काठमाडौँ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, तर यो सजिलो भने छैन’, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो ।’
महासचिव गुटरेसले भनेजस्तै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सहज छैन भन्ने कुरा नेपालकै उदाहरण पनि काफी हुन सक्छ । ‘हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन्’, गुटरेसले भने ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने क्रममा पनि यही विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबिच एकरुपता नहुँदा १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अधकल्चो बनेको छ ।
‘जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ, त्यतिमा मात्र होइन, जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन्’, गुटरेसले संक्रमणकालीन न्यायको अर्थपुर्ण समाधानबारे संक्षिप्तमा भने ।
संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत सहयोगको अपेक्षा भइरहेका बेला गुटरेसले नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई आफूले स्वागत गरेको समेत बताएका छन् । ‘म स्वागत गर्दछु, तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ।’
साथै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् । हाम्रो सहकार्य गहन छ’, गुटरेसले भनेका छन् ।
नेपालमा २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुबिच बृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो । नेपालमा बृहत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बित्न लागेको छ तर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका पीडित र तिनका परिवारले अहिलेसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जसका लागि सरकारले कानुन बनाएर उनीहरुलाई उचित न्याय दिने भने पनि कानुन बनाउने क्रममा राखिने शब्दमा अल्झिँदा यो विषय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
यही बेला नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति देखाएको सद्भावलाई धेरैले सकारात्मक लिए पनि नेपालकै राजनीतिक दलका नेताहरुबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे आएका फरकफरक धारणाले यसप्रति जिम्मेवार दलहरु र तिनका नेताहरु नै संवेदनशील नभएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जति प्रयास र पहल गरिरहेका छन्, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी घरभित्रको समस्यामा जिम्मेवार दलका नेताहरुले नै विदेशी समुदायलाई सुनाएर गैर जिम्मेवारीपना देखाउने काम भएको छ । जसका प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको यति राम्रो धारणा छ । तर दुर्भाग्य, हाम्रै केही नेता साथीहरूले यस्तो बेलामा देश विभाजित देखाउनुभयो । त्यो दुर्भाग्य हो ।’
हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै प्रमुख दलका नेताहरुबाटै देश विभाजित हुने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्य नै हो ।
आइतबार महासचिव गुटरेससँगको भेटवार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुनु नहुने बताएका थिए । ‘हामी त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू जो हिजोको विद्रोही नेता हुनुहुन्थ्यो । आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले नै यी सबै विषयहरू टुङ्ग्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा अलिकति हिंसालाई बढावा दिने खालको, हिंसालाई महिमा मण्डन गर्ने खालको उहाँका क्रियाकलापले अलिकति असहज जस्तो भएको छ’, ओलीले महासचिव गुटरेसलाई भनेका थिए ।
नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज उठाउने देश मानिन्छ । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने आफ्नो विगतको गर्विलो इतिहास नै बिर्सेर पुन एक आपसमा हिलो छ्याप्ने र अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिने प्रयासमा लाग्नुको साटो प्रमुख दल र तिनका नेताहरुको बोली र व्यवहारमा एकरुपता आएमात्रै नेपालको शान्ति प्रक्रिया सही निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।
