कर्णालीमा पछिल्लो समय सरकारी साधन स्रोत स्थानीयस्तरमा पुग्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा संचालन हुने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ, जसमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा योजना तथा कार्यक्रम बनाएर सरकारी बजेट दुरुपयोग भएकाे पाइएकाे छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा ११ करोड ७३ लाखभन्दा बढी रकम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता मिलेर अनियमिता गरेका छन् । उनीहरूले ११ वटा योजनामा मात्रै ११ करोड ७३ लाख ६० हजार एक सय ६५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।
रकम हिनामिना भएका हरेक योजनामा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता छ । ११ वटा योजनामध्ये मुगुमा चार, हुम्लामा चार, सुर्खेतमा दुई र डोल्पामा एक योजना छ, जसमा एउटा योजनाको काम नै नगरी गलत बिल भर्पाइ बनाई रकम भुक्तानी गरिएको छ भने अन्य योजनामा काम कम बढी भुक्तानी गरिएको, झुटा बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।
कर्णालीमा योजनाको रकम हिनामिना गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि नोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेको सूचीमा एक सय पाँच जनाको नाम उल्लेख छ । उनीहरू सबैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा पेस भएका उजुरीका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । यी मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को साउन १२ गतेदेखि चैत १ गतेसम्मका मात्रै हुन् ।
अदालतको फैसलापछि भ्रष्टाचारमा जोडिएका एक सय पाँच जनाले नै बिगो रकम फिर्ता गर्नुका साथै दोषी ठहरिएमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तीन महिनदेखि १० बर्षसम्म कैद सजाय समेत भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
