सर्वोच्च अदालतले आमाको मात्रै नाम उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न सरकार र स्थानीय निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
विवाह नै नगरी सन्तान जन्माएकी कुमारी आमाले दिएको एक निवेदनमाथि आफ्नो फैसला सुनाउँदै अदालतले बुबाको नाम नराखी वा वतन नखुलेको अवस्थामा पनि आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न परमादेश दिएको हो । २०८० साउन २३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै अदालतले कुमारी आमाको नामबाट पनि सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
२०७८ साल माघ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पर्यो । गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई विपक्षी बनाई क्रिष्टिना महर्जन र बिन्दिया महर्जनले दायर गरेको रिटमा क्रिष्टिनाले उमेर पुग्दा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि दिएको निवेदन दरपिठ भएको हुँदा उक्त दरपिठ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश दिन माग गरिएको थियो ।
यस्तो थियो घटना
विवाह हुनुभन्दा पहिले नै गर्भवती भएपछि बिन्दिया महर्जन आफ्ना प्रेमी मनहरी, मकवानपुरका लोकेस सुवेदी क्षेत्रीसँग महाराजगञ्जमा डेरामा बस्न थालिन् । गर्भवती भएलगत्तै विवाह गर्ने भनेर उनीहरू डेरामा बसेका थिए । तर प्रेमी लोकेसले विवाह गर्नुको साटो बिन्दियालाई पिटेर डेरा लिएर बसेको कोठाको ढोका बाहिरबाट बन्द गराएर कोठामा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाइदिए । निर्दयी प्रेमीको अपराधबाट बचेकी बिन्दियालाई त्यसपछि परिवारले आफ्नै माइती कोठामा लगेर राखे, र २०६० असोज २१ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा क्रिष्टिनाको जन्म भयो ।
अस्पतालकै जन्मदर्ताका आधारमा क्रिष्टिनाले विद्यालय शिक्षासम्म अध्ययन गरे पनि थप अध्ययनका लागि उनलाई नागरिकताको आवश्यकता पर्यो । उमेर पुगेपछि क्रिष्टिनाले आफू बसिरहेकी मामाघरको ठेगाना महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट नागरिकता बनाउने प्रयास गरिन् । तर, नगरपालिकाको वडा कार्यालयले बुबाको नाम, वतन नखुलेको कारण नागरिकताको सिफारिस पत्र दिन नसक्ने बतायो ।
आफ्नै आमामाथि अपराध गरेका जैविक बुबाको नाम आफ्नो नागरिकतामा नहोस् भन्ने क्रिष्टिना चाहन्थिन् । त्यसकारण उनले आफ्नो जैविक बुबाको नाम नागरिकतामा राख्न नचाहेको भन्दै आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन आग्रह गरिन् । तर वडा कार्यालयले क्रिष्टिनाको निवेदन दरपिठ गर्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका कारण नागरिकताको सिफारिस दिन नसक्ने बतायो ।
बिन्दिया पुगेकी थिइन् इजरायल
क्रिष्टिनाको जन्म भएको केही समयपछि नै बिन्दिया महर्जन भने वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पुगिन् । सँगै बाँच्ने भनेर कसम खाएका प्रेमी अपराधी बनेपछि उनीसँगको सबै सम्बन्ध तोड्न चाहिन् तर गर्भपतन गराउन नचाहेकी बिन्दिया उनै छोरीका लागि भन्दै इजरायल पुगिन् । इजरायलमा ११ वर्ष काम गरेपछि बिन्दया अहिले एक व्यक्तिसँग विवाह गरेर बसेकी छन् ।
यता विद्यालय शिक्षापछि उमेर पुगेपछि पनि नागरिकता बनाउन नपाएकी क्रिष्टिना र छोरीका लागि नागरिकता दिलाउन लागिपरेकी बिन्दिया रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । आफू नेपाली नागरिक रहेको, आफू नेपालमै हुँदा सन्तान जन्माएकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको र क्रिष्टिनाको जैविक बुबा वा आफ्नो पूर्व प्रेमीको नाम छोरीको नागरिकतामा नहोस् भन्ने चाहेकी बिन्दियाले आफ्नै नामबाट छोरीका लागि नागरिकता बनाउने प्रयास छाडिनन् ।
यही विषयमा अदालतमा साउन २३ गते लामो बहस भयो । निवेदिकाद्वयका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विनु लामा, रोशन प्रधानले आमाबाट नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने र आमाले अपराधमा संलग्न आफ्ना प्रेमीलाई सन्तानका पिताको रूपमा राख्न नचाहेमा आमाकै नाममा मात्रै नागरिकता नागरिकता दिनुपर्ने बहस गरे ।
प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराम बास्तोलाले निवेदिकाले आफ्नो बाबु भनी स्वीकार गरेकी र निजका बाबुको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला देखिएकाले सोही स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने नै देखिएको, निवेदिकाले आफ्नो बाबुको नाम उल्लेख नगर्दा अन्य कानुनी समस्या र जटिलता आउन सक्ने, संविधानले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र नेपाली नागरिक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको तर निवेदिकाले बाबु हो भनी देखाएको मानिसको नागरिकता समेत पेस गरेको अवस्थाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकताको सिफारिस दिन सक्ने र सोही सिफारिसका आधारमा निवेदिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए ।
वात्सल्य नपाएका र दायित्व पूरा नगरेकालाई बुबा स्वीकार गर्न बाध्य हुँदैन
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले कसैले बुबा हो भनेको तर कहिल्यै बुबाको अनुहार नदेखेको, वात्सल्य नपाएको र दायित्व पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बुबा स्वीकार गर्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण २० मा भनिएको छ,
‘... सम्बन्धित व्यक्तिको पिता फलानो हो भनी भनिदिएकै भरमा पिताको वात्सल्य नपाएका, पिताले हेरविचार नगरेको र पिता भनिएको व्यक्तिले कहिल्यै कुनै दायित्व नबेहोरेको, बच्चाको जिम्मेवारी नलिएको तथा निजको कहिल्यै अनुहार समेत नदेखेको व्यक्तिलाई यी निवेदकले पिताको रूपमा परिचय खुलेको व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु निजको हकमा समेत उचित देखिँदैन ।’
त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण २१ मा मनासिब कारण देखाई नाता सनाखत नगरेमा सनाखतका लागि बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ । फैसलाको प्रकरण २१ मा भनिएको छ,
‘आफ्नो बाबु मानिएको व्यक्तिले आफ्नो छोरा वा छोरी भनी सनाखत गर्ने गराउन वा निजको अनुपस्थितिमा निजको परिवारले त्यस्तो तथ्य पुष्टि गर्ने मनासिब प्रमाण देखाई नाताको सनाखत नगराएसम्म वा गराउन सक्ने अवस्था नरहेसम्म त्यस्ता बालबालिकाका लागि बाबु भनिएको व्यक्तिको पहिचान नखुलेकै मान्नु न्यायोचित हुन्छ । तसर्थ निवेदकका बुबा बेपत्ता भएको कारण निजको पहिचान खुल्ने आधिकारिक प्रमाण कागज तथा पिता मानिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध खुल्ने कागजात निवेदकहरूसँग नभएको अवस्थामा आमा लगायत कसैले बाबु भनिएका व्यक्तिका नाममात्र उल्लेख गर्दैमा पहिचान खुलेको भनी मान्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै फैसलाको प्रकरण २३ मा निवेदिकाको विषम परिस्थितिलाई ध्यान नदिई कानुनी पाटोमात्रै हेरेर नागरिकताको सिफारिस नदिने स्थानीय तहको निर्णय बदर गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ,
‘कुमारी आमाबाट नेपालमा जन्मिएकी निवेदिका कृष्टिना महर्जनको आमा नेपालको नागरिक रहेको, निवेदिकाको जन्म नेपालमा नै भई मावली घरमा बसोबास रही नेपालमा नै अध्ययन गरी रहेको अवस्था देखिन्छ । महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ को कार्यालयबाट ‘महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६ बस्ने बिन्दिया महर्जनको छोरी कृष्टिना महर्जनको पिता लोकेस सुवेदी क्षेत्रीको सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । लोकेस सुवेदी क्षेत्रीको ठेगाना मकवानपुर जिल्ला मनहरी वडा नं. ४ खुलेकोले यस वडाबाट जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ’ भनी मिति २०७८।९।१ मा निवेदकको जन्म दर्ताको निवेदनमा दरपिठ गरिदिएको रहेछ । यस निवेदनमा निवेदकको विषम अवस्थातर्फ ध्यान नदिई केवल कानुनमात्र हेरिएको हुँदा न्यायसंगत देखिँदैन । तसर्थ बुबाको स्थायी ठेगानाबाट नै जन्मदर्ता गर्ने भनी उक्त निर्णयबाट निवेदकको अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले सो दरपिठ आदेश बदर गरिदिएको छ । निजको बसोबास रहेको महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ६ बाट नै निवेदिका कृष्टिना महर्जनको जन्म दर्ता गरिदिनु उपयुक्त देखिन आयो ।’
आमाको नामबाटै नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने कानुनी हक भएको भन्दै कुमारी आमा भए पनि उनी नेपालमै बसोबास गरेर, जैविक बुबाको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको, जैविक बुबा नेपाली नै भएको लगायतको कारणबाट आमाकै नामबाट नागरिकता जारी गर्न परमादेश समेत दिएको छ ।
फैसलामा लेखिएको छ,
‘अतः निवेदकको आमा बिन्दिया महर्जनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको, मावलीमा नै बस्दै अध्ययन गरिरहेको, बाबुलाई नदेखेको, बाबु बेपत्ता भई छोरा–छोरी प्रतिको कुनै पनि आधारभूत हेरचाह समेत नगरेको, निवेदकले बुबाको नाम नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदनमा नै खुलाएको लगायत आवश्यक कागजातहरू हेरी निज निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई निजको माग बमोजिम बुबाको नाम उल्लेख नगरी आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी स्थानीय सरकार तथा सो अनुरूप नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
यसरी सर्वोच्च अदालतले कुमारी आमाबाट जन्मिएका सन्तान र जैविक पिताको नाम उल्लेख गर्न नचाहने व्यक्तिका लागि आमाको मात्रै नाम राखेर आफू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नागरिकताको सिफारिस र नागरिकता प्राप्त हुने गरी कार्य गर्न र गराउन सरकार र स्थानीय तहका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
यस परमादेशसँगै अब कुमारी आमाबाट जायजन्म भएको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ भने वात्सल्य नदिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जैविक बुबाको नाम आफ्ना लिखत वा कागजातबाट हटाउन समेत बाटो खुलेको छ । ratopati
