शुक्रवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको ३६औँ बैठक संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । सभाको अर्को बैठक असोज १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
त्यसअघि गत भदौ २४ गते ३५औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो स्वीजरल्याण्ड भ्रमणका क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा सभालाई जानकारी गराउनुका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै भदौ ८ गते शुक्रवार बसेको ३४औँ बैठकमा पनि कुनै विधेयकमाथि छलफल भएन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीजल्याण्ड भ्रमण जानेबारे जानकारी गराएका थिए भने अन्य सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर सकिएको थियो ।
पछिल्लो समय सभाको गतिविधि सुस्त भएको छ । कानुन निर्माणका लागि हुने गतिविधिहरू न्यून भएका छन् । बैठक पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘विजनेश’ नहुँदा केही दिनको अन्तरालमा मात्रै बैठक बस्दै आएको छ । भइरहेका बैठकमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक कुनै विधेयकमा छलफल भएको छैन ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पछिल्ला तीन वटा बैठकमा भएका गतिविधि हुन्, यी । पछिल्लो समय सभाको गतिविधि सुस्त भएको छ । कानुन निर्माणका लागि हुने गतिविधिहरू न्यून भएका छन् । बैठक पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘विजनेश’ नहुँदा केही दिनको अन्तरलामा मात्रै बैठक बस्दै आएको छ । भइरहेका बैठकमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने बाहेक कुनै विधेयकमा छलफल भएको छैन । यसरी सभा अहिले ‘विजनेशविहीन’ बनेको छ ।
सरकारले विजनेश नदिँदा प्रदेशसभा कामविहीन भएको हो । आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक तयार पारेर सभामा पेस गर्दछ । त्यसपछि सभामा आवश्यक छलफल हुने गर्दछ । तर पछिल्लो समय सरकार नै सुस्त हुँदा नयाँ विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन । भएका विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशसभा विजनेशविहीन भएको छ भनेसभा सदस्यहरू आफ्ना पार्टीका गतिविधि र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् ।
अहिले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद् नियमित सञ्चालन नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि फुर्सदिला छन् । सभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेशसभामा सात वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये तीन वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका हुन् ।
त्यसबाहेक अन्य चार वटा विधेयक भने विभिन्न समितिमा विचाराधिन छन् । कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल भएर विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश निजामति विधेयक र प्रहरी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा, प्रदेश विद्युत विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत समितिमा र खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक समितिमा रहेका छन् । उक्त विधेयकहरूमा समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भएपछि पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले विजनेश नहुँदा प्रदेशसभा विजनेशविहीन भएको बताए । ‘दर्ता भएर टेबुल भएका चार वटा विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छन् । नयाँ विधेयक दर्ता भएको भए सभामा टेबुल भएर छलफल हुन सक्थ्यो । कि अब समितिबाट प्रतिवेदन आए पछि बैठक बस्ने हो’ उनले भने । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुवातदेखि नै सक्रिय हुन सकिरहेको छैन ।sajhabisaunee