हुम्लाका ५ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विहिन भएका छन् ।
नेपाल सरकारले माघ ९ गतेका दिन हुम्लाका ५ वटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसे पश्चात अहिले सम्म नयाँ अधिकृत आएका छैनन् ।
हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको सिमकोट गाउँपालिका, मध्ये क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका तथा तल्लो क्षेत्रमा रहेका अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा माघ ९ गते चार वटा गाउँपालिका (अदानचुली, सर्केगाड, सिमकोट र ताँजाकोट) र माघ ११ गते चंखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेको थियो ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विहिन ५ वटा गाउँपालिका मध्ये सिमकोटमा गोविन्द प्रशाद दाहाल, सर्केगाडमा दिलिप खड्का र अदानचुली गाउँपालिकामा ताम्रराज काफ्लेलाई फागुन १ गतेबाट लागु हुँने गरी सरकारले नियुक्ती गरेपनि अहिले सम्म गाउँपालिकामा आएका छैनन् ।
नयाँ सिफारीस भई आएका तिनै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यस अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गरीरहेका थिए फागुन १ गतेबाट लागु हुँने गरी नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएपनि आफुलाई अहिले सम्म गाउँपालिकामा पनि नआएको र आफुहरुलाई सम्पर्क समेत नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताउने गरेका छन् । तर अदानचुली गाउँपालिकामा सिफारीस भएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ताम्रराज काफ्लेले भने चैत्र १ गतेबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने बताउनु भएको छ । आफु सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तत्पर रहेपनि घरमा आफन्त बिरामी भएकै कारण आफु हस्पिटलमा कुर्न पर्ने भएकाले ढिलाई भएको बताउनु भयो ।
यता चंखेली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा भने अहिले सम्म कसैलाई पनि सिफारीस गरेको छैन । यस अघि सिमकोट गाउँपालिकामा उजिर रोकाया, चंखेली गाउँपालिकामा परम पाण्डे, सर्केगाड गाउँपालिका दिलिप खड्का, अदानचुलीमा हंस महतारा र ताँजाकोटमा राजेन्द्र स्याङ्कु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा कामकाज गरि रहेका थिए तर सरकारले जिम्मेवारी खोसेपश्चात उनिहरु जिम्मेवारी विहिन बनेका छन् ।
नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसीएको १ महिना बढी बिति ससक्दा पनि स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी नआउँदा कामकाज ठप्प भएको छ । यि गाउँपालिकाहरुले हिउँदे गाउँसभा समेत गर्न सकेका छैनन् ।
दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाले माघ २७ गते हिउँदे गाउँसभा गर्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारले कार्यकारीको जिम्मेवारी खोसी नयाँ कार्यकारी समेत गाउँमा नपठाउँदा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहको भनाई छ । उहाँको अनुसार जसलाई पठाएपनि छिटो गाउँमा आए हुँन्थ्यो सरकारले खटाएको भन्ने छ तर आफुलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिनु भयो, उनले थप्नु भयो जो आएपनि आफ्नो कार्यकाल २ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले निरन्तर २ वर्ष बस्छु भन्ने कबुल गरेर आए जोसुकैलाई पनि स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउनु भयो तर उनले आफ्नो गाउँपालिकामा कार्यकारी परिवर्तनकै कारण आफु विबादमा परिरहेकाले अब आफ्नो बाँकी रहेको कार्यकालमा कार्यकारी परिवर्तन नहुँने र निरन्तर २ वर्ष बस्ने सर्तमा आउनु पर्ने बताउनु भयो ।
यता कार्यकारी नभएकै कारण बिकास निर्माण देखी अन्य दैनिक कामकाजमा समेत समस्या भएको छ । अधिकांस योजनाहरु सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको भएपनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी नभएकाले समस्या झेल्नु परेको छ । पुसको पहिलो हप्तामै कर्णाली प्रदेस सरकार अर्थमन्त्रालय र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय लगायत संघिय मन्त्रालयबाट विनियोजित योजनाहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्झौता भएका अधिकांस योजनाहरुको काम सम्झौता भएपनि कार्यकारी नभएकै कारण भुक्तानी रोकीएको छ ।
यता गाउँपालिका द्धारा विनियोजित र संघ तथा प्रदेश सरकार द्धारा विनियोजित योजनाहरु ठेक्का प्रकृया द्धारा सञ्चालन गर्ने भनिएका सबै योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । भने नागरिकका दैनिक सिफारीसका कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।
-1740155548.jpg)
