छोटो समयको गृहकार्य पछि दिपक गौतमको संयोजकत्वमा गठित स्थानिय तह कर्मचारि केन्द्रिय संघर्ष समितिले मिति २०८०/०६/१५ गतेबाट सम्पुर्ण स्थानिय तहका कर्मचारिका हक ,अधिकार, सेवा,सुरक्षा, सरुवा र बढुवा जस्ता २० बुँदे माग राखी जारि गरेको दवाव मुलक कार्यक्रम देशभरका ७५३ ओटै स्थानिय तहमा सुरु गरिनुका साथै मिति २०८०/०६/१५ गते देखी देश भरिका सबै स्थानिय तहमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरि अनिश्चित कालिन पेन डाउन कार्यक्रम गरियो ।
प्रत्येक स्थानिय तहमा सबै कर्मचारीको उपस्थितिमा धर्ना कार्यक्रम संगै शान्तिपुर्ण आन्दोलनका लागि प्रत्येक स्थानिय तहवाट केहि संख्यामा प्रतिनिध काठमाण्डौं पठाइएको थियो । शान्तिपुर्ण सडक आन्दोलनका लागि देशै भरका स्थानिय तहवाट राजधानिमा गएका प्रतिनिधि माईतिघर मण्डला देखी नयाँ बानेश्वर सम्म शान्तिपुर्ण सडक आन्दोलन गर्ने क्रममा मिति २०८०/०६/२२ गते आन्दोलनरत राष्ट्र सेवक कर्मचारि माथि गरिएको सुरक्षा कर्मिको लठ्ठि चराज सहितको दमनका कारण धेरै साथिहरु घाईते हुनुभयो र तेति सम्म पनि सरकारले नसुने पछि २३ गतेबाट थप शान्तिपुर्ण दवावमुलक आन्दोलनका लागि कर्मचारिहरु काठमाण्डौ केन्द्रित भए तेसपछि झन् दवाव मुलक आन्दोलन चर्किन थाल्यो ।
अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा प्रवाह रोकेर आफ्ना हक अधिकारका लागि निरन्तर १२ औं दिन सम्म दवाव मुलक शान्ति पुर्ण आन्दोलन गरि सकेपछि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८०/०६/२५ गतेको निर्णय (मा.मन्त्रिस्तर) बमोजिम स्थानिय तह कर्मचारी २० बुँदे मागका सम्बन्धमा सह-सचिव श्री कमल प्रसाद भट्टराइको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय संवाद समिति गठन गर्यो र सरकारको तर्फवाट तोकिएका संवाद समिति स्थानिय तह केन्द्रिय संघर्ष समिति र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि बिच लगतार ३ दिनको छलफल पछि १९ बुँदामा सम्वाद गरि तपशिल निश्कर्ष निकालियो ।
यस्तो थियो १९ बुँदे समझदारी
आन्दोलनका उपलब्धि कसरि मान्ने
जसरी आन्दोलनका स्वरुपहरु आन्दोलनका बिषय बस्तु र प्रकृति हेरि विभिन्न प्रकारका अथवा फरक फरक हुन्छन् त्यसै गरि आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धि पनि फरक फरक प्रकाका हुन्छन् नै चोरि/ डकैति बिरुद्धधो आन्दोलन हो भने चोर समात्यो त्यो उपलब्धि हो ।
बलात्कार बिरुद्धको आन्दोलनमा बलात्कारि समात्यो भने त्यो पनि तुरुन्तै देखीने उपलब्धि हो । तर अधिकारको लडाईं अथवा कानुनमा आफ्ना हक अधिकार स्थापित गराउने जस्ता आन्दोलनहरुमा चोरि,डकैति र बलात्कारि बिरुद्दको लडाईं जस्तै तुरुन्तै पर्तिफल प्राप्त भै हाल्ने आन्दोलन हैनन् । हामिले बिश्वका विभिन्न देशहरुका श्रमिकहरुका हक अधिकार स्थापित गराउन लामो समयसम्म गरिएका आन्दोलनहरुमा श्रमिकहरु अंगभंग भएका र साहदात प्राप्त गरेका देखेका छौं ।
छोटो समयको गृहकार्य पछि गरिएको आन्दोलनमा राखीएका २० बुँदे मागकाहरुका बिषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकारको संवाद समिति,स्थानिय तह केन्द्रिय संघर्ष समिति र राख्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको १९ वटा बुँदामा संवाद गरि निश्कर्ष निकाली संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरीएको पत्रलाई लिएर सामाजिक संजालमा उपलब्धिका बारेमा पक्ष र बिपक्षमा बोल्ने निश्कर्ष पत्रमा लेखीएका शब्दहरुको बारेमा अनेकन टिप्पणिहरु उठाईएको देखीयो ।
यसलाई यसरि बुँझौं
केन्द्रिय संघर्ष समितले आन्दोलनको आह्वान गरेदेखी स्थानिय तहमा सेवा प्रवाह बन्दगर्ने ,आर्थिक सहयोग गर्ने, सडकमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने देखी संसद भित्र निडर भएर आफ्ना माग जोड तोडले राख्ने सबै कर्मचारिको ठुलो योगदानवाट जागेको आशा र नियमन निकाएको भरोषालाई सामाजिक संजालमा खिल्लिको रुपमा उडाइनु जायज हुँदैन।
लामो समय देखी निजामति कर्मचारिका हक अधिकार स्थापित गर्न सामुहिक सौदावाजिका लागि कानुनि रुपमै गठित राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु स्थापना काल देखीनै निजामति कर्मचारिका हक अधिकारका निम्ति लडिरहदा बिस्तारै धेरै मागहरु समेटिएपनि अझै धेरै समस्याका चाङ जस्ताका तेस्तै छन् ।
निजामति सेवा भित्रै पनि विभिन्न सेवाका थुप्रै पिडित कर्मचारि छन् भने यो त सशक्त रुपमा लागेको अथवा स्थानिय तह कर्मचारि संघर्ष समिति गठन भएको १ महिना पनि भएको छैन । त्यसै माथि कुनै ऐनमा टेकेर गठित आधिकारिक संगठन पनि हैन । सबै खाले स्थानिय तहका कर्मचारिको भरोषामा केहि सक्रिय कर्मचारिको उच्च आत्मबलले गठित सामुहिक सांगठानिक लुजफरम हो ।
बिना कुनै संस्थामा दर्ता भएको यो संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा सरकारवाट संवाद समिति गठन गरिनु र विध्धमान निजामति सेवा ऐन बमोजिम गठित आधिकारिक ट्रेड युनियनहरु हाम्रा मागहरुका बारेमा चनाखो भएर गहन छलफलमा बस्नु नै एक ठुलो उपलब्धि मान्नु पर्छ ।
अहिले निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता भै नसकेको अबस्थामा मागहरुको संवादको निष्कर्षमा लेखिएका जस्तै लेखिने ,पहल गरिने,नितिगत प्रवन्ध गर्ने, आवश्यक पहल गर्ने, प्रकृया अगाडि बढाउने, ऐन परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने, उपलब्ध गराउने जस्ता शब्दहरु पर्ति पटक पटक सरकार बाट धोका खाएका कर्मचारीहरुले कम भरोषा गरेको देखीयो । त्यो स्वभाविक पनि हो तर ऐनमा जस्तो ठ्याक्कै मिल्ने भाषा त यस भन्दा अगाडिका विभिन्न समुहले विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौता पत्रमा पनि त लेखीएको छैन अथवा सबैलाई बिश्वस्त पार्ने गरि काँट छाट गरि बुट्टा भरिएका शब्द भएका सम्झौता पत्रहरु कार्यन्वयन नभएको पनि त धेरै छन तसर्थ शब्द र भाषा माथि संका गर्नु भन्दा सरकारको संवाद समिति ,स्थानिय तह कर्मचारि संघर्ष समिति , राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन माथि र सबैको सामुहिक हस्ताक्षर भएको संवाद निश्कर्ष पत्रमाथि बिश्वास गरौं र सजक पनि रहौं यो सानो उपलब्धि मात्रै हो आन्दोलनको सफलता हैन ।
आन्दोलनको सफलता तेतिवेला हुन्छ जतिवेला संवादमा निष्कर्ष निकालिएका सबै बुँदाहरु संघिय निजामति सेवा ऐनमा समेटिएर आउनेछन् । बदलिदो परिस्थिति संगै सृजितहुने श्रमिकहरुका आवश्यकता हरुलाई समयानुकुल समाधान गराउन सङ्कल्प गरौं र खवरदारि पनि गरौं।
अवको बाटो
संघियताको सफल कार्यन्वयनका लागि सबै भन्दा ठुलो हात स्थानिय तहका कर्मचारिको छ । जव सम्म स्थानिय तहका कर्मचारिलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने बातावरण सृजना हुँदैन तव सम्म सफल संघियताको परिकल्पना गर्न सकिन्न । कर्मचारिको मनोवल उच्च बनाउन कर्मचारिलाई दैनिक जिवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न,हक अधिकार स्थापित गर्न एक आधिकारिक संगठन आवश्य पर्छ ।
ऐन आएपछि ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ नै तर माथिका १९ वटा मागहरुमा सम्झौता गरेपछि ऐनमा आइहाल्छन् भनेर ढुक्कै बस्नेहो भने फेरि हाति आयो हाति आयो फुल्स हुन्छ । सरकारि संवाद टोलि र आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मिलाई झक्झकाइ रहन र ऐनको मस्यौदामा माथिका मागहरु थप गर्दा स्थानिय तह संघर्ष समितको संयोजक अथवा संयोजकले तोकेको एक जना प्रतिनिधि काठमाण्डुमै हुनु पर्छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि संसदमा दर्ता हुनु भन्दा पहिला एक पटक स्थानिय तह कर्मचारि संघर्ष समितिको बार्ता टोलिले राम्रो संग पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । यदि हाम्रा माथिका मागहरु समेटिएनन् भने फेरि चरणवद्द आन्दोलनको घोषणा गरेर पेन डाउन मात्रै हैन सबै स्थानिय तहवाट अनिवार्य काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनको आह्वान गरेर कम्तिमा ४० हजार जति कर्मचारि काठमाण्डौं उतारेर ऐनमा सबै बुँदाहरु समावेश नगरे सम्म सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने र सिंह दरवार हेर्ने तयारि गर्नु पर्छ ।
प्रहरिको दमनबाट घाइते हुनुभएका सम्पुर्ण राष्ट्र सेवकहरुलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आज सम्मको उपलब्धिका लागि स्थानिय तह केन्द्रिय संघर्ष समितिलाई हार्दिक धन्यवाद र आगामि दिनको लागि हार्दिक शुभकामना । सम्पुर्ण स्थानिय तहका कर्मचारिका हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि सधै चनाखो भएको देख्न पाउँ ।।
धन्यबाद ।।
लेखकको परिचयः अदानचुली -२ हुम्ला स्थायी घर भएका पवन बुढा हाल नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका -९ बाँकेमा सव-ईन्जिनियरमा कार्यरत छन् ।
