कोशी प्रदेश सरकारले बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आज प्रदेशसभामा पेस गर्दै मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केदार कार्कीले बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने बताएका हुन्।
यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्ला अस्पतालहरूमा छुट्टै संक्रामक रोग उपचार एकाइको व्यवस्थासमेत मिलाइने र अस्थायी संरचनाका रूपमा रहेको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी शैलजा आचार्य ह्रदयरोग केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको बताइएको छ।
कार्कीले सभामा पेस गरेको बजेटमा यसअघि समावेश साना बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेको जानकारी दिएका छन्। सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम घटीमा २५ लाखको भएको उनले बताए।
उनले यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भन्दा ५० करोड बढीको बजेट पेश गरेका छन्। धुलो दूध र घीउ निर्यातमा अनुदान दिने, सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत चल्ने स्वचालित तुइन सञ्चालन गर्ने, हात्तीमैत्री जंगल बनाउने, इटहरीमा जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान ल्याउनेलगायतका योजना कार्कीले पेश गरेका छन्।
यसअघि अध्यादेशमार्फत आएको धेरै नचलाएको बरु अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको पनि कार्कीले बताएका छन्। मानवीय पुँजीमार्फत आर्थिक विकासमा अघि बढ्ने कार्कीले जनाएका छन्। स्रोत सुनिश्चित नभएको योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको उनले बताए।
कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरेका छन्। संघीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलोपटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए। उनले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरेका थिए।
सो बजेट निष्क्रिय भएपछि पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए। सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको हो।
