गत १७ असोजको मध्यरात गएको भूकम्पबाट जोगिएपनि बोरकोट गाउँपालिका–६, जाजरकोटका वीरबहादुर कामी चिसोबाट बच्न सकेनन् । ६६ वर्षीय वीरबहादुरको चिसोकै कारण २६ कात्तिकमा मृत्यु भयो ।
‘वीरबहादुरको दुवै घर भूकम्पले भत्किएपछि हामीले नै दिएको पाल टाँगेर बारीमा बसेका थिए । बुढो शरीरले चिसो थेग्न सकेन’, वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर महतारा भन्छन् ।
गत १७ असोजको मध्यरात गएको भूकम्पबाट जोगिएपनि बोरकोट गाउँपालिका–६, जाजरकोटका वीरबहादुर कामी चिसोबाट बच्न सकेनन् । ६६ वर्षीय वीरबहादुरको चिसोकै कारण २६ कात्तिकमा मृत्यु भयो ।
‘वीरबहादुरको दुवै घर भूकम्पले भत्किएपछि हामीले नै दिएको पाल टाँगेर बारीमा बसेका थिए । बुढो शरीरले चिसो थेग्न सकेन’, वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर महतारा भन्छन् ।
वीरबहादुरले जसरी चिसो सहन नसकेर बारेकोट गाउँपालिकामा भूकम्पपछि चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
वडा नम्बर १ का कर्णे कामी र डुमे पुनको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि वडा नम्बर ४ का नरेन्द्रबहादुर सिंहको पनि चिसोकै कारण मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी बताउँछन् ।
‘भूकम्पको इपिसेन्टर हाम्रै पालिका भएपनि संयोगले कसैले ज्यान गुमाउनु परेको थिएन । तर चासो बढेर जाँदा बृद्धबद्धालाई जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ’, पालिका अध्यक्ष गिरी भन्छन् । चिसो बढ्दै जाँदा सबै नागरिकलाई न्यानोमा राख्ने हैसियत पालिकासँग नभएको उनी बताउँछन् । ‘पालिकाभर ५६ सय घरधुरी छन्, लगभग सबैजसो घर भत्किएका छन् । सबैलाई अस्थायी टहरामा लैजान सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन, त्रिपालसम्म दिएका छौं’, गिरी भन्छन् ।
जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गरी चिसोले १४ जना भूकम्प पीडितको मृत्यु भइसकेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये धेरैजसो दीर्घरोगी भएको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘यो समयमा यहाँ चिसो नै हुन्छ, पालमुनि बस्नुपर्दा त्यसको पीडा धेरै भयो । तर हामीसँग अर्को विकल्प पनि त छैन’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् ।
तर नागरिकको ज्यान जोगाउन सकेजति प्रयत्न भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘त्रिपालले चिसो थेग्न मुस्किल छ । हामीले अस्थायी टहरा बनाउन सबैसँग अपिल गरेका छौं’, सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । तर भूकम्प गएको दुई महिना पुग्न लाग्दा (५३ दिन) अहिलेसम्म अस्थायी टहरा बनाउने कामले गति लिन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । तर अस्थायी टहरा बनाउनेबारे गृह मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधिले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
‘गृह मन्त्रालयले चार मिटर लम्बाइ र अढाइ मिटर चौडाइको अस्थायी टहरा बनाउन भनेर कार्यविधि बनाएछ, त्यो व्यवहारिक नभएपछि हामीले सच्याउन भनेका छौं’, नेकपाका नेता चन्द्र बुढा भन्छन् ।
परिवार संख्या हेरेर अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने सुझाव पठाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
अर्कातिर सरकारले अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या समेत अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय दैवी प्रकोप समितिलाई संख्या (अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने घर) सिफारिस गर्न भनेका छौं । अहिलेसम्म आइसकेको छैन’, जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । पश्चिम रुकुममा पनि जाजरकोटकै जस्तो अवस्था छ, अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।
चिसोले भूकम्प पीडितको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । सबभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी र बृद्धबृद्धा समस्यामा छन् छ । ‘पालले शीत छेक्न नसक्ने रहेछ । ओढ्ने लुगा बाक्लो नहुनेलाई ज्यान जोगाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ’, नेकपाका नेता बुढा भन्छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु चिसोबाट बढी पीडित भइरहेको बताउँछन् । ‘अलिकति आर्थिक क्षमता भएकाले ज्याला दिएर अस्थायी टहरा बनाउँदैछन् । गरीब र असहायले भत्किएको घरबाट सामान निकाल्न पनि सकेका छैनन्’, आचार्य भन्छन् ।
तर अस्थायी पुनस्र्थापनाको काममा सरकारको काम निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् । ‘बल्लतल्ल भूकम्प पीडितलाई पालमुनि ल्याउने काम भएको छ । तर पालभित्र हिउँद कटाउन कठिन हुन्छ, थप नागरिकको ज्यान जाने खतरा छ’, आचार्य भन्छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि चिसोकै कारण भूकम्प पीडितको ज्यान गइरहँदा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । ‘उद्धार र राहतमा राम्रै भएको हो । तर अस्थायी पुनस्र्थापनामा ढिलो हुँदा सरकार असफल देखिन सक्छ’, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट फर्किएका खतिवडा भन्छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्न गत २० कात्तिकमा जाजरकोट पुगेर फर्किएका खतिवडा तत्काल अस्थायी टहरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
चाहिएको मानवीय सहयोग
अस्थायी पुनर्स्थापनामा सरकारी प्रयत्नले गति लिन नसक्दा सानै संख्यामा भएपनि स्वयंसेवकहरुले दिएको योगदानले ठूलो राहत मिलिरहेको जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा बताउँछन् । ‘सद्भाव देखाएर आउने स्वयंसेवकहरुले अस्थायी टहरा बनाउने र भत्किएको घरबाट सामान निकाल्ने गरिरहनुभएको छ । यसबाट पीडितहरुले राहतकै महसुस गरेका छन्’, उनी भन्छन् ।
कति संख्यामा स्वयंसेवक परिचालित छन् र उनीहरुले कति भग्नावषेशबाट सामग्री निकाले भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय प्रशासनले राखेको छैन । तर राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुबाट परिचालित स्वयंसेवकहरुले भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्नेदेखि अस्थायी टहरा बनाउनेसम्म काम गरिरहेका छन् ।
तर अहिले परिचालित स्वयंसेवकहरुले मात्रै भूकम्प पीडितलाई यो हिउँदभित्रै अस्थायी टहरा बनाइसक्ने अवस्था छैन । ‘सबैको घर भत्किएपछि यहाँका नागरिक पीडित भइहाले । बाहिरबाट अहिले आएका स्वयंसेवकले एक÷दुई हजार टहरा बनाएपनि त्यसले पुग्दैन’, एमाले नेता आचार्य बताउँछन् ।
एमालेले गत १ मंसिरबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । विभिन्न जनसंगठन र अरु प्रदेशबाट गरी एमालेले ११ सय स्वयंसेवक २८ समूह बनाएर पठाएको छ । हरेक समूहलाई सात वटा टहरा बनाउन भनिएको छ ।
टोलीमा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेल र सदस्य अब्दुस मियाँ छन्, भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका अध्यक्ष विनोद भण्डारी लगायत छन् । स्थानीय नेता भएकाले निरज आचार्य पहिलेबाटै खटिएका छन् । यो टोलीले विशेष गरी भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्ने काम गरिरहेको छ ।
एमालेजस्तै गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलका स्वयंसेवक पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोली अस्थायी टहरा निर्माणकै थालनी गरेर फर्किएको छ । उनीहरु फर्किएलगत्तै कांग्रेसले ११०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत जस्ता केन्द्रीय नेताहरुको भूगोल रहेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा माओवादीले ३५०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर व्यवस्थित रुपमा अस्थायी टहरा पुनर्निर्माणमा देखिन सकेको छैन ।
बरू सानै संख्यामा भएपनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेका छन् । अरु साना दलका स्वयंसेवकहरु पनि अस्थायी टहरा निर्माणमा देखिन थालेको छ । तर उद्धार र राहतका बेला जसरी राजनीतिक नेताहरुको ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको थियो, अस्थायी पुनस्र्थापनामा त्यस्तो तत्परता देखिएको छैन ।
जबकी १५३ जनाको ज्यान जाने गरी १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक गरी ५७ हजार बढी घर भत्किएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकाले अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले दिने पैसा जतिकै आवश्यकता मानवीय सहयोगको छ ।
‘चिसो असाध्यै बढेर गएको छ । पैसा पाएपछि पनि यो जाडोभित्रै अस्थायी टहरा बनाएर बस्न जनशक्ति पुग्ने देखिँदैन’, बारेकोट गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष महतारा भन्छन् । जिल्लाभर सबैको समस्या अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि बाहिरबाट आउने मानवीय सहयोगले ठूलो राहत पुग्ने उनी बताउँछन् ।
ओझेलमा भूकम्प पीडित
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावषेश हटाउने, अस्थायी टहरा बनाउने र दीर्घरोगीहरुलाई जोगाउन नसकिरहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान भने अर्कैतिर देखिएको छ ।
‘सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वले मुलुकको मुख्य दायित्व भूकम्प पीडितको जीवनरक्षा भएको राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने हो । आमरुपमा कार्यकर्ता त्यसतर्फ परिचालित गर्नुपर्ने हो’, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘तर गैरजिम्मेवार दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिको पछि लागेर नहुने काम गरिरहेको छ ।’
तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले भने मुलुकको मुख्य समस्या दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई मानिरहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त प्रसाईंको प्रतिवादमा राजधानी उपत्यकामा गत ७ मंसिरमा युवा–विद्यार्थी नै उतारेको थियो । यसको भोलिपल्टै, युवा संघका नेताहरुलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था जोगाउन ठूलो आन्दोलनको तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।
६ मंसिरको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि ओलीले व्यवस्था जोगाउन सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आगामी १४ मंसिरदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानबाटै आन्दोलन अगाडि बढाउने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन ५० हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । तर अस्थायी टहरा बनाउनेबारे गृह मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधिले समस्या सिर्जना गरेको छ ।
‘गृह मन्त्रालयले चार मिटर लम्बाइ र अढाइ मिटर चौडाइको अस्थायी टहरा बनाउन भनेर कार्यविधि बनाएछ, त्यो व्यवहारिक नभएपछि हामीले सच्याउन भनेका छौं’, नेकपाका नेता चन्द्र बुढा भन्छन् ।
परिवार संख्या हेरेर अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने सुझाव पठाएको उनी बताउँछन् । यद्यपि आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले कार्यविधिमा रहेको अस्थायी आवासको ढाँचा बाध्यकारी नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
अर्कातिर सरकारले अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या समेत अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय दैवी प्रकोप समितिलाई संख्या (अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने घर) सिफारिस गर्न भनेका छौं । अहिलेसम्म आइसकेको छैन’, जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा भन्छन् । पश्चिम रुकुममा पनि जाजरकोटकै जस्तो अवस्था छ, अस्थायी टहरा बनाउने घर संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।
चिसोले भूकम्प पीडितको ज्यान जाने क्रम बढ्दो छ । सबभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी र बृद्धबृद्धा समस्यामा छन् छ । ‘पालले शीत छेक्न नसक्ने रहेछ । ओढ्ने लुगा बाक्लो नहुनेलाई ज्यान जोगाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ’, नेकपाका नेता बुढा भन्छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु चिसोबाट बढी पीडित भइरहेको बताउँछन् । ‘अलिकति आर्थिक क्षमता भएकाले ज्याला दिएर अस्थायी टहरा बनाउँदैछन् । गरीब र असहायले भत्किएको घरबाट सामान निकाल्न पनि सकेका छैनन्’, आचार्य भन्छन् ।
तर अस्थायी पुनस्र्थापनाको काममा सरकारको काम निराशाजनक रहेको उनी बताउँछन् । ‘बल्लतल्ल भूकम्प पीडितलाई पालमुनि ल्याउने काम भएको छ । तर पालभित्र हिउँद कटाउन कठिन हुन्छ, थप नागरिकको ज्यान जाने खतरा छ’, आचार्य भन्छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि चिसोकै कारण भूकम्प पीडितको ज्यान गइरहँदा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । ‘उद्धार र राहतमा राम्रै भएको हो । तर अस्थायी पुनस्र्थापनामा ढिलो हुँदा सरकार असफल देखिन सक्छ’, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट फर्किएका खतिवडा भन्छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्न गत २० कात्तिकमा जाजरकोट पुगेर फर्किएका खतिवडा तत्काल अस्थायी टहरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
चाहिएको मानवीय सहयोग
अस्थायी पुनर्स्थापनामा सरकारी प्रयत्नले गति लिन नसक्दा सानै संख्यामा भएपनि स्वयंसेवकहरुले दिएको योगदानले ठूलो राहत मिलिरहेको जाजरकोटका सहायक प्रजिअ शर्मा बताउँछन् । ‘सद्भाव देखाएर आउने स्वयंसेवकहरुले अस्थायी टहरा बनाउने र भत्किएको घरबाट सामान निकाल्ने गरिरहनुभएको छ । यसबाट पीडितहरुले राहतकै महसुस गरेका छन्’, उनी भन्छन् ।
कति संख्यामा स्वयंसेवक परिचालित छन् र उनीहरुले कति भग्नावषेशबाट सामग्री निकाले भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय प्रशासनले राखेको छैन । तर राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुबाट परिचालित स्वयंसेवकहरुले भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्नेदेखि अस्थायी टहरा बनाउनेसम्म काम गरिरहेका छन् ।
तर अहिले परिचालित स्वयंसेवकहरुले मात्रै भूकम्प पीडितलाई यो हिउँदभित्रै अस्थायी टहरा बनाइसक्ने अवस्था छैन । ‘सबैको घर भत्किएपछि यहाँका नागरिक पीडित भइहाले । बाहिरबाट अहिले आएका स्वयंसेवकले एक÷दुई हजार टहरा बनाएपनि त्यसले पुग्दैन’, एमाले नेता आचार्य बताउँछन् ।
एमालेले गत १ मंसिरबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । विभिन्न जनसंगठन र अरु प्रदेशबाट गरी एमालेले ११ सय स्वयंसेवक २८ समूह बनाएर पठाएको छ । हरेक समूहलाई सात वटा टहरा बनाउन भनिएको छ ।
टोलीमा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेल र सदस्य अब्दुस मियाँ छन्, भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका अध्यक्ष विनोद भण्डारी लगायत छन् । स्थानीय नेता भएकाले निरज आचार्य पहिलेबाटै खटिएका छन् । यो टोलीले विशेष गरी भत्किएको घरबाट सामग्री निकाल्ने काम गरिरहेको छ ।
एमालेजस्तै गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलका स्वयंसेवक पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोली अस्थायी टहरा निर्माणकै थालनी गरेर फर्किएको छ । उनीहरु फर्किएलगत्तै कांग्रेसले ११०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत जस्ता केन्द्रीय नेताहरुको भूगोल रहेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा माओवादीले ३५०० स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर व्यवस्थित रुपमा अस्थायी टहरा पुनर्निर्माणमा देखिन सकेको छैन ।
बरू सानै संख्यामा भएपनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेका छन् । अरु साना दलका स्वयंसेवकहरु पनि अस्थायी टहरा निर्माणमा देखिन थालेको छ । तर उद्धार र राहतका बेला जसरी राजनीतिक नेताहरुको ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको थियो, अस्थायी पुनस्र्थापनामा त्यस्तो तत्परता देखिएको छैन ।
जबकी १५३ जनाको ज्यान जाने गरी १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक गरी ५७ हजार बढी घर भत्किएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकाले अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले दिने पैसा जतिकै आवश्यकता मानवीय सहयोगको छ ।
‘चिसो असाध्यै बढेर गएको छ । पैसा पाएपछि पनि यो जाडोभित्रै अस्थायी टहरा बनाएर बस्न जनशक्ति पुग्ने देखिँदैन’, बारेकोट गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष महतारा भन्छन् । जिल्लाभर सबैको समस्या अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने भएकाले पनि बाहिरबाट आउने मानवीय सहयोगले ठूलो राहत पुग्ने उनी बताउँछन् ।
ओझेलमा भूकम्प पीडित
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावषेश हटाउने, अस्थायी टहरा बनाउने र दीर्घरोगीहरुलाई जोगाउन नसकिरहेका बेला सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान भने अर्कैतिर देखिएको छ ।
‘सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वले मुलुकको मुख्य दायित्व भूकम्प पीडितको जीवनरक्षा भएको राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने हो । आमरुपमा कार्यकर्ता त्यसतर्फ परिचालित गर्नुपर्ने हो’, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘तर गैरजिम्मेवार दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिको पछि लागेर नहुने काम गरिरहेको छ ।’
तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले भने मुलुकको मुख्य समस्या दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई मानिरहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त प्रसाईंको प्रतिवादमा राजधानी उपत्यकामा गत ७ मंसिरमा युवा–विद्यार्थी नै उतारेको थियो । यसको भोलिपल्टै, युवा संघका नेताहरुलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था जोगाउन ठूलो आन्दोलनको तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।
६ मंसिरको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि ओलीले व्यवस्था जोगाउन सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आगामी १४ मंसिरदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानबाटै आन्दोलन अगाडि बढाउने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ । onlinekhabar
