बजाउँदै पुग्ने दलितहरूलाई घाटको एकछेउमा निश्चित दूरी रहने गरी बस्ने थिति चलाइएको छ ।
यो भेगमा क्षेत्री समुदायका सबैजसोले दलितहरूलाई लगी (हलिया) राखेका हुन्छन् । आफू बसेको घरपरिवारको कुनै पनि सदस्यको मृत्यु भएमा लगीले शिरको टोपी र कोट अनिवार्य फुकाल्नुपर्छ अनि बाजा बजाएर घाटसम्म पुर्याउने सम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्छ । लगीको मृत्यु भएको खण्डमा उसकै घरपरिवारको जिम्मेवारीमा त्यो काम सक्नुपर्छ ।
घाटमा हुने यस्ता विभेद हुम्लाका सातै गाउँपालिकामा छ । तरिका र मात्रा फरक हुन सक्छन् तर विभेद भने यो वा त्यो ढंगबाट हुँदै आएको छ । विभेदको यो अभ्यासबारे २०७८ सालमा अदानचुली–१ का रणसिं परियारले सार्वजनिक रूपमा कुरा उठाएका थिए । हुम्लाका दलित र गैरदलितका घाट एकै गराइपाऊँ भनी उनले राष्ट्रिय दलित आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर समस्या उस्ताको उस्तै छ ।
अदानचुली–३ का दोर्जे दमाई जीवनभर लगी बसे । उनले कथित उच्च जातकाहरूको सेवामा जीवन समर्पित गरे । लुगा सिलाए, हलिया बसे, जन्तीदेखि मलामीसम्ममा बाजागाजा बजाए । गत मंसिर १० मा उनको मृत्यु भयो । उनको शवलाई काँध दिने भने दलित समुदायका सीमित व्यक्ति मात्रै भए । मलामी पनि दलित र त्यसभित्र पनि दमाई मात्रै थिए । उनको शवलाई कर्णाली वारिपट्टिको अस्तव्यस्त घाटमा लगेर अन्त्येष्टि गरियो ।
घाट किनारको छेवैसम्म खेतबारीहरू छन् । त्यही भएर बग्दो कर्णालीको किनारमा दलितहरू पानीभित्रै डुबेर सबै संस्कार गर्न बाध्य छन् । शव जलाइरहेका बेला कहिलेकाहीं पानीको बहाव एक्कासि बढ्छ । त्यस्तो बेला मलामी उभिने ठाउँसमेत हुँदैन । तैपनि उनीहरूका लागि पारिपट्टिको व्यवस्थित घाटमा जाने जोखिम मोल्नुभन्दा पानीको छालको जोखिम लिनु धेरै हिसाबले सुरक्षित मान्न बाध्य छन् ।
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–४ का ७४ वर्षीय पदमविरे लुहार अर्का प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनले कथित उपल्लो जातका निम्ति फलामका भाँडाकुँडा, औजार बनाउनेदेखि घर निर्माणको कामसम्म गरेर जीवन बिताए । २०७९ चैत १८ मा उनले अन्तिम सास फेरे । आफन्तहरू भेला भएर अर्को दिन उनको शवलाई बिहान एघार बजेतिर संस्कार अनुसार ढोल, दमाहा बजाउँदै घाटतिर लगे । शवयात्रा मूलबाटोमा के पुगेको थियो, ठकुरी समुदायको एक हूल आइपुग्यो । उनीहरूले ‘डुमहरूले हाम्रो बस्तीको बाटो लास लैजान पाउँदैनौ, अशुभ हुन्छ’ भन्दै रोके । खेतबारीमा मलामीहरूले आफैं बाटो बनाउँदै उनको शवलाई घाटसम्म पुर्याए ।
दलितको मृत शरीरमाथि समेत गरिएको यस्तो विभेदको छानबिन र बाटो प्रयोगमा रोक लगाउनेलाई कानुनी कारबाहीका निम्ति राष्ट्रिय दलित आयोगले चैत २६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरायो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले घटनाबारे बुझ्न २०८० वैशाख ३ मा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै टोली खटाए ।
टोली गाउँमा पुग्यो । गाउँपालिकाले स्थानीय सहजकर्ताको भूमिकाको आडमा घटना सामान्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै दुई पक्षबीच सहमति गरायो । गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाही, वडाध्यक्ष जयबहादुर शिरासहितको टोलीले वैशाख ४ मा उक्त सहमति गराएको थियो । सहमतिपत्रमा पीडक पक्षबाट धर्मराज शाही, गगनबहादुर शाही, सुरेन्द्रबहादुर शाही, गोर्खबहादुर शाही, रत्नप्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरे । सहमतिपत्रमा लेखिएको छ, ‘यस गाउँका ठकुरी समुदाय र दलित समुदायका सम्पूर्ण मानिसको रोहबरमा आजका मितिदेखि यस्ता खालका जातीय विभेदका घटना नघटाउने, अबदेखि सबैले सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्नेमा कुनै पनि रोकटोक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।’
सहमति गर्ने दुवै पक्षमा ठकुरी नै थिए । बाटो बदल्न बाध्य पारिएका पीडितको पक्षबाट हस्ताक्षर गर्नेमा एक जना पनि दलित थिएनन् । दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व उपल्ला जातकाहरूले गरेर यो मामिलालाई मिलेमतोमा गरिएको सहमतिका रूपमा निकास दिए । यस घटनामा एक त दोषीले पाउनुपर्ने कानुनी सजायको पाटोलाई चलाखीपूर्ण रूपले बेवास्ता गरियो, अर्को, पीडित पक्षको संलग्नता नगराई सहमति गरेर उनीहरूमाथि अन्यायसमेत गरियो । सरकारी निकायको रोहबरमा गरिएको यस्तो सहमति व्यवहारमा लागू हुन भने सकेकै छैन । अहिले पनि दलित समुदायले शवयात्राका लागि मूलबाटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले जानीजानी जातका नाममा दलितहरूको शवमाथि विभेद गर्दै आएका छन् । यस्तो अभ्यासलाई कतै परम्परा त कतै चलिआएको चलनका रूपमा जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयास गरेर दलितहरूमाथिको दलनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
