२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणामपछि गएको पु्स दोस्रो साता कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको एक टोली पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै निजि निवास बालकोट पुग्यो । लामो पखाई पछि भेट पाएका ति नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो पटक कर्णालीलाई
श्रद्धाञ्जली बाहेक अरु केहि भन्न सकिन्न ।’
कतै आन्तरिक कलह त कतै कमजोर संगठनका कारण १० जिल्लाका १२ वटा प्रतितिनिधसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णालीमा एक सिटपनि एमालेले नजितेपछिको रिस अध्यक्ष ओलीले एकै वाक्यमा पोख्नु भएको थियो । निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफूले टिकट पाए जित सुनिश्चित भन्दै टिकट हत्याउन मरिहत्ते गरेका ति नेताहरुको अघि पार्टी संगठन भन्दा आफूलाई केन्द्रीत गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष थियो । सिङ्गो प्रदेश पार्टी संगठनलाई केन्द्रीय ‘सुप्रीमो’ले श्रद्धाञ्जली दिएको ठिक ९ महिनापछि नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटिको पहिलो अधिवेशन आज शुरु हुदैंछ ।
कमजोर मानव विकास सूचांक, भौगोलिक विषमता र विकटताको परिणाम मतदाताको परम्परागत सोच, निर्वाचनको पुरानो शैली, नेताहरुको सास्त्रीय व्यवहारको बाहुल्यता रहेको कर्णालीमा पछिल्ला निर्वाचनको परिणामले ओह्रालो लागेको एमालेका लागि यो अधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वका अघि थुप्र चुनौतीका चाङ्ग छन् । साविकको मध्यपचिम विकास क्षेत्र अन्र्तगतका भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका दश जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेशको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वसहित १३५ सदस्यीय कमिटि एमालेको प्रदेश अधिवेशनले चुन्दैछ । १० जिल्ला र मोर्चा संगठनको प्रतिनिधित्व सहित १९५ जना महिला र ४०७ पुरुष गरेर ६०४ जना प्रतिनिधिले नेतृत्व छनोट गर्दैछन् । कठिन भूगोल, राष्ट्रिय राजनीति, २०७९ वैशाख ३० र मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामले प्रतिपक्ष बनाएको एमाले कर्णालीका लागि अब आउने नयाँ नेतृत्वका अघि अवसर भन्दा बढि चुनौति नैं देखिन्छन् ।
तीनवटा मनोविज्ञानको संयोजन
कर्णाली प्रदेश भेरी, राप्ती र कर्णाली अञ्चलका तीनवटा मनोविज्ञानले निर्माण भएको प्रदेश हो । सानो जनसंख्या र ठूलो भूगोल भएको कर्णाली अञ्चल हरेक क्षेत्रमा आरक्षणबाट हुर्किदै आएको छ । जसका लागि खुला प्रतिष्प्रधा संख्या र पहुँच दुवैका आधारले मुश्किल तर अपरिहार्य छ । उता तुलनात्मक रुपमा सानो भूगोल तर ठूलो जनसंख्या भएको भेरी र राप्तीको आफ्नै खाले मनोविज्ञान छ । साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा राप्तीको बढि सम्बन्ध, सम्पर्क दाङ्ग र बाँकेसँग थियो । जसका लागि कर्णाली र भेरीको मनोविज्ञान नयाँ हो । प्रदेशको मुकाम समेत रहेको भेरी सुचांक र संख्याका हिसाबले पनि अघि छ । यि तिनै मनोविज्ञानलाई मिलाउँदै हुम्लाको लिमीले पनि अपनत्व गर्ने र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरले पनि अपनत्व गर्ने चुनौती कर्णालीको नयाँ नेतृत्वका अघि छ ।
गुटगत सन्तुलन
दुई लाइन संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको संस्थागत समस्या हो । तर पछिल्लो समय दुई लाइन संघर्षको बहानामा नेता÷कार्यकर्ताको मनोगत स्वार्थलाइ पूर्ति गर्ने भरपर्दा हतियार मात्रै भएको छैन् नेतालाई घुर्कि लगाउने माध्यमसमेत बनेको छ । आप्mनो निहित स्वार्थलाई समेत दुई लाइन संघर्षमा जोड्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना नपाउँदा, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउँदा नेताहरुलाई आन्तरिक संघर्षका नाममा विवादित गराउने समस्या विकासोन्मुख देश जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट भित्रको ठूलो समस्या हो । यसबाट कर्णालीको एमाले पनि अछुतो छैन् । हरेक तहको कमिटि, हरेक संगठन भित्र आन्तरिक संघर्ष व्यप्त भएको एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि सुर्खेत आएका प्रतिनिधिहरु समोत स्पष्ट दुई धुर्वमा विभाजित भएर आएछन् वा प्रदेश निर्वाचनको मतदान प्रक्रियासम्म हुनेछन् । नेतृत्वमा आकांक्षिहरुका आधारमा विभाजित भएका कार्यकर्ताहरुले अधिवेशनको समापनसँगै वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक गुटलाई प्रतिनिधि छनोट भएको हरेक वडा र पालिकासम्म लिएर फर्किनेछन् । यसले एमालेको वर्तमान संगठनमा थप समस्या पैदा हुनेछ । प्रदेशको नेतृत्वमा बनेका गुटगत समुहहरु आगामी चैत भित्र हुने जिल्ला र स्थानीय तहका निर्वाचनसम्म झाँङ्गिदै जानेछन् । जसका कारण एमालेका वस्ती र टोल कमिटिसम्म प्रष्ट दुई धार नदेखिएलान भन्न मुष्किल छ । जसको सन्तुलन गर्दै अधिवेशनले सृजना गरेको धारलाई सामन्जस्य गरेर एकिकृत एमाले निर्माण गर्न नयाँ नेतृत्वको समय र सामर्थ खर्चिनु पर्नेछ । यसका अलावा हरेक तहमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै जनजीवकाका सवाल उठान गर्नु, आन्तरिक वेमेललाई समाधान गर्नु एमाले कर्णालीको अब आउने नयाँ नेतृत्वको अर्को चुनौती हो ।
युवा, विद्यार्थीमा पहुँच बिस्तार
कर्णालीका दशवटै जिल्लामा एमालेप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण उत्साजनक देखिदैन् । ४० वर्षमाथिको उमेर समुहका मतदातको बाहूल्यता भएको एमाले कर्णालीमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरका नेताहरुका सन्तान शहर केन्द्रित छन् अर्थात गाउँमा छैनन् । अध्ययन रोजगार, व्यवहायका नाममा सकभर विदेश, त्यहि नभए काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका शहरमा छन् । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, युवा समुहमा एमालेको उपस्थिती आशा गरेभन्दा कमजोर छ । भेरी र राप्तीका तुलनामा कर्णाली अञ्चलमा यो स्थिती अँझ भयावह छ । जुन वास्तविकतालाई दुई महिने मिशन ग्रासरुट अभियानले पनि एक्सरे गरेकै छ । अतः आजदेखि शुरु हुने कर्णालीको प्रदेश अधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ नेतृत्वका अघि कागजी रुपमा बलियो देखिएपनि विद्यार्थी र युवामा कमजोर बनेको संगठनलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गराउने अर्को ठूलो चुनौती छ । पार्टी केन्द्रले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनले प्रदेश अधिवेशनको हकमा १० प्रतिशत युवा (४० वर्ष मुनिका) को सहभागितलाई सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयनमा यसले खासै प्राथमिकता पाउने देखिदैन । बढ्दो सामाजिक सञ्जलाको पहुँच, राजनीति क्षेत्रमा नयाँ शक्तिहरुको उदयका कारण एमाले लगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति घट्दो नयाँपुस्ताको आकर्षणलाई १० प्रतिशतले कालो बालदमा चाँदिको घेरा त देखाएको छ तर नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्ने यो नैं प्रयाप्त आधार छैन् । पार्टी नेतृत्वमा युवापुस्ता पुनःस्थापित गर्दै हरेक निर्वाचनमा थपिने नयाँ मतदाता तान्नु अब आउने नेतृत्वको अघि देखिएको नयाँ रणनीतिक चुनौती हो ।
जिम्मेवारी विभाजनमा न्याय स्थापना
पछिल्ला केहि वर्षयता निर्वाचनको टिकट वितरण, विभिन्न तहका राजनीतिक नियुत्ति, सांगठानिक जिम्मेवारी वितरणमा पद्धतिगत न्याय हराउँदै गएको आवाश स्वयम कर्णालीको एमालेका नेता र कार्यकर्ताले पनि गर्न थालेका छन् । केन्द्र पार्टीले अघि सारेको ‘एक व्यक्ति एक पदको’ नीति अघि सारेपनि एकै व्यक्ति बहुपदमा जाने, निश्चित नेताका घेरा भित्र घुम्नेले संगठानिक र राजनीतिक नियुत्ति प्राप्त गर्ने, आफूले निटक नपाएको झोकमा आप्mना मत अन्यत्र डाइभड गर्ने प्रचलन कर्णालीको एमालेमा पनि बढ्दो छ । त्यसले गर्दा बढिमत भएको तह र क्षेत्रमा आन्तरिक कलहले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेका उदारहण प्रशस्तै छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हुने समुहलाई गुटगत संज्ञा दिने र त्यसकै आधारमा निकटस्थ कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने परिपाटीले लामो योगदान गरेका, पार्टीको हितमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताको एमाले प्रति बिकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै पार्टीभित्र संगठनात्मक न्याय, व्यवस्थित प्रर्णाली स्थापना गर्दै सङ्गो र शुद्ध एमाले बनाउने कार्यभारपनि कर्णाली एमालेको नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको चुनौति हो ।
समाजको माग कि पार्टीको त्याग ?
संगठन सञ्चालनको परम्परागत तरिका र सास्त्रीय पद्धतीमा नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कार एमाले भित्र पनि कायमै छ । संगठनमा लामो समय बिताएको, जेल–नेल र संघर्षको इतिहास बोकेको, संगठित सदस्य अगाडि लगेको, कपाल फुलेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने परम्परागत शैलीलाई कर्णाली एमालेमा पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर, विकसित सूचना र सञ्चारका कारण कर्णालीको समाजले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, बदलि“दो समय तथा आवश्यकता, कुटनीतिक पहुँचमा वृद्धि लगायतका विषयको ज्ञान, जनसरोकारका सवालहरुको तार्किक उठान, केन्द्रीय सरकार र पार्टीसँग कर्णालीका मुद्धा स्थापित गर्ने क्षमता, कर्णालीलाई राजनीतिको मुलधारमा जोड्नसक्ने युवा नेतृत्व खोजिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा आवद्ध गराई कमिटिलाई नविन ढंगबाट हाँक्ने आँट, क्षमता र स्पष्ट कार्यदिशा पनि एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्वको चुनौती हो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नगर्दा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्ने, समाजको अपेक्षा अनुरुपको नेतृत्व नदिँदा निर्वाचनको अंक गणीत बिग्रने चेपुवाका बीच एमाले कर्णालीको नयाँ नेतृत्व छनोट हुँदैछ । समानुपातिक मत परिणामले पहिलो भएपनि निर्वाचन परिणामको ग्राफ ओह्रालो लाग्दै गएका बेला यसको सफल व्यवस्थापन गर्नु अब आउने नेतृत्वको ठूलो अग्नी परिक्षा हुनेछ ।
सर्वस्वीकार्यता
पार्टीको विधान, प्रदेशको नीति, कानून तथा निर्णय बमोजिम हुने प्रदेशको अधिवेशन नयाँ नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने प्रदेशको सर्वोच्च अंग हो । अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व प्रदेशका दशवटै जिल्लाको वैध र सामाजिक रूपमा सर्वस्वीकार्यसमेत हुनुपर्छ । कुनै नेता विशेष वा समूहप्रति नरम भएको र अधिवेशनमा आफूलाई मत दिएका आधारमा मात्रै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ताको निकटस्त हुनाले समग्र एमाले संगठनले क्रियासिलता प्राप्त गर्न सक्दैन् । अँझ भन्ने हो भने कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता न्यून भएका व्यक्तिको छनोटले संगठनमा मात्र होइन, सामाजिक, राजनीतिक र कुटनीतिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने अवस्था बन्न सक्छ । यसैले, पार्टीको सिंगो संगठन, प्रदेश र मुलुकको समग्रः राजनीतिक–सामाजिक, आर्थिक प्रणालीद्वारा बढी स्वीकार्य हुने नेताहरूमध्येबाट पदाधिकारीदेखि प्रदेश सदस्यसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था बन्न सक्नुपर्छ । अर्थात सबै पक्षबाट मेरिटबेस (कार्यदक्षता र उत्कृष्टता) तथा आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नेताहरूको चयन हुन सक्नुपर्छ । जुन समुह र गुटबाट नेतृत्व छनोटका लागि भएको निर्वाचन बाट आएपनि सबैलाई समान नीति र व्यवहारले नेतृत्व गर्नसक्ने सर्वस्विकार्य नेतृत्व हुनसक्नु पर्छ । यद्यपि, यो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
पार्टीको मूलधारमा कर्णाली स्थापित गर्ने
२०७४ साल मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक्लैले २० सिट जितेको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच कार्यगत एकताका माध्यमबाट प्रदेशमा एकल बहुमत भएको एमाले कर्णालीमा पार्टी केन्द्रकै कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व मृगतिष्णा मात्रै बन्यो । माओवादी नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा आधा–आधा कार्यकालको संझौताको इमानदारीता पुर्वक पालना हुन नसक्दा शुरु भएको विदादले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभानको कारण मात्रै बनेन एमाले विभाजनको विषवृक्षा कर्णालीमै रोपियो । त्यसयता ओह्रालो लागेको कर्णाली एमालेका लागि २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणामले पनि साथ नदिएपनि कठिन परिस्थितीका बावजुत पनि प्रदेशसभामा सम्मानजनक मत प्राप्त ग¥यो । निर्वाचनमा दुई विपरित धुर्व बनेका एमाले माओवादीबीच नाटकीय रुपमा बनेको सत्ता गठबन्दनले फेरी कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मापनि केन्द्रले माओवादीलाई प्रदान गर्ने काम ग¥यो । परिणामस्वरुप २०७९ पुस २७ गते एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । यि परिघटनाले एमाले केन्द्रमा कर्णालीको पहुँच असाध्यै कमजोर छ अर्थात एमाले केन्द्रले कर्णालीलाई महत्व दिदैंन भन्ने निचोड कर्णालीका एमाले जनको देखिन्छ । संविधान सभावाट संविधान जारी हुनुपूर्व २०७२ असार २३ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिद्वारा सार्वजनिक गरिएको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनको खाकामा साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा मिलाउने देखि २०७४ फागुन ३ गते र २०७९ पुस २७ जस्ता निर्णयले कर्णालीका एमालेजनमा पार्टी केन्द्रप्रति परेको छाप मेट्दै व्यवहारिक रुपमा पार्टी केन्द्रको मूलप्रवाहमा कर्णालीको स्थान सुनिश्चित गर्नपनि नयाँ नेतृत्वका अघि देखिएको ठूलो चुनौती हो ।
अन्तमाः
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा छोडेको प्रभाव र भूमिकाका हिसाबले एक नम्बर पार्टीका रुपमा स्थापित एमालेले कर्णालीमा पनि लोकप्रीय मत भएको दलका रुपमा रहेको छ । यसलाई प्रदेशका सबै स्थानित तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मा आप्mनो बचस्र्व कायम गर्द केन्द्र पार्टी अघि सारेका मिशन ८४ कमे तत्कालन कार्यान्वयन गर्दै पछि परिणाम निकाल्ने अविभाराा पनि एमाले कर्णालीको अब बन्ने नेतृत्व्का अघि छ । नेतृत्वको क्रियासिलताका आधारमा चोतर्फी घेराबन्दीका बीच आफूलाई अब्लल पार्टीका रुपमा अघि सारेको एमाले केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको बौद्धिकता, बैचारिक, राष्ट्रियता, दूरदर्शिता र प्रतिपक्षसँगको नेतृत्वदायी भूीमका जस्तै कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेशका स्थानित तहको जनमतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नु एमाले कर्णालीको अबको एकशुत्रिय कार्यभार हो । एमाले केन्द्रको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको एमाले कर्णालीलाई मूलधारमा स्थापित गर्दै प्रदशेका परिणामका हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने आधार तयार अब बन्ने नेतृत्वका दिर्घकालिन रणनीति हो ।
महतारा एमाले कणाली प्रदेश प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुन् ।