प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट भूकम्प प्रभावित बझाङ सदरमुकाम चैनपुर उत्रिए । उनीसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, बझाङका सांसद भानुभक्त जैसी पनि चैनपुर पुगे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकाका मुख्यमन्त्री कमल शाहसहितका भीभीआईपीहरु समेत आउने भएपछि बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीसहित कार्यालय प्रमुखहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विहानैदेखि स्वागत र सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारीमा व्यवस्था थिए ।
मंगलबार दिउँसो गएको ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट ग्रसित बझाङमा उत्रिनासाथ प्रधानमन्त्री क्षतिग्रस्त जयपृथ्वी क्याम्पसको भग्नावशेष हेर्न पुगे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायण पाण्डेयका अनुसार सो क्याम्पस बझाङका भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको सार्वजनिक भवनमध्ये एक हो ।
त्यहाँ पुग्दा प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई फूलमालासहित स्वागत भयो भने चौरमा चटक्कको सोफामा बसालियो ।
त्यहाँबाट जनतासँग भेट्ने गरी भूकम्प प्रभावित गाउँ घुम्ने कार्यक्रम थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबै ठाउँमा अवलोकन गराउन सकिने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधित्वकै रुपमा जयपृथ्वी नगरपालिका–१० कै धेरै क्षति पुगेको विक टोलमा पनि अवकलोकन गरायौं,’ प्रजिअ पाण्डेले भने ।
तर, प्रधानमन्त्री टोल घुमिरहँदा भूकम्पपीडितहरुले भेटेर कुनै कुरा राख्न भने पाएनन् । पीडितहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी आफूहरुका समस्या राख्न चाहे पनि नपाएको गुनासो गरे ।
भुकम्प पीडितहरुले भीभीआईपीको हुलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको घेरा पार गर्न पाएनन् । न त प्रधानमन्त्रीले पीडितसम्म आफैं पुगेर समस्या सुन्ने मन लगाए ।
जयपृथ्वी नगरपालिका–१० का शम्भु ओखेडा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न नपाएको गुनासो गर्छन् । आफ्नै घर नजिकै भएर प्रधामनन्त्री हिँडे पनि एक शब्द नबोलेरकोमा उनको चित्त दुखेको छ । ‘हाम्रंो टोलका एक जना पीडितसँग मात्रै बोल्नुभयो,’ उनले भने, ‘थुप्रै समस्या र पीर गुनासो राख्ने मन थियो, हुलमा आउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यू छिटो छिटो हेर्दै नहेरी जानुभयो ।’
संग्राहलय घुमेजस्तो भत्किएका संरचना हेर्दै सरकारी टोली फर्कियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग अन्तरक्रिया गर्दै निर्देशनहरु दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार र अन्य परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार १५ देखि २० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । पुनर्निर्माणको काम पनि छिटो अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा भने प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो राख्न नपाएको भन्दै युवाहरुले नाराबाजी गरेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई त्यहाँबाट लखेट्यो । केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडियो
जयपृथ्वी नगरपालिका–३ का वीरबहादुर ओली पनि प्रहरीले गेटमै रोक्दा प्रधानमन्त्रीसँग दुखेसो पोख्न नपाएको गुनासो गरे ।
जनस्तरसम्म पुगेर पाल, कम्बल, औषधी, खाद्यान्न, लत्ताकपडासहित कुनै राहत वितरण सुरु हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर नै लिएर गएपछि जनताले कम्तीमा अस्थायी ‘ओत’ पाइने आशा गरेका थिए ।
तर दिनभर भीभीआईपीको भीड भएपनि बझाङी जनताले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको कुनै महसुस गर्न पाएनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही समस्या सुनाउँला भनेर बिहानै आएको हुँ । भेटेर कुरा राख्न त के देख्नै पाइनँ,’ एक घण्टाको बस यात्रा गरेर सदरमुकाम चैनपुर पुगेका थलारा गाउँपालिका–९ सिरेटाका ज्ञानु दमाइले भने, ‘पहिले बाढी पहिरोका बेला आएका प्रधानमन्त्री हेलिप्टरबाट हेरेर जानुभयो । अहिले भुइँमा झेरपनि गाडीमा हुइँकेर प्रशासनभित्र छिर्नुभयो, हामी गेटमै रोकियौं ।’
आएको राहत स्टोरमै
प्रजिअ पाण्डेयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका तर्फबाट प्राप्त भएको राहत सामग्री पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सरकारी राहत सामग्री वितरण भने सुरु भएको छैन ।
भूकम्प गएको ४ दिनपछि संघीय सरकारको राहत समाग्री शुक्रबार विहान बल्ल बझाङ सदरमुकाम पुगेको थियो । प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सामग्री पनि जिल्लामा पुगिसकेको छ । ‘सबै सामग्री स्टोरमा राखेका छौं,’ प्रजिअ पाण्डे भने, ‘के कति छ हेरेर भोलि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर वितरणको निर्णय गर्छौं ।’
प्रजिअ पाण्डेयका अनुसार भूकम्प जाँदा जिल्ला प्रशासनसँग एउटा पनि त्रिपाल मौज्दातमा थिएन । ‘भण्डारमा राख्दा कुहिने र मुसाले खाने भएपछि त्रिपाल राखिएकै थिएन,’ प्रजिअ पाण्डेले भने, ‘धेरै जनता खुला आकाशमुनि बसिरहेको थाहा छ, तर हामीसँग नभएका कारण जनतालाई बाँड्न सकेनौं ।’
अहिलेसम्म पनि रेडक्रस सोसाइटीले केही क्षेत्रमा गरेको त्रिपाल वितरणबाहेक जिल्लाभरि राहत वितरण नै सुरु भएको छैन । ‘७० वटा चाइनिज टेन्ट (घरजस्तै) पाएका छौं, १२ वटा स्थानीय तहलाई भाग लगाएर दिने निर्णय गरेका छौं,’ प्रजिअ पाण्डेय भन्छन्, ‘भूकम्प्रभावित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यो टेन्ट दिइरहेका छौं, जनतालाई पनि अब दिन थाल्छौं ।’
