राष्ट्रिय दलित आयोगले गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने दलित समुदायको थरको हकमा मात्रै जात प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले दलित समुदायका जात थरको सूची अद्यावधिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले बताउनुु भयाे।
उनले भने, ‘हामीले यसपटक अनुसूचीमा दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरेका छौँ । त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।’ अब दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थर भएको व्यक्तिले दलित प्रमाणित गर्न नपर्ने भएको छ । दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जात प्रमाणीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने थरको हकमा भने दलित समुदायको भएको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई अद्यावधिक थर सूचीकरणमा निरन्तरता दिएको छ ।
आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने दलितका थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरी त्यस्ता थर भएका दलितले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनिक कार्यालय वा आयोगबाट सिफारिस लिएर कानूनबमोजिम दलित समुदायले पाउने अधिकार र अवसर लिन सक्ने जनाएको छ ।
सातै प्रदेश पुगेर स्थानीयसँगको परामर्श, प्रदेश र संघीयस्तरमा राजनीतिक दल, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने सांसद, दलित अधिकारकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी दलित समुदायका थरको सूचीकरण गरिएको आयोगका सदस्य मेहले पार्किलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको बैशाख ३१ गते बसेको बैठकको निर्णयले सूचीकरण भएका थर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । अद्यावधिक थर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।
तत्कालिन दलित आयोगले २०५८ सालमा दलित समुदायका चर सूचीकरण गरेकोमा त्यसयता सूची अद्यावधिक हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्कर्माले बताए ।
उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भएपछि आयोग संवैधानिक भए पनि पदाधिकारी नपाउदाँ थर सूचीकरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । थर सूचीकरण नभएका कारण कतिपय दलित समुदाय राज्यले दलित समुदायका लागि गरेको विशेष सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेकोको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले अध्यावधिक गरेको दलित समुदायका थरमा सबैभन्दा बढी विश्वकर्माका २१०, परियारका १८३, मिजारका १८५, वादीका ३१, गन्धर्व जातिका १५ र च्यामेका दुई वटा थर सूचीकरण गरेको छ । यस्तै मधेशी दलितका १६९ थप सूचीकरण गरेको आयोगले जनाएको छ ।
विगतमा गन्धर्व र च्यामेका अलग–अलग थर सूचीकृत नभएकोमा यस पटक भने सूचिकृत भएको आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ । उनका अनुसार परियार जातिका ९२ वटा मिजारका ७५, विश्वकर्माका १६९, पोडेका ४ र मधेशी दलितका ४१ वटा थर सूचीकरणमा थपिएका छन् ।
