चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो त्रैमास सकिनै लाग्दा (२० असोजसम्म) ३.८६ प्रतिशत मात्रै विकास (पूँजीगत) बजेट खर्च गरेको छ । ३ खर्ब २ अर्ब पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ११ अर्ब ६५ करोड मात्रै खर्चिन सकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरु नै बनाउन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका समेत प्रभावित छ । गत वर्षको आयोजनाहरुमा भएको खर्च नै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
रेमिट्यान्सको वृद्धि र आयातमा भएको गिरावटले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक जस्तो देखिए पनि वास्तविक र वित्तीय क्षेत्र समस्यासँग जुधिरहेको छ ।
निर्माण, कृषि, उद्योग, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सुस्तता कायम छ । विश्व बैंकले नै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि सामान्य वृद्धिका कारण १६ असोजमा यो वर्ष ३.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरेको प्रक्षेपण छ । उपभोक्ताले खेप्ने महँगीदर ७.५२ प्रतिशत पुगेको छ । घरजग्गाको कारोबारदेखि पूँजी बजार समेत प्रभावित हुँदा यस्तो बेलामा कर्जाको विस्तार पनि सुस्त छ । दोहोरो अंकको ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायीहरु निरुत्साहित छन् । दशैं–तिहारकोअघि अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सानादेखि ठूला लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिरेको छ ।
यही बेला राजस्व असुली नै चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ असोजसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले २ खर्ब ३२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै १ खर्ब ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।
त्यसैकारण पहिलो दुई महिनामा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको सरकारले वैदेशिक अनुदान भने एक रुपैयाँ पनि पाउन सकेको छैन । देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब माथि ( ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ करोड ३३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण) पुग्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व भने निरन्तर ‘विदेश यात्रा’मा रमाइरहेको छ ।
सोमबार मात्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन मोरक्कोको माराकेस प्रस्थान गरेका छन् । उनी आफू मात्रै गएका छैनन्, अर्थमन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि साथमै लिएर मोरक्को उडेका छन् ।
अक्टोबर ९ देखि १५ सम्म हुने बैंकको बैठकमा सहभागी हुन अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, उपसचिव डा. नारायण ढकाल पनि गएका छन् ।
आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री डा. महतले विभिन्न साइडलाइन वार्ता गर्ने तय गरेर लामो विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
बेफिक्र अर्थमन्त्री
एक पूर्व अर्थसचिवका अनुसार आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनको मार्गदर्शक अर्थमन्त्रालय नै हो । अर्थ मन्त्रालय जति आर्थिक अनुशासनमा बस्छ, अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई मितव्ययी हुन दबाव पार्छ । तर, अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ ।
चालु खर्च कटौतीका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि अर्थ मन्त्रालय आफैंले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालय आफैंले मार्गदर्शनमा भनिएको ‘अनिवार्य कार्यक्रम’को छनोट गरिरहेको छैन । दातृ निकायको निम्तोको नाममा मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुरु एकपछि अर्को विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिएका छन् ।
मोरक्को अर्थमन्त्रीको ४ महिनायताको ५औं विदेश भ्रमण हो । पछिल्लो डेढ महिना मात्रै तीन पटक विदेश पुगिसकेका छन् । १७–२० जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको औपचारिक भ्रमणमा पुग्दा अर्थमन्त्री महत पनि साथै थिए ।
जी–ट्वान्टी फाइनान्स ट्रयाक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री महत ३१ असारमा फेरि भारत गएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र महतका तत्कालीन निजी सचिव युवराज पाण्डे उनको साथमा थिए ।
डा. महत ३ भदौमा ‘विश्व वातावरण सुविधा’काे सातौं सभामा भाग लिन क्यानडा पुगेका थिए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानेन्द्रकुमार मिश्र र अर्थमन्त्रालयकै उपसचिव तथा अर्थमन्त्रीका तत्कालीन निजी सचिव युवराज पाण्डे पनि क्यानडा पुगेका थिए ।
एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री महत ५ असोजमा इजिप्टको कायरो गएका थिए । महतसँगै राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत पनि कायरो गएका थिए ।
कायरोबाट फर्किएको ११ दिनपछि नै अर्थमन्त्री डा. महत अर्को जम्बो टोली लिएर मोरक्कोतर्फ लागेका छन् ।
मोरक्कोबाट फर्किएलगत्तै बेलायत जाने तय छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री डा. महतलाई बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा भाग लिन जाने समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यो सम्मेलन ७ मंसिरबाट सुरु हुँदैछ, तर झण्डै डेढ महिना अघि नै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर उनले भ्रमण निश्चित गरिसकेका छन् ।
अर्थविद् डा. रेशम थापा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैमा अर्थतन्त्रको समस्याबारे गाम्भीर्य नदेखिएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको एकपछि अर्को विदेश भ्रमणले दिने उपलब्धिभन्दा सरकारमा नदिएको गाम्भीर्यले बढी समस्या ल्याउने उनको तर्क छ । ‘अर्थतन्त्रमा जे जस्ता चुनौती देखिएका छन्, त्यसको मूल कारण अर्थ र राजस्व प्रशासनको कमजोर क्षमता हो’ उनी भन्छन्, ‘अर्थ प्रशासन प्रभावकारी, किफायती र इमानदार छैन, यसले अर्थतन्त्रलाई संकटतिर लगिरहेको छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व समेत आफ्नो भूमिका निभाउनभन्दा बढी स्टन्टबाजीमा रमाइरहेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा देखिएको विचलनले समस्या थपिरहेको बताए । ‘सरकारका मान्छेहरुमा देखिएको घुम्ने संस्कृतिले अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति सरकारी उदासीनतालाई प्रष्ट पार्छ’ उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले बिराएकालाई बाटो देखाउनुपर्ने हो, तर विपरीत भइरहेको छ ।’
