सुर्खेत । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना बाड्ने गरेको आरोप खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्ततः योजना छनोटको सुरुवात जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रक्रिया थाल्नु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिदिएको छ ।
कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले माग गरेको योजना सिँधै प्रदेशका मन्त्रालय धाउन नपर्ने र योजना समावेश गर्न प्रदेश सरकारका मातहतका निकायबाट आउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको हो ।
योजना छनौटमा हालीमुहाली भएको र जनताले वास्तविक विकासको अनुभूति नपाएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले योजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै अब योजना समावेश गर्न जिल्लामै छलफलपछि प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ ।
‘जुनसुकै स्थानीय तहले योजना पठाउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ निर्णय बारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले नेपालकर्मलाई भने, ‘पठाइएका योजनाहरुमा जिल्लामै वृहत्तर छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा हाम्रा जिल्लास्थित कार्यालयले त्यसपछि प्रदेशमा पठाउनेछन् ।’
स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरुको छनोट गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक आयोजना गरेर संकलित योजनामा छलफल गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लागू गरिने यो कार्यविधिलाई सरकारले योजना बैंक भनेको छ । ‘योजना पार्न हानथाप गर्ने र कार्यान्वयमा जाँदा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा निराशा उत्पन्न भएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएको हो,’ शाह भन्छन्,‘स्थानीय तहले आवश्यक योजनाहरु विषयगत कार्यालयमा टिपाइसक्नुपर्ने समयावधि फागनु महिनाभर तोकिएको छ ।’
बैठकले कर्णाली प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षिक ठेक्का सहमति निर्देशीका २०८१ स्वीकृत गरेको छ । बहुवर्षिय ठेक्का कार्यान्वयनमा लैजादा सम्बन्धित मन्त्रालय सीमावधि तोकेर योजना अघि सार्नुपर्नेछ । ‘विगतका थुप्रै बहुवर्षे योजना अहिले पनि अलपत्र छन् ।
समयमै काम नहुँदा सरकारको आलोचना बढीरहेको छ,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘अबदेखि अघि बढाउने बहुवर्षिय योजनाको स्रोत सुनिश्चितदेखि समयमै काम हुन सक्ने वा नसक्ने विविध पक्षमा ख्याल गरेर बहुवर्षिय ठेक्का सहमति गर्नुपर्नेछ ।’
मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमूना कार्यक्रमका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । यो आर्थिक वर्षमा डिजिटल शिक्षा र नमूना कार्यक्रम लागू गर्न रुकम पश्चिमको चौरजहारी र मुसीकोट नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका छन् ।
यस्तै, सल्यानको कपुरकोट र दार्मा गाउँपालिका, सुर्खेतको लेकवेशी, दैलेखको आठविस, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी, मुगुको मुगुमकार्मारोङ र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका छनोट गरिएको छ । छनोट भएका यी स्थानीय तहले ७०÷७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बैठकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकको तर्जुमा गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, घर विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत र कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।
कर्णालीको १० वर्षे कृषि विकास रणनीति २०८१, कृषि तथा सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन कार्यविधिसमेत स्वीकृत र भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यविधि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले संशोधन गरेको छ ।
-1740155548.jpg)
