नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए भने अन्य संस्थापक नेता निरन्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ थिए । यद्यपि यो पार्टी स्थापनासँगै मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, केशरजंग रायमाझी लगायतका नेताहरु पनि जोडिएका थिए ।
नेपालमा जहानियाँ राणा शासन कायम रहेका बेला भूमिगत रुपमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामान्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजिवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनबाट नेपाली जनता र राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो महासचिव मनमोहन अधिकारी बने भने तेस्रो महासचिव तुलसीलाल अमात्य बने । यसबीचमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०११ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध समेत लगाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट जितेको थियो ।
कम्युनिस्ट विभाजनको श्रंखला
तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः प्रतिबन्धित भयो । त्यसक्रममा केशरजंग रायमाझी पक्षले पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थन गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा बिभाजनको श्रंखला औपचारिक रुपमा रुशुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै विवादका बीच भएको थियो । २००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा विवादको केन्द्रमा पुष्पलाल नै थिए । उनले माक्र्सवादको अध्ययन र प्रचारमा लागेका ‘मित्रहरु’लाई नजरअन्दाज गरेर पार्टी खोलेका थिए ।
भारतको कलकत्तामा रहेका पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिइ माक्र्सवादको अध्ययनमा जुटेका थिए । उनले २३ चैत २००५ मा ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’को नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे। यो नेपालीमा प्रकाशित पहिलो माक्र्सवादी रचना थियो ।
उता केशरजंग रायमाझी अध्ययनरत क्यम्पवेल मेडिकल स्कुलमाकेही युवाले ‘माक्र्सिस्ट स्टडी सर्कल’ गठन गरे । पछि यो संस्थामा रायमाझीसहित भारतमा अध्ययनरत अधिकांश नेपाली युवा आबद्ध हुन थाले। तीमध्ये एक जना बनारसमा अध्ययनरत मनमोहन अधिकारी पनि थिए। रायमाझी र अधिकारी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा समेत थिए ।
‘माक्र्सिस्ट स्टडी सर्कल’ मा पुष्पलालसहित हिक्मतसिंह भण्डारी, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, एबी प्रधान, रामबाबु कार्की जस्ता युवा संलग्न भए । सर्कलको उद्देश्य नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्नु थियो । त्यसतर्फ छलफल हुँदाहुँदै पुष्पलालले सर्कलका साथीहरुलाई थाहै नदिइ गुप्त ढंगले अरु चार जनालाई सम्मिलित गराई नेकपा स्थापना गरेको डा. सुरेन्द्र केसीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपाको स्थापना १० वैशाख २००६ मा कलकत्ताको श्यामबजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो । पुष्पलालले ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा भने आफूले नेकपा स्थापना गरिसकेपछि मात्र पार्टीको निर्णय अनुसार ‘माक्र्सवादी अध्ययन मन्डल’ गठन गरेको उल्लेख गरेका छन् । अध्ययन मण्डलमा हिक्मतसंह भण्डारी, प्रयागलाल, शमशेर चाँद र केशरजंग रायमाझी सदस्य भएको पनि उनले लेखेका छन् ।
नेकपा स्थापना गर्दा संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलास जोशी थिए । महासचिव पुष्पलाल आफैँ थिए । यसरी पुष्पलालले काठमाडौँबाट कलकत्ता पुगेका नेवारहरुलाई मात्र समेटेर पार्टी खोलेका थिए । पुष्पलालबाहेक कोही पनि ुमाक्र्सिस्ट स्टडिज सर्कलुमा आबद्ध युवा थिएनन् ।
पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो। ३० भदौ २००६ मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो । अचम्म त के भने पार्टी स्थापनाको जानकारी दिँदा यसअघिका पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरु कोही थिएनन् ।
पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो । ३० भदौ २००६ मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो । अचम्म त के भने पार्टी स्थापनाको जानकारी दिँदा यसअघिका पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरु कोही थिएनन् । सो दिन घोषित केन्द्रिय कमिटीमा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र भाइसाहेब भनिने अयोध्या सिंह थिए । महासचिव भने पुष्पलाल नै थिए ।
यो समितिमा रहेका अयोध्या सिंह भाकपाका प्रतिनिधि थिए । त्यहीकारण पनि पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठन गरेर सार्वजनिक गर्न भाकपाले भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने पहिलो समिति बनाउनुअघि पनि पुष्पलालको भारतीय कम्युनिष्ट नेता नृपेन्द्र चक्रवर्तीसँग सम्बन्ध थियो । उनले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीबाटै माक्र्सवादी शिक्षा पाएका थिए । दोस्रो समितिमा पनि केशरजंग रायमाझी भने छुटेका थिए ।
पुष्पलालले आफ्नो पुस्तकमा नेकपा स्थापनापछि गौरिभक्त प्रधानमार्फत तुलसीलाल अमात्य पार्टी सम्पर्कमा आएको उल्लेख गरेका छन् । तर, तुलसीलाल दोस्रो केन्द्रिय समितिमा सदस्य हुँदा गौरिभक्तको नाम उल्लेख छैन । मनमोहन अधिकारीले नरबहादुर कर्माचार्यमार्फत पार्टीसँग सम्पर्क गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन् । तर, कर्माचार्यको नाम पनि दोस्रो केन्द्रिय समितिबाट हटेको छ भने मनमोहन समावेश छन् ।
यसरी स्थापनाकालमा नै ‘अदृश्य गतिविधि’का कारण नेकपामा विवादको बीउ रोपिएको थियो। त्यो विवादमध्ये एउटा थियो । पार्टी स्थापना मिति अहिले पनि केहीले १० वैशाखलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् भने केहीले पार्टी स्थापनको सार्वजनिक जानकारी गराइएको र पहिलो पटक नेकपा घोषणापत्र जारी गरिएको ३० भदौलाई स्थापना दिवस मान्ने गरेका छन् ।
२०१७ सालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवाद बाहिर आउँदा स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरुबारे पनि किचलो उठेको थियो । त्यसपछि पनि पार्टी स्थापनाको विवादले बेला बेला चर्को रुप लिएको थियो ।
नेकपाको स्थापनालाई २०३५ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले पनि ‘षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको’ भनेको छ । मालेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा पार्टीको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको षड्यन्त्रको उपज थियो” उल्लेख छ । नेकपा मालेको स्थापना गर्दा यसका नेता सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, इश्वर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, जीवराज आश्रित लगायत थिए । केपी ओली भने जेलमा थिए ।
त्यसबेला पुष्पलालको छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टी थियो । तर, पुष्पलालको त्यही वर्ष ७ साउनमा मृत्यु भइसकेको थियो। पुष्पलालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहाना प्रधान, बलराम उपाध्याय लगायतले पुनर्गठनको प्रयास गर्दै थिए । त्यतिबेलाका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा मेल थिएन। एउटाले अर्कोलाई संसोधनवादीको आरोप लगाउँथे। त्यसैले नेकपा मालेका नेताले पुष्पलालमाथि प्रहार गरेका थिए ।
यस्तो थियो पहिलो सैद्धान्तिक विवाद
नेकपा माले स्थापना गर्ने नेताहरु नै नेकपा एमाले हुँदै कम्युनिस्टका विभिन्न पार्टीका नेताका रुपमा रहेका छन् । अहिले नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मशाल, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपालगायतले सत्ताधारी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाउँछन्न् । अहिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताले पनि २०३५ सालमा नेकपा मालेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको राजनीतिक दस्तावेजमा पुष्पलाल लगायत नेकपाका संस्थापकहरुलाई ‘संसोधनवादी’ भएको आरोप लगाएका थिए ।
उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘अन्तराष्ट्रिय संसोधनवादको षड्यन्त्रमा फस्दै सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो । यसरी शुरुदेखि नै संशोधनवादले जरा गाड्न सक्यो ।” भारत, कांग्रेस र दिल्लीबीचको सम्झौताको भण्डाफोर गरेर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा आन्दोलन नबढाएको र सम्झौताको समर्थन गरेको मालेको आरोप थियो ।
मालेको यो आरोप विल्कुलै झूटो थियो । महासचिव पुष्पलाल र सिंगो पार्टी पंक्तिले त्यसवेला दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेको थियो । त्यति मात्र नभइ गणतन्त्र स्थापनालाई लक्ष्य बनाएर आन्दोलन गर्न पनि आह्वान गरेको थियो । तर, आफ्नो पार्टी सानो भएको र संगठन विस्तार नभइसकेको हुनाले आन्दोलन उठाउन नसकेको पुष्पलालद्वारा लिखित ‘नपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख छ ।
असोज २००८ मा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो । यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन। विधान नहुँदा पनि राणाहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कम्युनिष्ट नेताहरुबीच मौखिक सहमति थियो । प्रस्तावित विधानमा यही प्रावधान थियो । तर, राणाहरु पनि धनी र गरीब हुन्छन् भनेर यसको विरोध भयो ।
वास्तवमा नेकपाभित्र संसोधनवादको पक्षमा पहिलो आवाज उठाउने पुष्पलाल थिए। संसोधनवादको बहस नै नेकपाको पहिलो सैद्धान्तिक बहस थियो। तर, नेकपाभित्र देखिएको पहिलो विवाद भने पार्टी सदस्यताबारे थियो ।
२००८ असोजमा नेकपाको पहिलो सम्मेलन कलकत्तामा भएको थियो। यो सम्मेलनअघि नेकपाको विधान नै थिएन । विधान नहुँदा पनि राणाहरुलाई पार्टी सदस्यता नदिने कम्युनिष्ट नेताहरुबीच मौखिक सहमति थियो । प्रस्तावित विधानमा यही प्रावधान थियो । तर, राणाहरु पनि धनी र गरीब हुन्छन् भनेर यसको विरोध भयो ।
यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने को थियो भनेर पुष्पलालले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा उल्लेख गरेका छैनन् । तर, विवादपछि यो धारा नै हटाएको भने उल्लेख गरेका छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने २००८ सालमा नै नेकपाभित्र राणाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर दुई वटा विचार बनेको थियो । अपवादमा बाहेक त्यसबेला गरीब राणा कोही पनि थिएन। त्यसैले धनी र जमिनदारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने केही नेता कम्युनिष्ट पार्टी भित्र जन्मिसकेका थिए। संभवतः तिनै नेताका कारण २०८ सालदेखि नै राजतन्त्र र गणतन्त्रको लाइनमा संघर्ष शुरु भयो ।
पुष्पलालले २००८ सालको प्रथम सम्मेलनपछि पार्टीमा संसोधनवाद प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । पाटनमा भूमिगत रुपमा २०१० सालमा भएको पहिलो अधिवेशनमा भने तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारीले नै संसोधनवादलाई संस्थागत रुपमा प्रवेश गराएको उनको ठहर छ ।
उक्त अधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीले २००६ सालमा नेकपाले जारी गरेको प्रथम घोषणापत्र संसोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। पुष्पलालले यसको विरोध गरे। प्रथम घोषणापत्र गणतन्त्रवादी भएको तर, दोस्रो अधिवेशनले संसोधन गरेर वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको पुष्पलालले उल्लेख गरेका छन्।
वास्तवमा २०४७ सालमा गठन भएको नेकपा एमालेको लाइन मनमोहनले २०१० सालमा पारित गराएको संसोधनअनुरुप थियो। जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतले गरे।
त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा प्रथम घोषणापत्रको ‘वामपन्थी भुलहरुलाई’ सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसरी उनले नेकपालाई वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय अभ्यासको लाइनमा लगे। मनमोहनको त्यही लाइन समातेर नेकपाभित्र केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिको जन्म भएको थियो। र, उनै रायमाझीको कारण नेकपामा पहिलो फुट आएको थियो।
नेकपाको पहिलो फुट
कलकत्तामा २००८ असोजमा भएको पहिलो सम्मेलनले पुष्पलाललाई पुनः महासचिव छानेको थियो। पाँच जनाको राजनीतिक समितिमा पुष्पलालका अतिरिक्त मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र भाइसाहेब थिए। तर, पछि शम्भुराम श्रेष्ठलाई पनि थपिएको थियो। पुनः केदार खनाल, धनुषचन्द्र गौतम र विजयकुमार दादालाई समावेश गरी राजनीतिक समिति नौ सदस्यीय बनाइयो ।
त्यसको केही समयपछि २००८ सालमा नै मनमोहनले पुष्पलाललाई हटाइ आफैँ महासचिव भए। उनले राजनीतिक समितिको बहुमतमा पुष्पलाललाई अपमानजनक ढंगले हटाएका थिए। महासचिवबाट हटाएपछि उनलाई गन्डक प्रान्तको इन्चार्ज बनाइयो। आफ्नो बहिर्गमनबारे पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’मा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेका छैनन् ।
पुष्पलाल आफ्नो गणतन्त्रको लाइनमा अडिग थिए । तर, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था मान्ने मनमोहनको लाइनको केन्द्रिय समितिमा बहुमत भएपछि २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि उनी नै महासचिव चुनिएको पुराना कम्युनिष्ट नेता केशरमणि पोखरेल बताउँछन्। यसरी मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भए ।
तर, डा. सुरेन्द्र केसीले भने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको नेतृत्व परिवर्तको प्रभाव नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि परेको उल्लेख गरेका छन् । किनभने स्थापनाकालमा भारतीय कम्युनष्टि पार्टीका प्रतिनिधि अयोध्या सिंह केन्द्रिय समितिमा नै थिए ।
जे भए पनि पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइएपछि पनि पार्टी भित्र संघर्ष गरेर बसे । उनी नयाँ पार्टी गठनतिर लागेनन् । तर, उनले पार्टीमा पुनः पकड जमाउन सकेनन्। केन्द्रिय समितिमा राजासहितको संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुकै बहुमत थियो। त्यसैले २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए ।
भाकपा महासचिवबाट बीटी रणदिवेलाई हटाएर सी राजेश्वर रावलाई बनाइएको थियो। त्यसबेला तेलंगाना सशस्त्र संघर्षलाई बलपूवर्पक दबाइएको थियो । रणदीवे मजदुर संघर्षको पक्षमा र राव किसान संघर्षको पक्षमा थिए । पुष्पलाल पनि किसान संघर्षकै पक्षमा रहेकाले डा. केसीको तर्क अमिल्दो छ ।
जे भए पनि पुष्पलाल महासचिवबाट हटाइएपछि पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरेर बसे। उनी नयाँ पार्टी गठनतिर लागेनन्। तर, उनले पार्टीमा पुनः पकड जमाउन सकेनन्। केन्द्रिय समितिमा राजासहितको संसदीय व्यवस्था मान्नेहरुकै बहुमत थियो। त्यसैले २०१३ सालपछि केशरजंग रायमाझी महासचिव छानिए ।
तर, विवादको असर भने जिल्ला तहसम्म पुगेको थियो। पहिलोपटक २०१२ सालमा रौतहट र वीरगंज कमिटीले केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २०१३ सालमा उत्तर गन्डक प्रान्तीय कमिटी र पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी, चैनपुर र धनकुटा जिल्लाले पनि केन्द्रसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए। तर, केही कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर पुनः जिल्ला पार्टी कमिटी व्युँताइएको थियो ।
पार्टी अनुशासनको विषयमा केही केन्द्रिय सदस्यलाई कारबाही गर्ने र फुकवा गर्ने क्रम चलिरह्यो। २०१६ पुसमा काठमाडौँमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा सबै नेता आलोचित भए । पुष्पलालमाथि ‘व्यक्तिवादी’ र ‘नेतृत्वको महत्वकांक्षी’ भएको आरोप लगाइयो । तुलसीलालमाथि ‘संसदीय मोर्चामा सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको’, केशरजंग रायमाझीलाई ‘राजावादी भएको’, डीपी अधिकारीलाई ‘कांग्रेसपन्थी’ को आरोप लाग्यो ।
तर, नेकपाभित्र खास सैद्धान्तिक मुद्दा संसदीय धार कि गणतन्त्र भन्नेमा बहस जारी नै रह्यो । १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उक्त कदमको महासचिव केशरजंग रायमाझीले समर्थन गरे। त्यसपछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व सतहमा आयो । त्यतिबेलासम्म भित्रभित्रै चलेको नेकपाको किचलो पहिलोपटक बाहिर प्रस्फुटन भयो ।
महेन्द्रको कदमपछि पुष्पलाल ‘संयुक्त संघर्ष’को लाइनमा आए । उता केशरजंग भने दरबारको समर्थक भए। उनले केन्द्रीय समितिले तोकिसकेको पार्टीको तेस्रो अधिवेशन गर्न चासो नै दिएनन् ।
पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिन २०१७ फागुनमा भारतको दरभंगामा अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलायो। बैठकले पाँचै जोनका संयोजक सम्मिलित ‘अन्तर–जोन सामञ्जस्य समिति’ बनायो। यो समितिले २०१९ सालमा ‘तलबाट बोलाइएको अधिवेशन’ आयोजना र्गयो । अधिवेशनले बहुमत पक्षका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई तीन वर्ष, डीपी अधिकारीलाई दुई वर्ष र शम्भुराम श्रेष्ठ तथा पीबी मल्ल लगायतलाई एक वर्षका लागि पार्टीबाट निस्कासित र्गयो ।
उता बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको अधिवेशन हुनुअघि नै पुष्पलाल, तुल्सीलाल अमात्य र हिक्मतसिंह भण्डारीलाई पार्टीबाट निस्कासन गरिसकेको थियो। अल्पमत पक्षले तुलसीलाललाई महासचिव छान्यो। बहुमत पक्षको महासचिवमा केशरजंग रायमाझी यथावत् थिए।
यसरी स्थापनाको १३ वर्षपछि नेकपा पहिलोपटक फुट्यो। र, फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला शुरु भयो। यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो क्रममा अहिलेको नेकपा आइपुगेको छ। तर, अहिलेको फुट पहिलो फुटको जस्तो सैद्धान्तिक नभइ पदको भागबन्डा नमिल्दाको परिणाम भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरु सिद्धान्त नभइ पदका लागि भने विरलै फुटेका छन्।
बिभाजनका बीच झापामा तत्कालिन झापाली क्रान्तिकारीले ‘वर्गशत्रु सफाया’ अभियान चलाउँदै झापा क्रान्ति मार्फत नेकपा माले र हालको एमालेको रुप लिए । पुष्पलाल मनमोहनहरुको समूह अन्ततः एमालेको धारमा २०४७ पछि एकीकृत भयो ।
मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामाहरुले नेतृत्व गरेका बिभिन्न समूह नेकपा चौम, नेकपा मोटो मशाल, नेकपा पातलो मसाल, नेकपा एकताकेन्द्र हुँदै हालको माओवादी धारा बन्यो । यद्यपी मोहनविक्रम सिंह भने अहिले पनि पातलो मसाल बोकेर बसिरहेका छन् ।
२०१५ सालमा ४ सिट जितेर अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पञ्चायतकालमा बिभिन्न चिरामा बिभाजित भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको एमाले संसदमा ६९ सिटसहित सशक्त प्रतिपक्ष बनेको थियो भने तत्कालिन जनमोर्चा र हालको माओवादी ९ सिटसहित तेस्रो दल बन्यो ।
०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि उसले संसदीय राजनीति परित्याग ग¥यो । माओवादीले २०५१ सालमा आम निर्वाचन बहिस्कार गर्दा एमाले ८८ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेर दक्षिण एशियामै पहिलो कम्युनिस्ट एकल सरकार गठन गरेको थियो ।
२०५४ सालमा एमाले बिभाजित भएपछि २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा ७० सिटसहित एमाले पुनः दोस्रो दल बन्यो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ बहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बने । यसबीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीले करीव दुई तिहाइ बहुमत सिट जित्न सफल भए । यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको करीव ७० वर्षकै इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
बीचमा विभिन्न आरोह अवरोह गर्दै आएका नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेपका (एमाले) र माओवादी केन्द्रले २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको जनादेश अनुसार कार्यगत एकताबाट पार्टी एकताको चरणमा पुगे ।
यसरी फुट्यो नेकपा
आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हतार(हतार एकता घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को तीन वर्ष नपुग्दै किन र कसरी अवसान भयो ? सतहमा सत्ता(स्वार्थ देखिए पनि विभाजनका अनेक पहेली देखिन्छन्।
मुलुकको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण घोषणाका दिन, ३ जेठ २०७५ मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा वनस्पति जगत्मा जीवित जीवाश्म (लिभिङ फोसिल) भनेर चिनिने जिंगो बिलोबाको विरुवा रोपेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा परमाणु बम खसालेपछि कुनै बिरुवा उम्रिन सकिरहेको थिएन। त्यस्तो बेला ६ महीनापछि एउटा विरुवा पलाउन थाल्यो र त्यो थियो–जिंगो बिलोबा। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बौरिन सक्ने उक्त वनस्पतिको प्रकृति र ऐतिहासिकता बुझेरै ओली र दाहालले एकता घोषणाको दिन त्यो बिरुवा रोपेका थिए।
बिरुवा रोपेपछि ओलीले भने, “हिन्द महासागरमा गएरकोशीको पानी कुन, सेतीको पानी कुन हो छुट्याउन सकिँदैन। हामी एकीकृत मात्रै होइन अन्तरघुलित भएका छौं।”
दाहालले पनि झन्डै त्यही आशयको टिप्पणी गरे, “हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछिपानी बन्छ। तर, पानी बनिसकेपछि त्यसबाट अक्सिजन वा हाइड्रोजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यो केवल पानी हुन्छ। नेकपामा पनि अब न एमाले छ, न माओवादी। साँच्चै भन्दा नेकपा छुट्टै यौगिक बनिसक्यो।”
तर, एकाकार पानी बनेर महासागरमा मिसिएको दाबी गरिएको नेकपाभित्र एकताको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै कलह बढ्न थाल्यो। आपसमा सुन्नै नसकिने गालीगलौज चुलिन थाल्यो। दुई अध्यक्षले एकता घोषणाको दिन व्यक्त गरेको ुआत्मीयता’ एक(अर्कालाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिने तहमा र्झयो।
एकीकृत पार्टीमा देखिएको सत्ता–स्वार्थको ज्वारभाटाको असर नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नपर्ने कुरै थिएन। ३ फागुन २०७४ मा नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ गरी १७४ सांसदको समर्थन थियो।
१४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारलाई स्पष्ट दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त भयो।
तर, २७ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत र्पयो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन, एमालेको पनि सबै मत प्रधानमन्त्रीले पाएनन्।
तीन वर्ष नपुग्दै दुई तिहाईको समर्थन पाएको सरकार एकाएक अल्पमतमा किन र्झयो त? कारण बन्यो– सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को खारेजी। तर, वास्तविकता कस्तो थियो भने सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि विधिवत् रुपमा अस्तित्वविहीन हुनुअघि नै व्यवहारिक रुपमा पार्टी दुई चिरा भइसकेको थियो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल हाकाहाकी फरक–फरक समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए। एकथरी आलोचकहरूले भने २३ फागुनको फैसलालाई ओलीको चाहना अनुसारको फैसलाको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
मुलुकमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित एक भएको नेकपाको एकता किन तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन? कम्तीमा २० वर्ष कम्युनिष्टले सरकार चलाउने नेकपा नेताका दाबी अनि कार्यकर्ताका उल्लास कसरी अवसादमा बदलियो? यी सबै कसरी भए? किन भए? यो रिपोर्ट यिनै प्रश्नमा केन्द्रित छ।
‘नहुने विरुवाको फुस्रो पात’
१७ असोज २०७४ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो।
“हाम्रो पृष्ठभूमि र जनताको चाहना एवं राष्ट्रको आवश्यकताले पनि हामीलाई एकताबद्ध हुन र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्,” ओली, दाहाल र भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा भनिएको थियो, “हाम्रा आफ्नै अनुभव र जनता एवं राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीचमा एकीकरण गरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।”
सहमतिपत्रमा प्रयोग गरिएको ‘जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता।।।’ जस्ता शब्द ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै थियो भन्ने कुरा अहिले आएर मात्रै पुष्टि भएको भने होइन। एउटै घोषणापत्र र चुनावचिह्नबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लडेर त्यसलगत्तै पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सहमतिपत्रको मसी नसुक्दै नयाँ शक्ति पार्टी यो वाम गठबन्धनबाट बाहिरिइसकेको थियो।
एउटै पार्टीमा बसेर काम गरिसकेका बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैले गोरखा–२ बाट चुनाव लड्ने अडान नछाडेपछि नयाँ शक्ति गठबन्धनबाट अलग्गियो। देशमा एउटै एकीकृत कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण गर्ने ‘महान् अभियान’मा जुटेको गठबन्धन एउटा निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा कुरा नमिल्दा नै भताभुङ्ग भयो। यसले गठबन्धनको जगमा विचार होइन, नेताको स्वार्थ प्रधान छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिसकेको थियो।
“हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि नयाँ शक्ति पार्टीको बहिर्गमनको घटनाले एकता केवल सत्ता–स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि र्गयो,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो ‘नहुने विरुवाको फुस्रो पात’ को संकेत थियो।”
सत्ताकेन्द्रित एकीकरण
दुई पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना तयार पार्न गठित एकता संयोजन समितिले पार्टीको नाम, निर्देशक सिद्धान्त लगायतका एकीकरणका सात बुँदे आधारपत्र तयार र्गयो।
एमाले अध्यक्ष ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सम्मिलित उक्त समितिले ७ फागुन २०७४ मा एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ९जबज० र माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई मिलाएर कसरी अगाडि भन्ने पनि तय र्गयो।
‘एमालेले अपनाउँदै आएको जबजअन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा माओवादी केन्द्रको पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको प्रष्टै छ। एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जबज र माओवादी केन्द्रको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने छ’ आधारपत्रमा भनिएको थियो। तर, एकताका यी आधार पनि कार्यान्वयनका लागि नभई देखाउनका लागि मात्रै थिए। बागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेकी एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन्, “अहिले छर्लङ्ग भएको छ, एकताका आधार भनिएका ती सिद्धान्तहरू लिपपोतका लागि मात्रै रहेछन् ।”
नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे। यो विघटन उनको अन्तरपार्टी संघर्षका बावजूद सत्तामा टिकिरहने उपायको खोजी अन्तर्गत थियो। २०७७ वैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश हुँदै चर्किएको नेकपा विवादको उत्कर्ष थियो– ५ पुसको संसद् विघटन। ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पुनस्स्थापित गरेको संसद् ८ जेठ २०७८ बिहान विघटन हुनुको प्रमुख कारण पनि सत्तारुढ दलभित्रकै किचलो बन्योे।
विश्लेषक श्रेष्ठका भनाइमा एमाले र माओवादी सत्ताकै लागि मिलेका थिए, एकताको उद्देश्य नै सत्ता भोग गर्नुथियो। उनी भन्छन्, “त्यही कारण सत्ताको भागबन्डा मिलुन्जेल एक ढिक्का भए, नमिलेको भोलिपल्टदेखि पार्टीमा गञ्जागोल शुरु भयो।”
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि एकीकरणको पछाडि बलियो सरकार गठन पनि एउटा कारण भएको अस्वीकार गर्दैनन्। उनी भन्छन्, “हामीलाई एमाले पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने थाहा थियो, तर पहिलो पार्टी बने पनि बहुमत आउने निश्चित थिएन। त्यसकारण स्वाभाविक रुपमा एकीकरणको एउटा उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व पनि थियो।”
दुई अध्यक्षले सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विषयमा छलफल नै नगरी अपारदर्शी तरिकाले एकता गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य खड्काको गुनासो छ। दुई अध्यक्षको सहमतिमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिहरू भंग गर्ने निर्णय नै आफैंमा अवैधानिक भएको उनको तर्क छ।
गणितीय एकता
एमाले पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसर पारेर एकीकरण घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन २ जेठ २०७५ मा भएको सहमतिपत्रमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाउने’ भनिएको छ। दस्तावेजमा जे लेखे पनि व्यवहारमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मिलन नभई केवल गणितीय भागबन्डा भएको आलोचकहरू बताउँछन्।
२०७४ सालको चुनावी तालमेलमा एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत उम्मेदवार बनाएका थिए। नेकपा एकीकरणमा पनि भागबन्डाको झन्डै यही अनुपात दोहोरियो। महाधिवेशनसम्मका लागि गठित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० जना सदस्य राखिए। त्यस्तै, एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना सम्मिलित स्थायी समिति बनाउने सहमति बन्यो। ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा एमालेका ६ र माओवादीका ३ सदस्य थिए।
माओवादीले आफ्नो दशक लामो सशस्त्र संघर्षलाई ‘महान् जनयुद्ध’ भन्दै आएको छ भने एमालेका लागि ‘जनयुद्ध’ दुत्कार्ने विषय थियो। माओवादीले भन्ने गरेको २१औं शताब्दीको जनवादभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सशस्त्र संघर्ष हो। जब कि एमालेको सिद्धान्त जबज हो। विचार, सिद्धान्त, कार्यशैली, पृष्ठभूमि फरक–फरक भएका यी दुई पार्टी एकीकरण गर्नुअघि पर्याप्त बहसको खाँचो थियो।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा एमाले–माओवादी एकीकरणलाई ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘सम्मिलन’ भन्न मिल्ने बताउँछन्। “दुई वटा पार्टी मिलेर संसद्मा झन्डै दुई तिहाई ल्याए, तर त्यसको श्रेय कहिले पनि पुष्पकमल दाहाललाई दिइएन। त्यसमा कन्जुस्याइँ भएकै हो।”
विश्लेषक श्रेष्ठको शब्दमा, यो एकता टाउको, शरीर र खुट्टा अलग–अलग र टुप्पी बाँधेर गरिएको एकता थियो।
“पृष्ठभूमि अलग–अलग भए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा समाजवादलाई यसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा सहमति गरेको भए चाहिँ कुरा मिल्नसक्थ्यो, त्यो विषयमा छलफल नै गरेनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर दुवै पक्षका नेताहरू ६०ः४० को गणितीय भागबन्डा वरिपरि अलमलिए ।”
जस्तो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेकपा ९माले० र नेकपा ९माक्र्सवादी०बीच एकता हुँदा पर्याप्त छलफल गरिएको थियो। एकतापछि २०४९ सालको १४–२० माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित र्गयो। वाम विश्लेषकहरू सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस, संगठनात्मक एकता, राजनीतिक कार्यदिशा लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेकाले नै त्यो एकता बलियो बनेको बताउँछन्।
तत्कालीन माले र माक्र्सवादी एकीकरण भएर एमाले स्थापना हुँदा केपी शर्मा ओली संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र पुष्पकमल दाहाल नेकपा ९मशाल० का महामन्त्री थिए। “एमाले एकीकरणका बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाइसकेका ओली र दाहालले नेकपा बनाउँदा भने आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखे”, माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
गैरजिम्मेवार नेतृत्व
२ जेठ २०७५ मा ओली र दाहालबीच भएको सहमतिपत्रको उपस्थिति सूचीमा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य जनार्दन शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। पौडेल र शर्माको उपस्थितिमै भएको सहमतिको चौथो बुँदा भने लामो समयसम्म गुपचुप राखियो। जसमा ‘समानता र समान अवधिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएको थियो। आफूले आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने सुनिश्चित भएपछि बल्ल दाहालले एउटा अन्तर्वार्तामार्फत यो सहमतिबारे बाहिर ल्याए।
दुई अध्यक्षले आधा–आधा कार्यकालको भागबन्डा गरेर महाधिवेशनबाट आएको समिति भंग गर्नु सही थिएन,” एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन्, देश र जनताका लागि भन्दा पनि सत्ता दाउपेचका लागि भएको एकीकरण भएकाले नेकपा टिकेन।”
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा एमाले–माओवादी एकीकरणलाई ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘सम्मिलन’ भन्न मिल्ने बताउँछन्। “दुई वटा पार्टी मिलेर संसद्मा झन्डै दुई तिहाई ल्याए, तर त्यसको श्रेय कहिले पनि पुष्पकमल दाहाललाई दिइएन। त्यसमा कन्जुस्याइँ भएकै हो,” शर्मा भन्छन्, “माओवादी ‘जनयुद्ध’ कसले गरायो, किन गरायो, ठीक थियो वा थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुई पार्टी एक ठाउँमा आएकै हुनाले ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसैले एउटा पक्ष मात्रै ग्राह्य हुने र अर्को अछुत हुने किन भयो?”
२०७२ सालमा ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान जारी गरेका ओली र दाहाल कहिल्यै पनि समाजवादतिर जाने कोशिश नगरेको एमाले र माओवादी दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। समाजवादको विषयमा छलफल गर्न खोजेकै कारण दाहालले कतिपय नेताहरूलाई स्थायी समितिमा समेत लगेनन्। “त्यसताका धेरै लेखपढ गर्नेले पार्टी बिगारे भन्नेमा हाम्रा दुवै अध्यक्ष एकमत हुनुहुन्थ्यो,” एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
नेकपा एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता विष्णु पौडेल पुष्पकमल दाहालकै कारण नेकपा विभाजित भएको बताउँछन्। “प्रचण्डजीको १९ पन्ने आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो,” अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल भन्छन्, “त्यो अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपपत्रकै कारण पार्टी फुट्न पुग्यो।”
नेकपा नबन्दै एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लडे। तर, चुनाव जितेर आएपछि घोषणापत्रको अपनत्व लिने कोही भएन। “ओलीजीले त कार्यान्वयन गरेनन् नै, प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सत्ताको झगडा मात्र गरे, विचार, सिद्धान्तको लडाइँ लडेनन्,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताको नजरमा ओली, नेपाल, प्रचण्डमा कुनै फरक देखिएन, साँच्चै भन्दा नेकपा समाजवादी नैतिक आदर्शको पार्टी नै रहेन।”
श्रेष्ठको भनाइमा, नेकपा फुट्नुको पहिलो कारण अध्यक्ष ओलीको नितान्त व्यक्तिवादी कार्यपद्धति र अहंकार हो। “दोस्रो कारण चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको हुतिहारापन हो, उनीहरूले पनि मनतातो संघर्ष मात्रै गरे, बेलैमा हस्तक्षेप गरेको भए पार्टी नफुट्न सक्थ्यो।”
दाहाल पक्षका कतिपय नेताहरू आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओलीले तोडेकाले नेकपा विभाजित भएको तर्क पनि गर्छन्। तर, ४ मंसीर २०७६ मा आफूले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि दाहालले नै ओलीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीको विचारमा पनि समाजवादी कार्यदिशा नै एउटा त्यस्तो कडी थियो, जसले नेकपालाई एक राख्न सक्थ्यो। “पार्टी एक भएको वेला समाजवादी कार्यक्रमतर्फ बहस लगेको भए समाज नै चलमलाउने थियो, तर कुर्सी, पद, सत्ताको भोग, अह्रनखटन कसले गर्ने भन्नेमा मात्रै झगडा भइरह्यो”, उनी भन्छन्।
फुर्सदको पछुतो
अहिले नेकपा विभाजनको जिम्मेवारी लिन दुवै पक्ष तयार छैनन्। त्यतिवेला पार्टी एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता विष्णु पौडेल पुष्पकमल दाहालकै कारण नेकपा विभाजित भएको बताउँछन्। “प्रचण्डजीको १९ पन्ने आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो,” अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल भन्छन्, “त्यो अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपपत्रकै कारण पार्टी फुट्न पुग्यो।”
२ जेठ २०७५ मा भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत, कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ उल्लेख थियो। ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिका विशेष बुँदाहरू’ शीर्षकको सहमतिपत्रमा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलको आधारमा लिने तथा दुई अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने भनिएको छ।
पहिलो बुँदामा भनिएको छ– आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठन सम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने।
माओवादी नेता राम कार्की कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर कर्मचारीतन्त्र जस्तो बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली नै एकीकरणको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “ओलीजीले एउटा व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन खोज्दा नेकपा विभाजित भयो।”
एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली एकता गर्ने वेलाका कठिनाइलाई निष्कर्षमा र्पुयाउन महाधिवेशनसम्म अल्पमत र बहुमतको कुरा नगर्ने सहमति भएको बताउँछन्। “जब माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरू एक ठाउँमा हुनुभयो, उहाँहरूले बहुमतको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, गाडी सडकबाट बाहिर गएपछि दुर्घटना हुनु त अनिवार्य थियो–भयो,” ज्ञवाली भन्छन्, “त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डजीको लक्ष्य बेग्लै रहेछ, मूलतः नेकपाको अन्तरविरोधमा खेल्ने, सके नेकपा कब्जा गर्ने नसके, एमालेको एउटा हिस्सालाई अलग गरेर आफू बलियो हुने।”
माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने शुरुदेखि नै ओलीले एकतर्फी रुपमा पार्टी चलाउन खोज्दा एकता भंग भएको बताउँछन्। माओवादी नेता राम कार्की कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर कर्मचारीतन्त्र जस्तो बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली नै एकीकरणको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “ओलीजीले एउटा व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन खोज्दा नेकपा विभाजित भयो।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा भने भूराजनीतिलाई दोष दिनु ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भने जस्तो मात्र हो। नेपालमा भूराजनीतिको प्रभाव छँदै छैन भन्ने किमार्थ होइन। तर, नेताहरू स्वयंले खेल्ने ठाउँ नदिएसम्म बाह्य शक्तिको केही नलाग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
हुन पनि २०४६ सालपछि माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्ने वेला पनि भूराजनीतिको प्रभाव नदेखिएको होइन। तर, त्यही कारणले साविक माले र साविक माक्र्सवादी फुटेन। २०५४ सालमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमालेबाट फुटेर माले त बन्यो, तर त्यो एमाले बन्नुअघिको माले थिएन।
विरासतको दाबी
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायत कतिपय नेताहरू अहिले ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूसहित २३ जनालाई २८ फागुनमा बसेको बैठकले एमाले केन्द्रीय समितिमा नियुक्त गरिसकेको छ। माधव नेपाल पक्षको विरोधका बावजूद उक्त नियुक्ति खारेज गर्न ओली मानिरहेका छैनन्।
१७ चैत २०७७ मा माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन नहुने निर्णय सुनाइसकेको छ। पुनरावलोकनका लागि आफूहरूले माग नगरे पनि नेकपाको विरासत भने आफूहरूले बोक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
“बितेको तीन वर्ष शून्यमा बितेको होइन, निर्णयहरू भएका छन्, कमीकमजोरी पनि छन्, तर त्योसँगै उपलब्धि पनि भएका छन्,” एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “आजको एमाले भनेको विभिन्न कारणले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपाको उत्तराधिकारी पार्टी हो।”
माओवादी नेता कार्की भने यो एकताले एमाले र माओवादी दुवै यथास्थितीवादी शक्ति हुन् भन्ने तथ्य उदांगो पारिदिएको बताउँछन्। एमाले र माओवादीले नेकपा बनाएर विकल्प दिन खोज्दा असफल भएको र बेग्लाबेग्लै बसेर विकल्प दिन खोज्दा पनि असफल नै हुने उनको निचोड छ। “यथास्थितिवादको विकल्प यथास्थितिवाद हुन सक्दैन”, उनी भन्छन्।
अध्यक्ष ओली भने एमाले नै वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलप्रवाह भएको बताउँछन्। ५ जेठमा जारी अपीलमा उनले लेखेका छन्, “२०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएको, तर कतिपय नेताका अवसरवादी एवं विभाजनकारी व्यवहारका कारण भङ्ग नेकपाको विरासत पनि यसै पार्टीले बोक्छ।”
