कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले सिमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई नीति निर्माणको तहमा प्रभावकारी ढङ्गले समेट्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा गैर सरकारी संस्था महासंघ सर्खेतको आयोजनामा प्रदेशसभा सदस्य तथा सिमान्तकृत समुदायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाहरु बिचको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
महिला, बालबालिका, जनजाती, जेष्ठ नागरिक तथा पिछडिएका आम महिलाका सवाल तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा प्रदेशसभामा बनेका विद्यान, ऐन र कानुन तथा प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा नागरिक बिच छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सिमान्तकृत समुदायका नागरिक अझै पनि राज्यको मुल प्रवाहमा आउन नसेको बताइन । विविध कारणले पछाडि परेका र पारिएका समुदायका नागरिकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसक्दा अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाई थियो ।
आफू महिला भएकै कारण राजनीतिको मुल प्रवाहमा आउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले पछाडि पारिएका समुदायका सवालहरुलाई नीति निर्माणको तहमा रहदा सदा खबरदारी गर्ने बताइन ।
यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सिमान्तकृत समुदायका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा नागरिकहरु अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए । प्रदेशसभामा यस्ता समुदायकाका नागरिकहरुको हक सुरक्षित गर्न विभिन्न कानूनहरु निर्माण भएको तर, कार्यान्व्यनको तहमा खासै प्रभावकारीता नदेखिएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनहरुमा आवश्यक पैरवी गर्दै जाने उनको भनाई थियो ।
प्रदेशसभामा नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक पर्ने थप कानुनहरु निर्माण गर्नतर्फ आफू लागि पर्ने भण्डारीले प्रतिवद्धता जनाए ।
