कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको परागसेचक रणनीतिमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) को आयोजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा कर्णाली परागसेचन रणनीति सम्बन्धि दुई दिने कार्यालशाला सुरु भएको हो । उक्त कार्यशालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले परागसचेकमा (मौरी, भिरमौरी, भिंगा, बारूला, भमरा र पुतली) निर्भर बाली संरक्षणका लागि बनाउन लागेको रणनैतिक योजना उपर विषय विज्ञहरुसँग बृहत छलफल गरिने छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिने करिब ७० प्रतिशत बालीहरू परागसेचनमा निर्भर छन् । तर अधिकांश किसानहरूमा परागसेचन र परागसेचकहरू सम्बन्धि ज्ञान तथा सीपको कमी हुँदा ति बालीहरूको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जन समेतमा असर पारेको परिपेक्षमा रणनीति तयार गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारकाले बनाउन लागेको रणनीतिमा सघन खेती प्रणालीको प्रभाव घटाउने, विषादीको प्रभावहरूको नियमन गर्ने, वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बाली विविधीकरणमा वृद्धि गर्ने, किसानहरूमा सचेतना बढाउने, दीगो मौरीपालनको प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तालिमकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रसारकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, आदि कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन् ।
कार्यशालामा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको बदलावले समर्ग कृषि क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कर्णालीको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारहरुले गरेको कार्यले प्रदेश सरकारलाई योजना तथा नीति बनाउन सहज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कृषि सम्बन्धि नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ, हामीले नीति धेरै बनायौं तर यसलाई मुर्तरुप दिन खासै ध्यान दिएनौं, अब बन्ने रणनीतिले कर्णालीले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेशको नीति अनुरुप नै नयाँ बन्न लागेको नीतिलाई अवलम्बन गरिने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।
