प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरणको चौथो पटक शुभारम्भ गर्दैछन् । त्यसपछि टुँडिखेलमा थारु र मगर समुदायले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
त्यसपछि उनी हेलिकप्टरबाट अर्घाखाँची जानेछन् । अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला शाखाले तयार पारेको पर्यटकीय स्थलहरुको वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्नेछन् ।
१० पुसमा आफ्नो एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै प्रचण्डले केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक धेरै कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका थिए । ‘केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुनेछ’, उनले सम्बोधनमा भनेका थिए ।
तर, कार्यशैली बदल्ने आफ्नो घोषणा र प्रतिवद्धता मिच्न प्रधानमन्त्री पहिलो दिनदेखि नै अग्रसर देखिए । प्रधानमन्त्री ११ पुसमै उनी हेलिकप्टर चढेर गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा पुगे । त्यसपछि हेलिकप्टरमै गण्डकी गाउँपालिकास्थित ज्यामिरघाटमा आफ्नी नवविवाहिता नातिनीको गाउँमा पुगे ।
सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर लिएर पार्टीको कार्यक्रम र परिवारसँग भेटघाटमा हिँडेको भन्दै आलोचना भएपछि २ दिन प्रधानमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् । त्यसपछि भने उनी पुरानै शैलीमा देखिए ।
१४ पुसमा प्रधानमन्त्री संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को छैठौं राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पुगे । विभागीय श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री जाँदा हुने कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री नै पुग्नुपर्ने थिएन ।
‘मैले पुस १० गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ संकल्पहरू सार्वजनिक गरेको छु, ती संकल्पहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ’, उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने ।
प्रतिवद्धता दोहोर्याएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १५ पुसमा टुँडिखेलमा आयोजित तमु ल्होसारको कार्यक्रममा पुगे ।
१६ पुसमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको बीपी जयन्ती तथा मेलमिलाप दिवशको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले लामै समय बिताए । १७ पुसमा काठमाडौंमा भएको कान्तिपुर एजुकेसन समिटको उद्घाटन गर्न पनि प्रधानमन्त्री नै पुगे ।
१८ पुसमा प्रधामनन्त्रीले राष्ट्रिय इन्जिनियर सम्मेलन, दिगो विकासको वर्तमान अवस्था र भविष्य विषयक कार्यक्रम र ललितपुरमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन पुगे ।
१९ पुसमा प्रधामनन्त्री प्रचण्ड रामेछापको सुनापाति गाउँपालिकामा पुगेर २ वटा कार्यक्रममा सहभागी भए । नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको बेथान वीरता दिवसको कार्यक्रम र गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन समेत गरे ।
२४ पुसमा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए । सो कार्यक्रमलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण’ अभियानको समीक्षा भनिएको थियो ।
२७ पुसमा भने प्रधानमन्त्री नेपाल वादोरियो कराते डो संघले गरेको चौंथो राष्ट्रिय वादोरियो खुला कराते प्रतियोगिता २०८०’ को उद्घाटन गर्न पुगे । यसरी २० दिनभित्रै प्रधानमन्त्री १५ भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भने २० पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकबारेको छलफलमा भाग लिन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा र २५ पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताबारे जानकारी दिन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा जानुबाहेक अरु महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय नदिएको बताउँछन् ।
‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँगको भेटवार्ताबाहेक प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा अरु अपरिहार्य भेटघाट पनि गर्नुभएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कार्यालयमा उपस्थित भएर मात्रै हुँदैन, नतिजा आउने गरी काम भएन भने १० बजे कार्यालय आएर पनि अर्थ छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले अन्य प्रतिवद्धता पनि बिर्सिएका छन् । ‘म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्छु, अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,’ प्रधानमन्त्रीले १० पुसको सम्बोधनमा भनेका थिए,‘ विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन् ।’
तर, पछिल्लो दुई सातामा प्रधानमन्त्रीले सबै दलीय बैठकहरु राजनीतिक भागवण्डा टुंग्याउनकै लागि बसाले । सत्तारुढ दलले गठन्बधन गरेर राष्ट्रिय सभा चुनाव लड्ने अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत भागवण्डा दिने गरी छलफल चलाए । कुरा नमिलेपछि सत्तारुढ दलहरुसँगै छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार टुंगो लगाए ।
यो बीचमा जनताका मुद्दा, जनजीविका र विश्वविद्यालयको सुधार, परराष्ट्र नीति लगायतका विषयमा छलफल भएनन् । बरु प्रधानान्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगहरुलाई सहजीकरण गर्न बैठकहरु बसाले र आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उद्योगीसाग सहमति गरे । वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तय गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानी ल्याउन कानुनी सुधार गर्न समेत छलफल चलाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यहरु पनि प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा सरकारको भन्दा बढी पार्टी र गठबन्धनका बैठकमा सहभागी हुनु परेको स्वीकार्छन् । ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार तय गर्नेसम्मको काममा प्रधानमन्त्री व्यस्त भएको सचिवालयका सदस्यहरुको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्य सचिव बिमला कोइराला प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अपरिहार्य के हो भन्नेमा प्रधामनन्त्रीको आफ्नै परिभाषा होला’, उनी भन्छन्,‘ प्रधानमन्त्रीले म गएका जति सबै कार्यक्रम अपरिहार्य हुन् भन्नु भयो भने त सकियो ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्य कार्यालयको काममा असर पर्ने गरी प्रधामनन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नगएको बताउँछन् । ‘५० भन्दा बढी पूर्वनिधारित कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुने तय भइसक्यो, तर सार्वजनिक विदाका दिनमा परेका, धेरै सरोकारवाला जोडिएका, साझा किसिमका, अपरिहार्य कार्यक्रमहरुमा मात्रै सहभागी भइरहनुभएको छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले निम्तो आएका दैनिक दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रमको निम्तो अस्वीकार गरेको पनि आचार्यले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्षको समीक्षामा जुन अठोट गर्नुभएको थियो, त्यसकै आधारमा काम भइरहेको छ’ उनी भन्छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला कम्तीमा प्रधामनन्त्री कार्यालयबाट अन्तरसरकारी र अन्तर तह समन्वयको काम मात्रै राम्रोसँग भए पनि नतिजा देखिने बताउँछन् । ‘अहिले सरकारभित्रै सबैभन्दा ठूलो समस्या समन्वयको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो गाँठो फुकाइदिने काम त प्रधानमन्त्रीकै हो ।’
१० पुसयता प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ लिएका थिए । विकास आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समन्वय बैठक भने गरेका छैनन् ।
१२ पुसमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले १६ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २३ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए । १४ पुसमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २६ पुसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २९ पुसमा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री आफ्ना निर्देशन अनुसार काम भए/नभएको ‘फलोअप’ गर्न छाडेर सरकारको भन्दा पार्टी र सत्ता गठबन्धनका गतिविधिमा व्यस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने अपरिहार्य कार्यक्रममा मात्र जाने बताउँछन् । ‘पूर्वनिर्धारित जानै पर्दा पनि उहाँ सानो टिममा जानुहन्छ’, उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री अपरिहार्य कार्यक्रममा मात्रै जानहुन्छ ।’
