मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) बमोजिम यही चैत २७ गते अपराह्न ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्नेछन्। प्रदेश प्रमुख भट्टले दिएको समय सीमाभित्र बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूले कसरत थालेका छन्।
नयाँ सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल अगाडि बढाएको हो। सरकार बनाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको गठबन्धनलाई थप दुई तथा कांग्रेसलाई चार प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए सहजै सरकार बन्छ। कांग्रेसलाई राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिँदा पनि बहुमत पुग्दैन। एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले राप्रपाको समर्थनमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
“राप्रपाले सहयोग गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ, प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्छौँ”, उनले भने, “गण्डकीमा विगतदेखि नै राप्रपासँग सहकार्य हुँदै आएकाले अहिले मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्दैछ।” उनले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने बताए।
राप्रपालाई विश्वासमा लिन प्रदेशदेखि र केन्द्रसम्म संवाद भइरहेको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताए। “जिम्मेवार दलका हिसाबले राप्रपाले उचित निर्णय लिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन राप्रपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने बताए। “संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेसका गर्न हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित छ”, उनले भने, “यो प्रक्रियाबाट कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न नसके ठूलो दलका हैसियतामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ।”
राप्रपा अनिर्णित रहँदासम्म बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताए। दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। उक्त प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसके ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले सरकार बनाउने बाटो खुल्छ। त्यसरी बन्ने सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपाले भने तत्काल सत्ताको जोडघटाउमा नलाग्ने प्रष्ट पारेको छ। राप्रपाको समर्थन जुटाउन कांग्रेस र एमाले–माओवादी गठबन्धनले लगातार प्रयास गरे पनि त्यसबारे राप्रपा अहिलेसम्म अनिर्णित छ। चैत २७ गतेसम्म आन्दोलनमा रहेको राप्रपाले त्यसपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।
यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरेको थियो। राप्रपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले चैत २७ गतेपछि मात्र सरकारबारे निर्णय लिइने बताए।
“प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय चैत २७ गतेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ प्रदेशमा पनि त्यही लागू हुन्छ”, उनले भने, “अहिलेलाई हामी तटस्थ छौँ, कुनै पनि दललाई समर्थन गर्दैनौँ।”
केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको हो। गत फागुन २३ गते तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही चैत २३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी राजीनामा दिएका हुन्।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आएको हो। गत वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका पाण्डेले वर्ष दिन पनि नपुगी राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो।
वि सं २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता गण्डकीमा पाँच सरकार बनिसकेका छन्। यसअघि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गोरखा क्षेत्र नं २ (२) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्ष वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । केन्द्रमा भइरहने सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दै आएको छ।
