जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले आफूले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन् । २०७९ माघ ११ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त विश्वकर्मा २०८० बैशाख ७ गते मन्त्री भएर मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेकी थिईन् । मन्त्रीहुँदा ११ महिना २० दिन तथा राज्यमन्त्री भएकाे बेला उनले गरेका उपलब्धिहरू यस्ता रहेका छन् ।
उपलब्धि :
मन्त्री पदमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन २०८०।०१।०७ गते मन्त्रालय र GIZ प्रोष्टष्ट प्रोजेक्ट बीच मन्त्रालयसँग सफ्टवेयर र हार्डवेयरका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न गरियो । उर्जा विकास सम्बन्धी कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा कम्तिमा एउटा उर्जा विकास तथा व्यवस्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णाय भएको छ ।
• मन्त्रालय लगायत मातहतका निकायहरूसमेतको गरी कूल जम्मा ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजना भएकोमा दोस्रो चौमासिकको अन्त्य सम्ममा कूल जम्मा रू. ६७ करोड ३६ लाख खर्च भइ १९.०३ प्रतिशत वित्तिय प्रगती हासिल भए तापनि अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भइ निर्माण कार्यले तिब्रता लइरहेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले भौतिक प्रगती करीब ४० प्रतिशत रहेको छ ।
• आ.व. २०७८/०७९ मा मन्त्रालय तथा मातहतका निर्देशनालय/कार्यालयहरुको नाममा रहेको बेरूजु मध्ये जम्मा रु १०,७९,१८,९३६.६१ (दश करोड उनासी लाख अठार हजार नौ सय छत्तिस रूपैयाँ एकसठ्ठी पैसा) वेरुजु फछ्र्यौट गरि लगत कट्टाको सिफारिस सहित कर्णाली प्रदेश सभाको सिफारिस सहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ । यसमध्ये रू १२४४९३६ (१२ लाख ४४ हजार ९ सय ३६) असुल उपर गरी बैंक दाखिला गरिएको छ ।
सबैको चासोको विषय रहेका १५ लाख मुनिका आयोजनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रम शीर्षकहरू यस मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा प्राप्त निवेदन, माननीय ज्यूहरूका सिफारिस, स्थानीय तहको सिफारिस तथा माग र आवश्यकताका आधारमा नै वार्षिक विकास पुस्तिकामा आएका कुरा निवेदन गर्दछु ।
आ.व. २०८०/०८१ मा मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट शीर्षकहरू मध्ये सबैको चासो, समग्र जनताको चासो, समाचार माध्यममा पनि चासोको विषय बनेका मन्त्रालय अन्तरगतका १० लाखका आयोजनाहरू वार्षिक विकास कार्यक्रमको अनुसूची अनुसार नै हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन। १० लाखका आयोजनाहरू १५ लाख बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै अगाडी बढ्ने भनी राजनीतिक सहमतिलाइ कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार भएकाले हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । अहिले यिनै योजनाहरू मेरो आलोचना र कार्यसम्पादनसँग जोडिएका छन् र मन्त्रालयको प्रगतिका बाधक बनेका छन् ।
मन्त्रलयले १० लाखका आयोजनाहरूलाइ कार्यान्वयन गर्न १५ लाख बनाउनुपर्ने निर्णय भएकोमा सबै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्ने र सो बजेट मन्त्रालयमा नभएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको हो । कार्यान्वयन गर्नका लागि थप बजेट प्राप्त भए मात्र १५ लाख बनाएर सबै आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा मैले उठाएकै हो तर आलोचना गर्न सजिलो र समर्थन गर्न गाह्रो हुने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
१० लाखका योजनाहरूलाइ जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकबाट बचत रकमबाट थप गरि सुरू गर्ने कार्य कालिकोट जिल्लाबाट प्रकृया अगाडी बढाइ केहि योजनाहरू तत्काल कार्यसम्पन्न गर्ने र बाँकी अर्को चरणामा सम्पन्न हुने गरी सुरू गरिए पनि हालसम्म प्रकृयामा रहेको कुरा छ ।
कार्यालय प्रमुखहरूसँगको दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षामा १५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा प्रगति प्रतिशत सन्तोषजनक नरहेको गुनासो आएकोमा सोही समिक्षाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने शीर्षक र विभिन्न योजनाहरूबाट बचत रकमबाट केहि योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने तथा सबै योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने कुरा उठेकाले मन्त्रालय र कार्यालयको दायित्वबाट काम सुरू गर्न कठिनाइ रहेकाले अत्यन्तै जनगुनासो र सबैको चासो रहेका यी योजनाहरूका लागि चाहिने बजेट नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
१० लाखका नयाँ आयोजनाहरू सम्बन्धमा सिंचाइ तर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रण तर्फ १०९ गरी कूल जम्मा ४८२ वटा रहेका छन् ।
अघिल्लो सरकारका पालादेखि नै कार्यान्वयनमा आइरहेका अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु परेकाले मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख भएको सोतखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य भइरहेको छ ।
समपूरक आयोजना जुम्ल्याहा मूल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको IEE स्वीकृतिको चरणमा रहेको र कन्सल्ट्यान्टसँग अन्तिम ड्राफ्टका बारेमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भैसकेको छ साथै खरिद योजनाको टेन्डर खोलेर मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धमा O&M मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भइ राय परामर्शका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा पठाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा उर्जा विकास तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ।
आयोजना बैंकको तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशभरका स्थानीय तहहरूबाट आयोजनाहरू माग भइ संकलन भैरहेको छ।
जाजरकोट भूकम्प पश्चात नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यसञ्चालनका लागि विकास साझेदारहरूसँग समन्वय सहकार्य भैरहेको छ । मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा WASH कमिटिको बैठक बसी विभिन्न निर्णय तथा निर्देशनहरू भैरहेका छन् । सो पश्चात विभिन्न मितिमा तालिम सञ्चालन भइ अस्थायी प्रकृतिका शौचालय निर्माण गरिएको छ साथै प्रभावित क्षेत्रका खानेपानी योजनाहरूको पानी शुद्धिकरण सम्बन्धि विधिको तालिम सञ्चालन गरी पानी शुद्धिकरण प्रकृया चलिरहेको छ।भूकम्प पश्चात प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लास्थित कार्यालयबाट चौबिसै घण्टा खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा उपलब्ध गराइएको छ जस्तै पाइप उपलब्ध गराइ पानी बितरण गरिएको, पानी शुद्धिकरण गरिएको र अस्थायी प्रकृतिका शौचालय निर्माण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यनीतिका बारेमा समिक्षात्मक बैठक बसेको र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यक्रमहरू समावेशका लागि कार्यशाला र बैठकहरू बस्ने गरेका छन् ।
जिल्ला स्थित कार्यालयहरूको कामको नियमित अनुगमन मूल्यांकन भैरहेको छ । मन्त्रालयका कामहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस आ. व. सम्म ८ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने यस आ. व. मा थप भएका ८ वटा गरी कूल जम्मा १६ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरू रहेका छन् ।
हालसम्म वित्तिय र भौतिक गरी ४० प्रतिशत रहेको र १५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नभएकाले प्रगति विवरण सन्तोषजनक भएको छैन ।
१० लाखका योजनाहरू बाहेक विनियोजित बजेटका अन्य आयोजनाहरू ९० प्रतिशत बढी सम्झौता भैसकेका छन् ।
प्रदेश स्थापना भएपश्चात हालसम्म २१०५२३ जनसंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको, ९५५९ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको, नदी नियन्त्रणतर्फ ५६.९७ कि.मि सम्पन्न भएको, जग्गा उकासतर्फ ५९३ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उकास भएको र विद्युतको पहुँच पुगेको संख्या २७०४९ रहेको छ । । विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णाली प्रदेशका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थापनका लागि
मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको र विनियोजन भएको बजेटमा थप सहयोगका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको र प्रकृया अगाडी बढीरहेको छ ।
आ. व. २०७९/०८० मा मात्र १०३३०५ जनसंख्यमा खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको, २२६९ हेक्टर सिंचाइ सुविधा पुगेको छ १३ कि मि नदी नियन्त्रको काम भएको, १५२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उकास भएको र १७५८६ संख्या विद्युतीकरण सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
क्षेत्रगत उपलब्धीहरू (उर्जा तर्फ)
कर्णाली प्रदेशमा हाल संचालनमा रहेका साना तथा लघु जलविद्युत र सोलार मिनिग्रीडको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिई आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्न तथा उज्यालो कर्णाली मार्फत ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कर्णाली ऊर्जा प्रोफाईल बनाउने कार्य भइरहेको छ।
सङ्घसँगको समन्वयमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी लगानी जुटाउन पहल गर्ने रणनिति अनुसार नेपाल सरकारको “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम – संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०७५” अनुसार डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर परियोजनामा ५% लगानी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा मुगु जिल्लाको सोरू गाउँपालिकामा सोलार मिनिग्रिड निर्माणका लागि टेन्डर समेत भैसकेको छ ।
विद्युतको केद्रिय प्रशारण नपुगेको जाजरकोटका विभिन्न स्थानमा सौर्य मिनिग्रिड स्थापना गरिएको र चालु आ.ब.को बजेटमा मुगु, डोल्पा, हुम्ला लगायतका जिल्ला स्थित कार्यालयबाट साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको र सो बजेट कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
प्रदेश स्तरको ऊर्जाको प्रोफाइल (Energy Profile) तयार गरी ऊर्जाको हालको अवस्था र भावी कार्य दिशाको कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सिंचाइ तर्फ
• सतह सिंचाइबाट सम्भव नहुने जाजरकोटको कुदु, रिम्ना, सल्यानको सारदा सिंचाइ लगायत ६ वटा, हुम्ला जिल्लाको तुम्च लगायत स्थानमा लिफ्टिङ्ग प्रविधिबाट सिंचाइ सुविधा पुऱ्याईएको छ भने तुम्च लगायतका केहि स्थानहरूमा निर्माणाधिन रहेको छ ।
• सिंचाइको व्यवस्थालाइ समेत समेट्ने गरी प्रदेश स्तरको जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको छ भने सिंचाइ आयोजनाहरू संचालन गर्दा उपभोक्ता समिति गठन र परिचालनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको।
• सिँचाइमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने, ताल तलैया संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हेतुले सुर्खेतको जुम्ल्याहाताल बहुउद्देश्यीय योजना, दैलेखको दुल्लु वार्तडी रिजर्भायरको आयोजना संचालनमा रहेको र सुर्खेतको सोतखोला बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको छ ।
खानेपानी तर्फ
हाल संचालित खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान बनाई लागु गर्ने निर्णय भएको छ भने कर्णाली प्रदेशको राजधानीको रूपमा रहेको सुर्खेतमा खानेपानीको समस्या समाधानको लागि भेरीनदीबाट लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन विश्वबैंक, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्य अगाडी बढी रहेको छ ।
खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयमा रहने गरी हाल संचालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुबाट वितरण गरिएको पानीको गुणस्तर परीक्षणको लागि प्रदेश स्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ।
खानेपानी योजनाको दिगो पना मापन तथा निर्माण पश्चातको ब्यबस्थापनका लागी MIS Based Mobile to web tool)N-WASH) तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
पूर्ण सरसफाइका लागी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माण कार्य अन्तिम रुपमा रहेको छ।
सुर्खेतको गुर्भाकोटको लिस्से खानेपानी लगायतका विभिन्न आयोजनामा खानेपानी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तयार गरि केहि आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
नेपाल सरकारको नीति अनुसार हाल निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन खानेपानी योजनाहरूको एक घर एक धारा अवधारणा अनुसार कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
