काठमाडौं । नयाँ कार्यकालका लागि ३७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशन सकिएको छ ।
महाधिवेशनले नवलपरासीपूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको अध्यक्षतामा ३६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । महासंघको उपाध्यक्षमा जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही चयन भएका छन् भने महासचिवमा स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा चयन भएका छन् । अध्यक्ष पाण्डे र उपाध्यक्ष शाही नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने महासचिव थापा नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
यस्तै सचिवमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यष पार्वती सुनुवार र कोषाध्यक्षमा डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश भट्ट चयन भएका छन् । ५ सदस्यी पदाधिकारीमा ३ जना पुरुष चयन भएका छन् भने २ जना महिला चयन भएका छन् । बाँकी ३१ जना सदस्यमा विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन भएका छन् भने एक जना कार्यसमिति सदस्यमा वडा सदस्य पनि चयन भएका छन् । पाल्पाको तिनाउ गाँपालिकाका वडा सदस्य भवानी न्यौपाने कार्यसमिति सदस्य चयन भएकी हुन् ।
कार्यसमिति चयनमा समावेशितालाई भने ख्याल नगरेको भन्दै टिप्पणी भएको छ । ३६ जनामा ९ जनामात्रै महिला सदस्य चयन भएका छन् । त्यस्तै एकजना पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा गाउँपालिका अध्यक्ष र ६ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए ।
१३ बुधें घोषणा पत्र जारी
आइतबारदेखि सुरू भएर ३ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको महाधिवेशनले ‘समृद्ध नेपालको आधार ः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ महाधिवेशनले १३ बुधें घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्पन्न गरेको हो ।
महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ । संविधान तथा कानूनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिलाई तत्काल तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सबै संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धति संघ तथा महास।घको सिफारिस बमोजिम मात्र गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
महासंघले प्रशासनीयक संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि सरकार र अब गठन हुन लागेको संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजमत सेवा ऐन जारी गर्दा एवम स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारी पूर्णरूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवसथा गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र मापदण्डविना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँगको सहमतिविना तथा निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न र नगरिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग महासंघको आग्रह छ । संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीतका कुनै पनि प्रयत्न अस्वीकार्य हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रका प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने विषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानून बनाउदाँ अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह र उनीहरुका संघ तथा महासंघको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको सुरुवात गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड जस्ता आधारभूत विषयमा तत्का कानून जारी गर्न र भएका कानून संविधान बमोजिम संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन ऐनमा समसयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिबानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि पनि माग गरेको छ ।
घोषणापत्र सहित कार्यसमितिको पुरा विवरण
