सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले उनको उम्मेदवारी र निर्वाचित गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएसँगै फैसला सुनाइएको हो । संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको जिकिरसहित उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा निरुपण गर्न बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ सुरु भएको थियो भने मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो । लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेश नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भनेपनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको समेत रिटमा जिकिर थियो ।
संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुस २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरुपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।
लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो ।
अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।
यस्तो थियो फैसला
