देशका समस्याबारे लेख्नुु, बोल्नु, सार्वजनिक विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा गर्नु अब कुनै नयाँ कुरो र ठूलो काम रहेन । यति धेरै लेखिसकियो, बोलिसकियो कि सायदै कसैले नयाँ कोण वा तर्क अघि सार्न सक्दछ । पुरानै तथ्य, तर्क, विश्लेषण पद्धति र ज्ञान दोहोरिने मात्र हुन् । विल्कुलै नयाँ भन्न, बोल्न, खेल्न सायदै कसैसँग केही बाँकी छ ।
बुझ्नुपर्नेले कुरा नबुझेका पनि छैनन् । लोकतन्त्रमा कुरा बुझ्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका निश्चित चिन्तन, वैचारिकी र संस्थागत ज्ञान परम्परा हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । यो अपेक्षा गरिन्छ कि दल, तिनका बैठक, भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन, नेतृत्वपंक्ति र दस्तावेजले स्वीकार गरेपछि समस्याको कुनै न कुनै समाधान खोजिन्छन् । किनकि दललाई लोकतन्त्र सञ्चालनको औजार मानिएको हुन्छ ।
लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता पनि कहीं क्रियाशील छैन । तिनै दल जो सत्तामा छन्, उनीहरू नै देशका समस्याबारे अनेक प्रवचन र अर्ति-उपदेश दिइरहेका हुन्छन् । यसरी बोलिरहेका हुन्छन् मानौं कि ती सत्तामा छैनन् । तिनको कुनै जिम्मेवारी वा राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व नै छैन । ती क्रान्ति वा आन्दोलनकालका विपक्षी दल हुन् । उल्टै उनीहरू नै सत्ता र सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । विपक्षी दल त विपक्षी दल भयो नै स्वयं सत्तारुढ वा गठबन्धन साझेदार दल नै विपक्षी दलको जस्तो कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यदाकदा त यस्तो लाग्छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री नै विपक्षी दलको नेता हो ।
अर्थात् राज्य सञ्चालनको राजनीतिक, नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्थापन पक्ष नै निर्माण भएन । राज्य सञ्चालनको संस्थापक सोचले कुनै सवाललाई कि स्वीकार गर्छ कि अस्वीकार । स्वीकार गरेको समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यदि हल गर्नुपर्ने समस्या वा सवाल हैन भन्ने ठान्दछ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ । जनस्तरबाट आएका गुनासा, असन्तुष्टि र माग किन उपयुक्त हैनन् भनेर राजनीतिक प्रतिवाद गर्दछ ।
हामीकहाँ यी कुनै पनि प्रक्रिया क्रियाशील छैनन् । स्वयं सत्ता वा सरकार निर्माणको चरित्र नै लोकतन्त्रसँग असंगत हुने खालको छ । को कतिखेर मिल्दछन्, को कतिखेर छुट्टन्िछन्, गठबन्धन किन र कसरी बन्छन्, त्यसको कुनै नैतिक, राजनीतिक तथा सवालगत आधार हुँदैनन् । पद प्राप्तिको स्वार्थसँग मात्र ती जोडिएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा एकाध राजनीतिक नियुक्ति खान पाइन्छ भने जो-जसँग पनि मिल्छन् । जो-जससँग पनि छुट्टन्िछन् । जसले जसलाई पनि काँध थाप्छ । जसले जसको पनि साथ छोड्छ ।
देशमा समस्याको जुन गम्भीरता र राष्ट्रिय कार्यभार छ, के यसको समाधान यसरी नै हुन सक्दछ ? भइरहेको छैन र निःसन्देह हुनेछैन । फोहोरमाथि कार्पेट ओछ्याएर, रछ्यानमा अत्तर छर्केर वा दलदललाई तन्नाले छोपेर समस्या समाधानको कल्पना गर्न सकिंदैन
यो प्रवृत्ति चरम सत्तालिप्सा र अवसरवादको चरित्र हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं त्यही चरम अवसरवादका प्रतिनिधि पात्र हुन् । पाँचदलीय गठबन्धन गरेर उनी चुनाव लडे । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री खाए । पाँचदलीय गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै अहिले १० दलीय गठबन्धनको सरकार चलाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी नैतिक परम्परामा यी सबै कुरा असंगत हुन् ।
ठीक यस्तै चरम तथा निम्नकोटिको अवसरवादको विस्तार अहिले कोशी प्रदेशमा भएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरे । तर, पुनश्चः एमालेलाई छोडेर गठबन्धनमै फर्किए । यी कुरा लज्ज्ााको विषय हुनुपथ्र्यो । कसैलाई भएन । यस्ता घटनाक्रममा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कसैले कुनै लाज मानेको देखिन्न ।
शेखर कोइराला समेत अब यही ड्याङमा थपिएका छन्, जो ‘सैद्धान्तिक तथा नैतिक राजनीति’ को कुरा गर्थे । ‘कांग्रेसको माओवादीकरण, देउवाको प्रचण्डीकरण’ भयो भन्थे । कोइरालाका अनुयायी कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले अवलम्बन गरेको तरिकाभन्दा राम्रो ‘प्रचण्डपथ’ अरू के होला ?
लौ, पुराना त सबै उस्तै भए, नयाँ भनिएका दलको चरित्रमा कुनै भिन्नता देखिन्न । ‘मधेशलाई भिन्नै देश बनाउँछु’ भन्ने चरम अतिवादी र गैरजिम्मेवार कुरा गरेर चर्चामा आएका डा. सीके राउत ‘देश टाइटानिक झैं डुब्न लागेको’ देख्छन्, तर त्यही देश डुबाउने सरकारको एउटा मन्त्री खान मरिहत्ते गर्दछन् । उदीयमान दलका रूपमा एक कार्यकाल सरकार भन्दा बाहिर बस्ने र जनसरोकारका सवालमा राष्ट्रिय पैरवी गर्ने हुती छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अब कुरै गर्नुपरेन । यहाँसम्म कि रास्वपा समेत गृहमन्त्री नपाएर बाध्यताले विपक्षी बन्न पुगेको दल मात्रै हो । सत्ता समीकरण तल-वितल हुने र कुनै गठबन्धनले गृहमन्त्री अफर गर्ने हो भने त्यो कुदेर सरकारको कुर्सीमा बस्न पुग्छ, कुनै शंकै छैन ।
अर्थात् जसरी सत्तामा भएर पनि सत्तापक्षीय चरित्र भएको दल कुनै छैन, त्यसैगरी प्रतिपक्षमा बसेका दलको चरित्र पनि प्रतिपक्षको जस्तो छैन । सत्ता पक्ष गणितको जोडघटाउले मात्र सत्ता पक्ष हो, संस्थापन मूल्य, विचार, अडान, सवाल र प्राधिकारपूर्ण चेतले सत्ता पक्ष हैन । विपक्ष पनि सत्ता गठबन्धनमा टाँसिने अवसर नपाएको कारणले मात्र प्रतिपक्ष हो, प्रतिपक्षीय भूमिकाका लागि प्रतिबद्धता भएर हैन ।
देशमा न सत्तापक्ष जस्तो सत्तापक्ष छ न प्रतिपक्ष जस्तो प्रतिपक्ष । एक भयानक सत्ताशून्यता, शक्तिविहीनताको स्थिति व्याप्त छ । र, यस्तो सत्ताशून्यता र शक्तिहीनताको स्थितिमा देश लामो समय टिक्न, बाँच्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य फुल्न, फक्रिन र फल्न हरेक राष्ट्रिय समस्यामाथि वैकल्पिक प्रस्ताव भएका दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । यहाँ समस्याको चर्चा हुन्छ तर समाधानको विकल्प के हो भन्ने विषयमा सबै चुप हुन्छन् । समस्याको चर्चा गर्नु नै ज्ञान, विद्वत्ता र विकल्प भन्नेे भ्रम सृजना भएको छ ।
कुनै दल फरक हो भने उससँग फरक सोच, फरक ‘अप्रोच’ र फरक वैकल्पिक प्रस्ताव हुनुपर्दछ । यस दृष्टिकोणले दलहरूबीच कुनै भिन्नता नै छैन । संसदभित्र १४ वटा दल छन् । ती १४ भन्नु र १ भन्नु एकै जस्तो भएको छ । पृष्ठभूमि र केही सवालगत भिन्नता होलान् । तर, त्यसप्रतिको निष्ठा छैन भने त्यसलाई भिन्नै दल कसरी मान्न सकिन्छ ?
स-साना गुटीय वा समूह स्वार्थबाट, मातृपार्टी भावना र दलीय संकीर्णताबाट यो काम पूरा हुन सक्दैन । यसका लागि एक नयाँ राष्ट्रिय अभियान अपरिहार्य भइसकेको छ
जस्तो कि जसपा भन्ने एउटा दल छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको । त्यसको मुद्दा ‘पहिचान सहितको संघीयता’ हो भनिन्छ । त्यसका नेता अशोक राई एमाले तालमेलबाट चुनाव जित्छन्, प्रचण्डको नेतृत्वमा मन्त्री हुन्छन् । गोरेबहादुर खपाङ्गीको जति निष्ठा र समर्पण पनि देखिन्न, यिनमा आफ्नो मुद्दाप्रति । कोशीमा ‘किरात’ को आन्दोलन भइरहेको हुन्छ- यिनी उल्टै दमनलाई प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो चरित्रले मुद्दालाई कसरी न्याय गर्छ ? अशोक राईले ‘पहिचान सहितको संघीयता’ को मुद्दालाई न्याय गर्लान् भनेर कुन पटमूर्खले पत्याउँछ ? अनि कसरी बलियो हुन्छ त्यो आन्दोलन ?
उपेन्द्र यादव ‘समाजवादी मोर्चा’ नामको एउटा भाउँतो भिरेर हिंडेका छन्- जसको न कुनै सिङ छ न पुच्छर । न कुनै वैचारिक एकरूपता छ न भविष्य । शक्तिमा टाँसिएको भ्रम सृजना गरेर बाँकी बचेका कार्यकर्ता र जनमत जोगाउनु बाहेक त्यसको कुनै औचित्य छैन । यस्ता दललाई कसले वैकल्पिक दल मान्छ ?
संसदमा भएका १४ वटै दलप्रति जनतामा न कुनै आशा छ न भरोसा । थोरै रास्वपालाई ‘शंकाको सुविधा’ दिइरहेको देखिन्छ जनताले । बाँकी १३ वटा दललाई एउटै भनिदिए हुन्छ । यी एउटै डालोमा राखिएका फरक-फरक रङ र आकारका भकुन्डा मात्र हुन् ।
राजनीतिक दल सत्तामा नजाउन् भन्ने भनाइ हैन । राजनीतिक दल सत्तामा जानकै लागि बन्दछन् । तर, सत्तामा जानका लागि मात्र वा जुनकुनै स्थितिमा सत्तामा टाँसिएरै बस्नका लागि बनेका होइनन् । कस्तो वेला सत्तामा जाने वा नजाने, कस्तो वेला प्रतिपक्षमा बस्ने वा नबस्ने, सत्तामा बस्दा के-के गर्ने वा नगर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा कुन कुन मुुद्दामा के कसरी जनपरिचालन र खबरदारी गर्ने ? त्यसको निश्चित योजना, परिकल्पना, आधार र मापदण्ड हुनुपर्दैन ? कुनै मूल्यप्रणाली वा वैचारिकीसँग जोडिएको हुुनुपर्ने हैन यस्ता विषयका निर्णय ?
देशमा समस्याको जुन गम्भीरता र राष्ट्रिय कार्यभार छ, के यसको समाधान यसरी नै हुन सक्दछ ? भइरहेको छैन र निःसन्देह हुनेछैन । फोहोरमाथि कार्पेट ओछ्याएर, रछ्यानमा अत्तर छर्केर वा दलदललाई तन्नाले छोपेर समस्या समाधानको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
सयौं स-साना दल र समूहमा विभाजित भएर पनि यसको समाधान सम्भव छैन । सबै दल र नेताले आफ्नो विश्वसनीयता र जनपरिचालन क्षमता गुमाएका छन् भने कुन दलको वरिपरि जनमत केन्द्रीकृत हुन्छ र त्यो देशको समस्या समाधान गर्ने शक्ति बन्छ ? के अहिले भइरहेका दलहरू एकअर्कामा एकीकृत भएर वा कुनै एक दललाई जनताको ठूलो पंक्तिले साथ दिएर राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सक्ने शक्ति बन्ने सम्भावना छ ?
के माओवादी २०६४ सालको आकारमा फर्किने कुनै सम्भावना छ ? के जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीले हिजोको मधेश आन्दोलनकालीन फोरमको ओज र गरिमा हासिल गर्न सक्दछन् ? के माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका ‘गुच्चा जत्रा’ पार्टीले कुनै तरक्की गर्नेवाला छन् ? ती गुच्चा फुटेर फेरि बरु ‘लालगेडी’ होलान्, कुनै जादू हुनेवाला त छैन !
जहाँसम्म कांग्रेस-एमालेको कुरा हो- ती पतनशील र ओरालो यात्रामा छन् । अनि खै कहाँ छ देश बनाउने शक्ति ? खै त राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने राजनीतिक संस्था ? खै त भविष्यको आन्दोलन ? खै त नयाँ क्रान्ति र आन्दोलनको सम्भावनाको बीउ ? देशको राजनीति यतिखेर ‘खडेरीमा बीउ जोगाउनु’ भन्ने उखान जस्तो स्थितिमा पुगेको छ ।
स-साना गुटीय वा समूह स्वार्थबाट, मातृपार्टी भावना र दलीय संकीर्णताबाट यो काम पूरा हुन सक्दैन । यसका लागि एक नयाँ राष्ट्रिय अभियान अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तो राष्ट्रिय अभियान जसले देशका जल्दाबल्दा समस्याको जनस्तरमा जागरण गरोस्, समस्या समाधानका लागि सृजनशील विकल्प र प्रस्ताव तयार गरोस्, देशको समग्र राजनीतिक शक्तिको पुनःविन्यास गर्न मद्दत गरोस्, भविष्यका सम्भावनालाई नयाँ ढंगले उजागर गरोस्, निराशा र वितृष्णाको कालो बादललाई चिरोस् र यस्तो सन्देश देओस् कि यो राष्ट्र अझै जीवित छ, यसको गति समाप्त भएको छैन । यो राष्ट्र नयाँ ढंगले ब्युँझिन, उठ्न, संगठित र क्रियाशील हुन सक्दछ । online khabar
