गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालका १० प्रतिशत धनीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको भन्दा ३ प्रतिशतले बढी छ। आय र अवसरको पहुँचमा भइरहेको अप्ठेरो अर्थात् अवरोधले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ।
उदाहरणका लागि २०२७ सालदेखि निर्माणको चर्चा भएको सुर्खेत-जुम्ला राजमार्ग (कर्णाली राजमार्ग) २०८० साल अर्थात् ५३ वर्षसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छ। कतिपयले यसलाई मृत्यु मार्गको संज्ञा दिने गरेका छन्। सदियौंदेखि पिठ्युँमा भारी बोकेर १०-१२ दिनको यात्रा तय गरी नुन बोकेर खानुपर्ने बाध्यतालाई सम्झेर चुपचाप यात्रा गरिरहेका नागरिकको सुरक्षित यात्राको बारेमा राज्य बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ?
यसलाई सन्दर्भको रूपमा जोड्नुको तात्पर्य सुरक्षित र भरपर्दो पूर्वाधार विकासले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रको विकासमा बहुआयामिक योगदान पुर्याउन सक्छ तर गुणात्मक विकास र स्रोतको न्यायोचित वितरणलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएपछि विकराल रूपमा असमानता बढ्नु स्वाभाविक हो।
मुलुक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा छ। आवधिक विकास योजनाका दस्तावेजमा रूपान्तरणकारी मानिएको पन्ध्रौं योजनाको अवधि समाप्तिसँगै स्रोह्रौं योजनाको आधारपत्र तयार गर्ने चरणमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेकै होलान्।
बढ्दै गएको असमानतालाई कम गर्न सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले प्रगतिशील कार्यक्रममार्फत हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। असमानताको आयतनलाई बढ्न नदिन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्न जरूरी छ।
बहुआयामिक असमानता
वर्षौंदेखि न्यायोचित विकासको पर्खाइमा बसेको कर्णाली प्रदेश बहुआयामिक गरिबीका मुख्य आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको छ। बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको छ भने कर्णालीमा ३९.५ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा परेको छ अर्थात् बागमतीभन्दा कर्णालीमा ६ गुणा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामा छ। गण्डकी प्रदेशमा ९.६ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिमको २५.३ प्रतिशत अर्थात् तीन गुणा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको मारमा परेको छ।
कोशी प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीभित्रको जनसंख्या १५.९ प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशमा २४.२ प्रतिशत अर्थात् सँगै रहेको मधेशमा झण्डै दुई गुणा बढी जनसंख्याले गरिबीको पीडा खेपिरहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश गण्डकीभन्दा दुई गुणाले अर्थात् १८.२ प्रतिशतले पछिपरेको देखिन्छ।
नेपालका शहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको २८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकले आयलाई मुख्य आधार बनाएर अध्ययन नगरी मानव विकासको समग्र पक्षलाई विश्लेषण गर्ने भएकाले यसबाट प्राप्त परिणाम र सूचकलाई विश्वभरका सरकारहरूले नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार अर्थात् रूपान्तरणका लागि मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा कतिपय नीति-निर्माता र राजनीतिक नेताहरूले नीतिगत बहसको विषय बनाउने कुरा त छोडौं सामान्य छलफलका लागि समेत ध्यान दिएको पाइँदैन।
मानव विकास सूचकाङ्कको असमानता
मानव विकास सूचकाङ्कको तथ्यले असमानता तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्ने विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको आवाजलाई पुष्टि गरिरहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशको क्रमशः ०.६६१ र ०.६१८ पुग्दा मधेश र कर्णाली प्रदेशको क्रमशः ०.५१० र ०.५३८ रहेको छ।
त्यस्तै कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको क्रमशः ०.५८०, ०.५६३ र ०.५४७ रहेको छ। यसबाहेक, लैङ्गिक असमानता सूचकहरूले बढ्दो असमानताको स्पष्ट झलक दिन्छन्। लैङ्गिक असमानता मापनका मुख्य तीन आयाम प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक गतिविधिका आधारमा पर्वतीय क्षेत्रमा ०.५५७ छ भने तराई र पहाडमा क्रमशः ०.४७६ र ०.४७५ रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ०.५५८ लैङ्गिक असमानता हुँदा बागमतीको ०.४५७ छ। यसैगरी अन्य प्रदेशहरूबीच पनि असमानता बढिरहेको देखिन्छ।
हाम्रा विकास दस्तावेजहरूले मानव पूँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेका भए पनि कार्यान्वयनको विषयप्रति नीति-निर्माताहरू गम्भीर बन्न सकेको देखिंदैन।
उदाहरणका लागि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा देखिएका असमान सूचकहरूले राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको लगानी र त्यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका विविध सूचकमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा सूचकको विश्लेषण गरौं।
प्रादेशिक तहको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ४७.८ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनले ग्रसित छन्। अहिलेको अवस्थामा गण्डकीभन्दा २५.२ प्रतिशत अर्थात् दोब्बरले कर्णालीका बालबालिका पछि परिरहेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा २२.९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन हुँदा सुदूरपश्चिममा ४०.९ प्रतिशतमा पुड्कोपन रहेको छ।
कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका क्रमशः २४.९, ३४.२ र ३५.५ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनको सिकार भइरहेका छन्। यस प्रकारका अरू सूचकले पनि असमान र अस्वाभाविक रूपमा बालबालिकाको समग्र विकासमा असर परिरहेको कुरा तथ्यहरूले देखाइरहेका छन्। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने अर्को सूचक हो, ख्याउटेपन।
बागमतीका ४.७ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन हुँदा कर्णालीमा १७.६ प्रतिशत अर्थात् चार गुणा बढी बालबालिका ख्याउटेपनले ग्रसित छन्। गण्डकीमा ८.० प्रतिशत हुँदा कोशीमा १४.३ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन छ अर्थात् दोब्बरको अन्तर छ। सुदूरपश्चिम, मधेश र लुम्बिनीमा क्रमश: १४.१, १३.९ र १३.७ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटेपनको सिकार भइरहेका छन्।
बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्। उनीहरूको सर्वाङ्गीण वृद्धि विकासका लागि राज्य र परिवारको तहबाट विना कन्जुस्याइँ लगानी बढाउनुपर्दछ। यसका लागि सहभागिता, पहुँच, संरक्षण, अवसर र विकासका दृष्टिकोणले समान वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो।
किनकि यो दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण विषय हो। तर संवेदनशील भएर काम गर्न राज्यको ध्यान पुगेको देखिंदैन। बरु बालबालिकाको समग्र विकासमा देखिएको असमानताले सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई गिज्जाइरहेको छ।
एक्काइसौं शताब्दीमा हामीले निर्माण गर्न चाहेको परिष्कृत र न्यायोचित समाजको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने विषयमा यस प्रकारका असमानताका सूचकाङ्कले गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।
सुरक्षित र सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने बहुआयामिक र मानव विकास सूचकाङ्कमा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन हुने गरी न्यायोचित र आम नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी साधन स्रोतको विनियोजन एवं बाँडफाँड गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न।
त्यस्तै लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क र लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कहरूले समेत बढ्दो असमानतालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र असमानतालाई तीव्र गतिमा न्यून गर्दे लैजाने विषयमा गम्भीर ध्यान जान जरुरी रहेको देखाउँछन्।
लैङ्गिक विकासका दृष्टिकोणबाट हेरिने मुख्य आयाम राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकाङ्कहरूले सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखाएका छन्। यस प्रकारका गम्भीर सवालहरूमा नीतिगत बहस, छलफल र सुधारका लागि आवश्यक एवं अर्थपूर्ण पहल नहुँदा कहिलेकाहीं राज्यको सार्थक उपस्थिति छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न मन लाग्छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा असमानता
सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित सूचीमा रहँदै आएकोमा सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा भएका त्रिवर्षीय समीक्षामा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक तीनमध्ये दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको २४ नोभेम्बर, २०२१ को निर्णय अनुसार सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ।
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने कुरा नेपाल र नेपालीका लागि खुसी र गर्वको विषय हो। यसका मापदण्डहरू प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कहरूलाई पूरा गर्न नेपालले धेरे मेहनत र लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय रूपमा मापदण्ड नजिक पुगे पनि मुलुकको आन्तरिक आयमा देखिएको असमानताले गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पछिल्लो समयमा प्राप्त आँकडाअनुसार प्रदेशपिच्छे प्रतिव्यक्ति आयमा देखिएको असमानताले डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २४३० अमेरिकी डलर पुग्दा कर्णालीको मुस्किलले ९६४ डलर छ।
गण्डकीको १४३७ अमेरिकी डलर पुग्दा मधेशको ८६८ डलर छ। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: १०३१, ११०३ र १२६७ अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय आयभन्दा बागमती र गण्डकीको क्रमश: १०४९ र ५६ डलरले बढी देखिन्छ अर्थात् प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३८१ डलर रहेको छ। आयमा देखिएको यस्तो असमानतालाई कम गर्न सरकारले के-कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ ? हेर्न बाँकी नै छ।
तर विगतमा जस्तै परम्परा धान्ने हिसाबले अबको नीति र कार्यक्रम आउने सङ्केत देखिएको छ। विगतको विरासतका आधारमा आफूलाई ठूला र क्रान्तिका नायक ठान्ने राजनीतिक दलहरूले यसको गाम्भीर्यलाई अझै प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने छाँट देखिंदैन।
यसको मूल्य नेपाली समाजले पुस्तौंदेखि व्यहोर्दै आएको छ। तर अबको समाज परिणाम र प्रतिफलमा विश्वास राख्ने भएकाले थोत्रा अभिव्यक्तिले रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। त्यसैले माथि उल्लेखित आयमा देखिएको असमानतालाई कम गर्ने गरी प्रगतिशील कार्यक्रममार्फत रूपान्तरणका लागि तीव्र हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास सुरक्षित र भरपर्दो सडक, हवाई यातायात, ऊर्जा आपूर्तिको सहज उपलब्धता र लगानी, वित्तीय क्षेत्रमा आम नागरिकको सहज पहुँच लगायत क्षेत्रमा देखिएको असमानताले जबरजस्त रूपमा जरा गाडेको तथ्यलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
मुलुकमा संगठित रूपमा नीति-निर्माताबाटै कानुनको उल्लङ्घन, नीतिगत र कार्यक्रमिक भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगीलाई संरक्षण र अख्तियारको दुरूपयोग गरी मुलुकलाई रसातलमा पुर्याउने जोखिमबाट बचाउन प्रत्येक नागरिकले सबैको आत्म-सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी रचनात्मक ढंगले निरन्तर प्रश्नहरू उठाइरहनु र गरिराख्नुपर्छ।
अन्त्यमा, २०४७ सालको परिवर्तनसँगै मुलुकमा सबै प्रकारका अधिकार खुला रूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिक स्वतन्त्रता स्थापित भयो। यही अवधिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रयोग मात्र होइन, राज्य सत्ताकै आडमा व्यापक दुरूपयोग गर्ने परम्परा बसालियो। आज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र शासन प्रणालीमा देखिएको कुरूप शैली त्यसैको परिणाम हो।
आधारभूत रूपमा नागरिकका अधिकारहरू केवल राजनीतिक अधिकारसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास, समृद्धि र सुखसँग जोडिएका अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हुनुआउँछ ।
मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि त्यो शैलीमा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुरूप शैली सुधार, असमानता न्यूनीकरण तथा गरिबी अन्त्य, बालबालिका, अपाङ्गता, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र छुवाछूत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमपूर्ण परिस्थितिको सामना, विपद् व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सरकार र मुलुकका राजनीतिक दलहरूको प्रथम प्राथमिकताभित्र पर्न सकिरहेका छैनन्। यी सवालहरू नागरिक समाज, सामाजिक संगठन र सञ्चार जगतले निरन्तर उठाइरहेका छन् र उठाइराख्नुपर्छ।
केही राजनीतिक दलका नेताहरू नेपालमा नागरिक संगठन र सामाजिक संघसंस्थाहरूले जनतालाई बढी मात्रामा अधिकारको कुरा गर्न लगाएको तर्क गर्छन् र अब अधिकारको लडाइँ सकिएको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। तर नागरिक अधिकारको लडाइँ राजनीतिक अधिकार प्राप्तिसँगै सकिएको तर्कलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन। यो आधारभूत तहमै अस्वीकार्य विचार हो किनकि नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ण गर्ने प्रथम दायित्व राज्यको हो।
आज युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरूमा नागरिक अधिकारका कुरा जोडतोडले उठिरहेका छन्। र, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारहरू बाध्य भइरहेका छन्।
आधारभूत रूपमा नागरिकका अधिकारहरू केवल राजनीतिक अधिकारसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास, समृद्धि र सुखसँग जोडिएका अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हुनुआउँछ ।
राज्य सत्ताको व्यवस्थित संचालनका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुनु जरूरी छ। यसअन्तर्गत नागरिक समाजको मुख्य भूमिका भनेकै नागरिकका अधिकारलाई संगठित र व्यवस्थित रूपमा उठान गर्ने, राज्यको दायित्वप्रति खबरदारी गरिराख्ने, मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई निरन्तर रूपमा उठाइराख्नु हो।
तसर्थ, मुलुकमा बढ्दै गएको असमानतालाई कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिंदै आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकेको छ। अन्यथा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको मुलुक चलाउने कार्यशैली, भागबण्डा र मिलेमतोलाई नेपाली जनताले नरूचाएको विषय छर्लङ्गै छ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)
