कालिकोटका ३ वटा स्थानीय तहमा दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भएको छ । दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० को मस्यौदा नगर र गाउँ सभाबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा दलित महिला संघ र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्धारा संचालित हाम्रो अवाज, हाम्रो रोजाई परियोजना अन्तर्गत दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० तयार गरिएको हो ।
यो परियोजना कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रासकोट नगरपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा लागु भएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा परियोजना लागु हुनुभन्दा पहिले दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भएपनि अन्य पालिकामा परियोजनापछि लागु भएको हो ।
यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा दलित महिला संघ र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्धारा संचालित हाम्रो अवाज, हाम्रो रोजाई परियोजना अन्तर्गत दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० तयार गरिएको हो ।
यो परियोजना कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रासकोट नगरपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा लागु भएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा परियोजना लागु हुनुभन्दा पहिले दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भएपनि अन्य पालिकामा परियोजनापछि लागु भएको हो ।
शनिबार हाम्रो अवाज, हाम्रो रोजाई परियोजनाले सुर्खेतमा परियोजना प्रगति विवरण संचारकर्मीमाझ सार्वजनिक गरेको हो । प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय पैरवी संयोजक साबित्री वि.क ले खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइ कार्यपालिकाबाट पास भएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै परियोजनाको पहलमा नरहरीनाथको रुपादेवी मन्दिरमा र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको बडिमालिका मन्दिरमा दलित समुदाय प्रवेश खुला गराइएको उनले बताइन् । महिला संजाल र नागरिक समाजको अगुवाइ तथा वडा कार्यपालिकाको समन्वयमा नरहरीनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाइ मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै ४ वटा पालिकामा ७६ जना युवा (४० महिला÷ ३६ पुरुष) मानव अधिकार रक्षक को रुपमा स्थापित हुनुलाई परियोजनाले उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । ४ वटै पालिकामा मानव अधिकार रक्षक जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । जसमा खााँडाचक्रमा १४ जना, रासकोट १६, सान्नीत्रिवेणी १५ र नरहरीनाथ १८ जना रक्षक रहेका छन् ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघ कर्णली प्रदेश संयोजक मञ्जु सुनारले दलित महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका जातिय र लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आएपनि विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताइन् । विभेद अन्त्यसँगै समान अधिकार र अवसर अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउने र लक्षित समुदायलार्ई सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम जारी रहेको उनले बताइन् ।
