सामाजिक सन्जाल फेसबुक मार्फत सामाजिक संञ्जालमा दलित समुदायको अपमान गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । उक्त आरोपमा संयुक्त दलित संघर्ष समिति हुम्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा ध्यानाआर्कषण पत्र बुझाएको छ । विहिबार उक्त संयुक्त दलित संघर्ष समिति हुम्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अदानचुली गाउँपालिका वडा नं. ४ का अन्दाजी ४० वर्षीय नर प्रसाद सन्ज्यालले असोज १० गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा 'डुमले डुमको कोटा लिने डुम भन्न नमिल्ने' लेखेर पाेष्ट गरेर दलित समुदायमाथि अपमानभएकाे भन्दै दलित संघर्ष समिति हुम्लाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो ।
आरोपित लगायत लगाएत सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका अरु साथीहरुलाई समेत ट्याग गरि संविधान र कानुनको ठाडो उलंघन हुने गरि लेखिएको सव्दको घोर भत्साना गरिनुका साथै नेपाली दलित आन्दोलन, वर्ग संघर्ष र दलित समुदायको इतिहासलाई समेत धक्का महशुष भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्व पञ्च तानाशाही र बाम्हाण वादी सोच र चिन्तनबाट ग्रसित यो भनाईले दलित समुदायलाई मात्र हैन सिंगो राज्यलाई समेत चुनौती दिएको दलित संघर्ष समिति हुम्लाका अध्यक्ष मक्क सुनारले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस्ता अराजक गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई सिंगो नेपाली दलित समुदायले र हुम्ली दलित आन्दोलनले इतिहासमा नछोड़ने बताउनुभयो । यो घटना संविधानमा भएको मौलिक हक, जातिय कसुर ऐन विपरीत भएको र कानुनलाई समेत बर्खिलाप गर्ने अभिव्यक्ति र टिप्पणीले राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको बताइएको छ ।
यस्ता कानुन विपरीत कार्य गर्ने गराउने जोकोही लाई हदै सम्मको कानुनी कार्बाही गरी राज्यको नियन्त्रणमा लिई भरपुर सजायको व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रालयसम्मको ध्यानार्कषण गरिउको छ । यस्ता अपराधिक कृयाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कार्वाहीमा ढिलाई भएमा हुम्ली दलित समुदाय बाध्य भएर कडा आन्दोलनमा जान सक्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
डुम भनि लेखेर गालीगलौज र अपमान गरेपछि अदानचुली गाउँपालिका-३ स्थित गल्फाड प्रहरी चौकी श्रीनगरमा समेत असोज १२ गते उजुरी दिएको थियो । उक्त विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले ज्ञापनपत्र बुझाएर कुनै सुनुवाई नहुने प्रतिक्रिया दिंदै उहाँले घटनाका विषयमा प्रहरीमा जाहेरी दिए मात्रै कानुनी रुपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
