सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय योजना ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सरकारले नै बेवास्ता गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट प्रदेशका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भयो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २४ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम पहिलो वर्षमा नै प्रभावकारी मानिएको थियो । तर बजेट विनियोजन नहुँदा अहिले दुवै कार्यक्रम ठप्प छन् ।
प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अति विपन्न सिमान्तकृत समुदायका घर परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा हित संरक्षण कार्यालयमार्फत् बजेट कार्यान्वन गरिएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सिधै बजेट जिल्ला–जिल्लामा पठाएको थियो ।
हचुवाका भरमा कार्यक्रम आउँदा निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्द्रनाथ योगीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशनालयमा सिधै बजेट पठाएको थियो । सुर्खेत जिल्लाका लागि चार करोड ३७ लाख बजेट निर्देशनालयमा पठाइएको हो । तर त्यसको करिब आधा मात्रै कार्यान्वयन भयो । उक्त वर्ष निर्देशनालयले दुई करोड ६४ लाख ८९ हजार बजेट कार्यान्वयन गरेको निर्देशनालयका निर्देशक योगीले जानकारी दिए । सिपमूलक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन र मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम पहिलो वर्षमा नै प्रभावकारी मानिएको थियो । तर बजेट विनियोजन नहुँदा अहिले दुवै कार्यक्रम ठप्प छन् । मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र छ । ‘हचुवाका भरमा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन भयो । दुई आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम नै ठप्प छ’ योगीले भने । निर्देशनालयका अधिकांश कार्यक्रम पर्याप्त बजेट नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।
सुरुमा अबन्डा रकममार्फत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन सञ्चालन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरियो । पछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी जिम्मेवारी दिइएको थियो । सुरुको आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रमको प्रभावकारिता मानिएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सारिएको हो । तर पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्टै बजेटको व्यवास्थापन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले दुई वर्षदेखि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम ठप्प रहेको बताए । यो कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएपनि अपनत्व नलिएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘सुरुको आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । पछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने भनियो । अहिले कार्यान्वयनमा छैन ।’ कार्यविधि परिवर्तन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी विभिन्न छलफल तथा परामर्श समेत गरिएको सारुले जनाए । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाए ।sajhabisaunee
