सुर्खेत । चालु आ.व. मा कर्णाली प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.२८ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आ.व. २०७९/८० मा पनि कर्णाली प्रदेशले ४.२८ प्रतिशत नै योगदान पुर्याउने संशोधित अनुमान थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब दुई खर्व ४४ अर्व हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सुर्खेतमा जिडिपी अनुमान सम्बन्धि प्रेस नोट जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको कुल जिडिपी दुई खर्व ४४ अर्व रहने जनाएको हो ।
गत आ.व. २०७९/८० मा करिब दुई खर्ब २९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर चालु आ.व. २०८०/८१ मा ३.३९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार गत आ.व. २०७९/८० मा १.९६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा चालु आ.व. २०८०/८१ का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (२२.५२ प्रतिशत) आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको र सबैभन्दा थोरै (–१.०२ प्रतिशत) निर्माण क्षेत्रको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, गत आ.व. २०७९/८० का लागि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै (२१.८७ प्रतिशत) विद्युत क्षेत्रको र सबैभन्दा थोरै (–२.३१ प्रतिशत) थोक तथा खुद्रा व्यापार र मोटर भेहिकल मर्मत क्षेत्रको रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।
चालु आ.व. २०८०/८१ मा कर्णालीका प्रतिव्यक्ति जिडिपी १०६६ रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् ।
सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको ८९२ र कर्णाली प्रदेशको १०६६ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सवैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा कर्णाली सबैभन्दा पछि छ । चालु आ.व. २०८०/८१ को प्रारम्भिक अनुमानबमोजिम उपभोक्ताको मूल्यमा प्रादेशिक कुत्त गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा थोरै वृद्धिदर (३.३९ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
चालु आ.व. २०८०/८१ को औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा आवास तथा भोजन सेवाको सबैभन्दा धेरै (२१.८४ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून देखिन्छ ।
निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ । राष्ट्रिय तहमा पनि यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
