सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ।
भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भीटीएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जीपीएस जडानको काम शुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन्।
सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान शरु गरेको थियो। निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए। निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जीपीएस शुरु गरेको थियो। तर यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि विभागको अभियानले गति लिन सकेको छैन। व्यवसायी नै जडान गर्न नआएपछि केही गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। ‘जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ, सवारीसाधन नै जडानका लागि आएका छैनन्। व्यवसायी इच्छुक छैनन्। हामी तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामै छौँ’, विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने।
जीपीएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ।
‘उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो। निःशुल्क जोड्न आउनुस्, नभए हामी नै तपाईँकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ’, पनेरुले भने। जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ। अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनेरूले जानकारी दिए।
विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जीपीएस लागु गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन।
‘विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जीपीएस जोड्न आउ भनेर मात्र हुँदैन’, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘किन जोड्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन।’
