सरकारले पर्याप्त प्राविधिक दक्ष स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था र विद्यालयहरू बन्द हुँदै गएका छन्। विज्ञ एवं प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीका पूर्व सदस्यसचिव डा.रामहरि लामिछानेले दक्ष शिक्षक अभावले पछिल्लो समय प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदै गएको बताएका हुन्।
शुक्रबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले डिप्लोमा इन्जिनियरिङको गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यसबारे देखिएका चुनौती र समाधानबारे उनले प्रस्तुति दिएका थिए।
‘प्राविधिक शिक्षाको लागि दक्ष जनशक्ति नै छैन, शिक्षकहरू नपाएकै कारण विद्यालयहरूले प्राविधिक धार (९-१२) को प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरू नै बन्द गरिदिनु भनेर शिक्षा मन्त्रालयमै निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार यहाँ १५ सय ९१ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू छन्।
‘केही दिनअगाडि मात्रै पोखराका ३ वटा विद्यालयले कार्यक्रम नै बन्द गरे,’ उनले भने। उनले डिप्लोमा इन्जिनियरिङमा कम मात्राले मात्रै पास गर्न सकेको पनि जानकारी दिए। ‘कुल भर्ना क्षमता ३६ हजार ७२० छ, औसतमा भर्ना दर ३८ प्रतिशत छ तर उत्तीर्ण औसत दर २५ प्रतिशत मात्रै छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिणाम राम्रो नहुनुमा धेरै कारणहरू छन्। पहिला त राज्यबाटै सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन नै संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरे। करिब ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरूमा साधन र स्रोतसहितको प्रयोगशाला छैनन्, प्रशिक्षक र प्रयोगात्मक अभ्यास छैन।
‘प्राविधिक धार (९-१२) र ३ वर्षे डिप्लोमालाई पनि एकै रूपमा मान्यता दिइयो, जसले प्रयोगात्मक सीपको कमी भयो, त्यसैले अहिलेका विद्यार्थीहरू नै प्राक्टिकलमा जान मान्दैनन्,’ उनले भने।
बन्द वा समायोजन गर्न सुझाव
विज्ञ लामिछानेले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर कमजोर प्रतिफल दिने संस्थाहरू बन्द वा समायोजन गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
‘अब राज्यले चलाउने कार्यक्रम र पाठ्यक्रम पनि एकै किसिमको लागू गर्नुपर्छ, सबै संस्थामा सिकाइको वातावरण र पूर्वाधारको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गराउनुपर्छ, दक्षतामा आधारित मूल्यांकन र प्रमाणीकरण, स्तरीयता वर्गीकरणको लागि मान्यता प्रणाली, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै, उनले अबदेखि डिप्लोमा इन्जिनियरिङको कोर्सको लागि कक्षा १० पछि भर्ना गरिनुपर्ने र पहिलो तीन मोडेल सकेपछि प्रि-डिप्लोमा सर्टिफिकेटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पनि दक्ष जनशक्ति अभाव भएकोले अहिले पार्ट टाइममा प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यता भएको जानकारी दियो।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- विद्यार्थी नभएर सेवा सुविधा प्रयोगविहीन भयो
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने स्रोतसाधनको सुविधा भए पनि पढ्ने विद्यार्थी थोरै भएको बताए। उनले कार्यक्रममा भने, ‘प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी भएनन्, यसमा आकर्षण पनि कम देखियो, अहिले सुविधा सबै प्रयोगविहीन भएको छ।’
उनका अनुसार सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ। त्यही भएर पनि धेरै प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए।
त्यसैले पनि एकजनाको सुझावले मात्रै यसको समाधान हुन नसक्ने उनले बताए। ‘शिक्षकको पनि अभाव होला, समग्र व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक विद्यालयहरू मर्ज गर्दै जाने पो हो कि, कानुनहरू परिमार्जन पो गर्ने कि, गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको लागि सबैको साथ चाहियो,’ उनले भने।
प्राविधिक शिक्षा पढेर पनि रोजगार नपाएर विदेशिनुपर्ने विषयमा भने राज्यले रोजगार दिलाउनकै लागि मात्रै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व नभएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको दायित्व रोजगार दिनेमात्रै नभइ शिक्षित गराउने पनि होला नि, शिक्षित त बनायो,’ उनले भने। सिटिइभिटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले भने प्राविधिक शिक्षा पढाउनलाई पहिला त्यो व्यक्तिमा इमोसन चाहिने तर त्यो नपाएको बताए।
