सर्केगाड गाउँपालिकामा न्यायिक समितिद्वारा कानुनी आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएकाे छ । नेपालकको संविधानकाे धारा २१६ तथा एेनकाे ४७ काे १ मा स्थानिय तहमा न्यायिक समिति गठन हुँने ब्यबस्था रहेको छ । सोही अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक सिमित ग७न गरीएको छ भने हरेक वडामा ३ सदस्यीय मेलमिलाप समिति गठन गर्ने प्रावधान अनुसार गठित मेलमिलाप कर्ताहरुलाइ आज शनिबार देखी तिन दिन सम्म प्रशिक्षण दिन लागेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष समेत रहेका न्यायिक समितका संयोजक चन्द्रसिंह कार्कीले बताउनु भयाे ।
स्थानिय अदालत भनेकाे न्यायिक सिमित भएकाले स्थानियलाई न्यायकाे प्रत्याभूति गराउन त्रिदिवसीय कानुनी आधारभुत प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएकाे बताउनु भएको हो ।
अदालत,उच्च अदालत खर्चिलाे र ढिलाे भएकाले स्थानिय तहकाे न्यायिक समितिले हेर्ने गरि नगरमा नगर उपप्रमुख र पालिकामा पालिका उपाध्यक्षकाे संयाेजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न संविधानले अधिकार दिएकाले उत्त समिति र मेलमिलाप कर्तालाइ प्रशिक्षित गर्ने उद्धेश्यले प्रशिक्षण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाको भनाइ छ ।
बार यसाेसिएसन हुम्ला जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रशिक्षक मङ्गलबहादुर शाहीले संविधानकाे धारा २१६ तथा एेकाे ४७ काे १ मा स्थानिय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । उक्त समितिले कुलाे पदालाे,साँद सिउराे,ज्याला मजदुरी,वन सिमा विवाद,नाबालक पालनपोषण ,जेष्ठ नागरिक लगायतकाे विषयमा उजुर उपर मेलमिलाप गराउन सक्दछ । तर मिल्न नसक्ने उजुर उपर प्रक्रियागत रुपमा चाैकी हुँदै बढाउन सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
आजबाट सुरु भएको कानुनी आधारभूत प्रशिक्षण तालिममा प्रत्येक वडा बाट ३।३ जना मेलमिलाप कर्ताहरुको सहभागीता रहने भएको छ भने प्रशिक्षककाे रुपमा कानुनी सल्लाहकार देविसरण फडेरा र प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत नर रावत रहेका छन ।
गाउपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सयाेजक चन्द्रसिङ कार्किकाे अध्यक्षतामा तथा गाउपालिका अध्यक्ष ठान बहादुर राेकायाकाे प्रमुख आथित्यमा कार्यक्रम उद्धघाटन गरिएको छ । आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिन सम्म सञ्चालन हुने छ ।
